असोज ।चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पर्साका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन।
आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता, विकास निर्माणका काम र दैनिक सेवा–सुविधा प्रभावित भएका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीका अनुसार जिल्लाका १४ पालिकामध्ये नौ वटा पालिकाले अझै खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन।
निर्धारित समयमै नीति–कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न ढिलाइ गर्नु, गाउँरनगरसभा मार्फत निर्णय भएको बजेट कागजात कार्यालयमा नपठाउनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार नदिनु जस्ता कारणले बैंक खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो।
प्रभावित पालिका
हालसम्म खाता सञ्चालन हुन नसकेका पालिकामा विन्दवासिनी, कालिकामाई, जगरनाथपुर, जिराभवानी, धोविनी, ठोरी, पकहाँ मैनपुर, सखुवा प्रसौनी र बहुदरमाई नगरपालिकासमेत छन।
त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र पर्टेवासुगौली गाउँपालिकाले भने खाता सञ्चालन गरिसकेका छन।
लोकतन्त्र र सुशासनमाथि प्रश्नचिन्ह
स्थानीय तहलाई जनताको सरकार भनिए पनि बैंक खाता सञ्चालनमै ढिलाइ हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुशासनको पक्षमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
लोकतन्त्रको सार जनप्रतिनिधि र जनताबीचको जवाफदेही सम्बन्ध हो। तर बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता र प्रशासनिक निष्क्रियता देखिँदा नागरिकले अपेक्षा गरेको सेवा र विकास कार्य प्रभावित भएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् स्थानीय तहहरू लोकतन्त्रको आधारशिला हुन्। त्यहाँ पारदर्शिता, जवाफदेही र कार्यक्षमता देखिनु पर्ने हो। तर बैंक खाता सञ्चालन जस्तो आधारभूत काममै असफल हुनु, जनताको अधिकार र विश्वासमाथि कुठाराघात हो।
पर्साका पालिकाहरूमा देखिएको यो अवस्था केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई लोकतन्त्रकै अभ्यासमा देखिएको दुर्बलता हो। यदि समयमै सुधार नगर्ने हो भने जनताले चुनेका सरकारप्रति विश्वास गुमाउने खतरा बढ्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
तपाईको प्रतिक्रिया