वीरगञ्ज, २८ असोज :

                               भारत पश्चिमी चम्पारण ठकराहा निवासी शिवनाथ शुक्लाले पर्साको चोर्नीमा रहेको पुख्र्यौली सम्पत्ति खनजोत गर्ने मोहीले किर्ते जालसाजी गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेको थाहा भएपछि २०७० साउन ८ मा पर्सा अदालतमा मुद्दा हाले । शुक्लाका बुबा जग्गाधनी मुक्ति शुक्लाको ०३८ साल माघ २५ गते नै मृत्यु भइसकेकोमा मोही विनेश्वर थारूले मालपोत पर्साबाट ०५७ असोज १० मा किर्ते व्यक्ति खडा गरी करिब साढे दुई बिघा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेका थिए । ०७० असार ३१ म शुक्ला जग्गा बिक्री गर्न मालपोत पुग्दा उनको जग्गा करिब १३ वर्षअगाडि नै मोहीको नाममा नामसारी भइसकेको रहेछ । आफूसँग उपलब्ध प्रमाण पेस गरी शुक्लाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

                               ०७३ असार १९ मा अदालतले लिखित किर्ते जालसाजी ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई २६ हजार ३ सय ५३ जरिवाना असुल गर्ने फैसला र्गयो । प्रतिवादीले फैसालामा चित्त नबुझेर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रिट हाले । इजलासमा पेसी हुने दिन उनीहरूले ५ पटकसम्म सुनवाइ स्थगित गरिसके, शिवनाथ शुक्लाले भने, फैसलाप्रति चित्त नबुझदा रिट हाल्नेले अहिले आफैंले पटक–पटक पेसी सारेका छन् । समयमा न्याय नपाउँदा उनी निराश र थकित देखिन्छन् । 

                                यसैगरी पर्साको विन्ध्यवासिनी–७ मा रामदयाल हजराको १ बिघा ८ कट्ठा जग्गा किर्ते वारेसनामा खडा गरी इसमाइल मियाँ हजाम र सलिम मियाँले ०६७ वैशाख सातमा हक हस्तान्तरण गरे । जिल्ला अदालतले ०७१ असार १० मा प्रतिवादीहरूले वारेसनामा किर्ते गरेको ठहर गर्दै जनही २ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । ‘प्रतिवादीले चित्त नबुझेर पुनरावेदन अदालतमा रिट हाले,’ वादी हजराले भने, ‘मुद्दा इजलासमा सुनवाइ हुन नदिएर हालसम्म १३ पटक सारिसकेका छन् ।’ 

                            अनेक बहानामा किन पटक–पटक पेसी सारेको भनी प्रतिवादीका एक कानुन व्यवसायीलाई हजराले प्रश्न गरेपछि गालीगलौज नै गरेको उनले सुनाए । उच्च अदालतमा मुद्दा स्थगितको यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । अनेक बहानामा पटक–पटक मुद्दाको पेसी स्थगित हुँदा मुद्दा फस्र्योटमा असर परेको छ । पीडित झन् सास्ती खेपिरहेका छन् ।

                           सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको नियमावलीविपरीत उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दाको पेसी स्थगित हँुदा न्यायमा ढिलाइ हुने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । नियमावलीमा इजलासले मुद्दाको एक पक्षका लागि बढीमा दुई पटकसम्म सुनवाइ स्थगित गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि एउटै पक्षका लागि १३ पटकसम्म सुनवाइ स्थगित हुने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७३ मा उच्च अदालतका लागि बनाएको नियमावलीमा ‘मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले निवेदनपत्र दिएमा अवस्थाअनुसार मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा सम्बन्धित इजलासले मुद्दाको एक पक्षका लागि बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्नेछ । सोबाहेक साप्ताहिक वा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दा सो सूचीबाट हटाइने वा स्थगित गरिनेछैन,’ उल्लेख छ ।

                               कानुन व्यवसायी रामेश्वर सेढाईंका अनुसार अर्को पक्षलाई हैरानी खेपाउन, बेन्च परिवर्तन गराउन र परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न पेसी सार्ने गरिएको छ । इजलास आवश्यकताभन्दा बढी उदार भइदिँदा पीडितले झन् पीडा खेपिरहेका छन् । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार नियमावलीको पालना अदालतले गरेन भनेर आरोप लागे पनि वास्तवमा अदालतभन्दा पनि मुद्दाकै पक्ष र कानुन व्यवसायीबाट पेसी हट्ने गरेको छ । ‘अदालत आफैंले हटाउने होइन,’ उनले भने, ‘मुद्दा पक्षबाटै नियमावलीको पालना भएको छैन । 

                             पहिले एउटा कानुन व्यवसायी राख्यो, दुई पटक पेसी र्सायो अनि फेरि अर्को कानुन व्यवसायी राख्ने चलन छ । वास्तवमा यो एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ । यसले मुद्दा फस्र्योटमा असर गरेको छ ।’ अनेक बहाना गरेर मुद्दा हटाउँछन् । करिब एक महिनाअगाडि बार र बेन्चको बैठकमा पनि केही मुद्दाको उदाहरण नै दिएर अब मुद्दाको पेसी नहटाइदिन आग्रह गरेको उनले बताए । ‘अदालतका पनि केही कमी कमजोरी छन्,’ उनले भने, ‘तर, अहिले धेरै पटक पेसी सार्न आए इन्कार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’ कानुन व्यवसायीले सहयोग गरे अगामी दिनमा नियमावलीअनुसार २ पटकको सिस्टमलाई लागू गर्ने प्रयासमा रहेको रजिस्ट्रार दाहालले दाबी गरे । इकान्तिपुर