जनकपुरधाम । मधेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई राजस्व बुझाउन पत्राचार गरेको छ।
प्रदेश सरकारको हिस्सा पर्ने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पर्साका विश्वकर्मा, जगदम्बा, आरएमसी र नारायणी सिमेन्ट, बाराका अम्बे र नेपाल सालिमार सिमेन्ट, सिरहाका सौर्य र मारुती सिमेन्ट तथा धनुषाको कशमस सिमेन्टलाई पत्र पठाइएको छ।
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार प्रदेशभित्रका सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्टको निकासी गर्दा प्रतिबोरा (५०) केजी)को एक रुपैयाँ दरले ‘वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर’ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १० को उपदफा (१) मा मधेश प्रदेशभित्र रहेका सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले राजस्व बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को शुल्क पुस मसान्तभित्र बुझाएमा अघिल्ला वर्षका वातावरण प्रदूषण शुल्क र जरिवाना छुट हुने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाँकी शुल्क घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा समयमै दाखिला नगरे नियमानुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया