काठमाडौँ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको व्यापक अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आइतबार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रतिवादीमा दिवंगत पूर्वमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी, रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्य परेका छन्।
प्रतिवादीमध्ये कांग्रेस नेता रामशरण महत तत्कालीन अर्थमन्त्री थिए भने बाँकी चारजना पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन्।
उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीदेखि १० पूर्वसचिवसम्म प्रतिवादी
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। दुवैजना यसअघि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत प्रतिवादी थिए।
सोही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रारसमेत रहेका अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिव पनि प्रतिवादी सूचीमा परेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, तर अनियमितताका गम्भीर आरोप
चीनको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा चिनिन्छ।
यसको अध्ययन २०६५ सालमा सुरु भई २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिले २०८२ वैशाखमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो उपसमितिले अख्तियारलाई गम्भीर अनियमितता छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै ७ महिनापछि अख्तियारले आइतबार अनुसन्धान टुंग्याउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया