वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको घटनाक्रम सार्वजनिक भएको छ।

 बाराको पथलैया स्थित राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय अगाडि पराल तथा भुस ढुवानी रोकिएको विरोधमा चालकहरूले धर्ना दिएका छन्।

मंगलबारदेखि ट्राफिक प्रहरीले पराल तथा भुस बोकेका सवारीलाई ‘ओभरलोड’ को कारण देखाउँदै रोक्न थालेपछि बुधवार दिउँसोदेखि चालकहरूले धर्ना सुरु गरेका हुन्।

धर्नाका कारण पथलैया क्षेत्रमा मात्रै डेढ सयभन्दा बढी गाडी सडकमै रोकिएका छन्। चितवन, धादिङ, काठमाडौं, पोखरा जाने गाडीहरू समेत रोकिँदा चालक तथा किसान दुवै मारमा परेका छन्।

नेपाल च्याउ उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष सन्तोष कार्कीले मुख्य सिजनमै पराल–भुस ढुवानीमा अवरोध हुँदा किसानहरू निकै प्रभावित भएको बताए। चालकहरूले पनि अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका छन्।

धर्नासँगै ट्राफिक कार्यालय पथलैयाका प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवालमाथिका पुराना आरोपहरू पुनः सतहमा आएका छन्। यसअघि डिआइजी (हाल एआइजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदीले सिलवालमाथि अनुशासनहीनता, अवैध असुली तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा विभागीय कारबाही अघि बढाएका थिए।

छानबिनमा भारतीय ट्रक तथा व्यवसायीबाट मासिक रकम असुल्ने, मातहत कार्यालयलाई आय–आर्जनको माध्यम बनाउने तथा भारतीय सवारी पथलैया बाहेक अन्यत्र चल्न नदिने जस्ता आरोप फेला परेको प्रहरीले जनाएको थियो।

सिलवालमाथि चोरीको जीपलाई निजी रूपमा प्रयोग गरेको गम्भीर आरोप पनि छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाराले चोकजाँचमा बरामद गरी पथलैया कार्यालय पठाएको प्र ३–०१–०२२ च ०९६८ नम्बरको जीपलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिएको स्रोतले बताएको छ।

उक्त गाडीलाई करिब एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गराइएको र भुक्तानीका लागि अन्य गाडीको नम्बर दुरुपयोग गर्न खोजिएको पनि खुलेको छ।

 स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार चोरीको सवारीसाधनमा यसरी खर्च गरी भुक्तानी मिलाउन खोज्नु पूर्ण गैरकानुनी कार्य हो।

एसपी सिलवालले भने जीप बिग्रिएको भएकाले मर्मत गरिएको र यातायात विभागले विवरण नदिँदा अनुसन्धान अघि नबढेको दाबी गरेका छन्। तर कानुनले चोरीको अवस्थामा बरामद सवारी स्वामित्व प्रमाणित नहुँदासम्म, भन्सार प्रक्रिया पूरा नभएसम्म तथा अदालतको अनुमति नआएसम्म प्रयोग गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।

घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्रै उच्चस्तरीय छानबिनको माग उठेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले पनि रोकिएको भनिएको पूर्व अनुसन्धान पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

पथलैयामा चालकहरूको धर्ना र सिलवालमाथिका आरोपले मधेश प्रदेशमा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीमै समस्या रहेको देखाएको छ। अब छानबिन निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन, तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न संगठन सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न प्रदेशभर उठिरहेको छ।