सरकारी क्षेत्रमा प्रशासनिक सेवा चुस्तदूरुस्त भएन भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ । जनताको करबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई जनताको सेवकको रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पढाईने गरेको भएपनि सरकारी कार्यालयहरुको प्रशासनिक काम कारवाहीमा भने आम नागरिकहरुको चित्त  कहिल्यै बुझेको छैन ।

जनताको करबाट सरकारी जागिर खानेहरुबाट सेवा सहज नपाएका नागरिकहरुलाई निजीक्षेत्रको प्रशासन कसरी चल्छ ? भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो ।

किनभने खासगरी सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु घाटामा गएको भन्दै बन्द भएको अवस्थामा त्यस्तै प्रकृतिका  निजीक्षेत्रको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा तीनै व्यक्तिहरु काम गरिरहेका छन् ।

नेपालका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु अधिकांश गद्दी सिस्टम (मालिकको निर्णय जे हुन्छ, त्यहि गनुपर्ने) मा  चलिरहेको छ ।

निजीक्षेत्रको छाता संगठनले नै प्रशासनिक संयन्त्रलाई नियमानुसार चलाउन नसकेको निजीक्षेत्रमा कार्यरत प्रशासनमा कार्यरत अधिकृतहरुको भनाई छ ।

उनीहरुका अनुसार अहिले अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरु गद्दी सिस्टमा नै चलिरहेको छ । प्रशासनिक ढाँचामा चलिरहेका छैनन् । एक अधिकृत भन्छन्, “सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । तर प्रशासनिक कर्मचारीहरुको तलब तोकिएको छैन ।

” श्रम ऐनमा कामदार र कर्मचारी भनेर उल्लेख गरिएको छ । कामको प्रकृति र दक्षताको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएपनि त्यो पनि नभएको उनको भनाई छ । उनले थपे, “एउटा प्रशासनिक कर्मचारीले जागिर सुरु गरेको अवस्थाको तलब र मजदुरको तलब उस्तै छ ।

श्रम ऐनमा तलब बराबर तोकिएको भन्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको पनि स्पष्ट परिभाषा दिएर तलब तोकिनुपर्छ ।” नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा बाहेक अन्य कुनैपनि संगठनमा निजीक्षेत्रको प्रशासन कानुनी हिसाबले नचलेको उनीहरु बताउछन् । प्रशासनिक काम प्रणालीगत हिसाबले चल्यो भने संस्था पनि बलियो हुने र कर्मचारीहरुमा पनि दायित्वबोध हुने बताउछन् ।

विधिसम्वत प्रशासन संचालन गर्न सके सबैकुरा स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको हुन्छ । कुनै झण्झट आई नपर्ने तथा आईपरे पनि कानुनी विधिबाट समाधान गर्न सकिने बाटो रहन्छ ।

कहिलेकाही कानुनी जटिलता आईपर्दा समेत रोजगारदाताको स्वार्थ अनुकूल कानुन प्रतिकूलका कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको अनुभव निजीक्षेत्रका प्रशासनिक कर्मचारीहरुको छ । रोजगारदाताहरुले पूँजी मात्रै सबैथोक हो भन्ने मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

कर्मचारीहरुको मनोवल बढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव रहेको र कर्मचारी र कामदार पनि उद्योग प्रतिष्ठानको एउटा हिस्सा नै हो भन्ने भावनाको विकास हुन आवश्यक रहेको बताउछन् ।

भारतमा हिरा व्यापारीहरुले कामदारहरुलाई सवारी साधन र फ्ल्याटको नै व्यावस्था गरिदिएको उदाहरण दर्शाउदै नेपालमा भने जतिसुकै नाफा भएपनि घाटा देखाएर पन्छिने गरेको प्रशासनीक कर्मचारीहरु बताउछन  ।

नियमावली, विनियमावली बनाउने तथा लागू गर्ने व्यावस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको छ । पहिलेको श्रम ऐनले श्रमको वर्गीकरण गरेको भएपनि अहिलेको श्रम ऐनले त्यो वर्गीकरणलाई पनि हटाएको छ । प्रशासनिक कर्मचारीको हकमा महाप्रवन्धक, प्रवन्धक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुपरभाईजर लगायतको पद सृजना गरिएको भएपनि नियमावली बनाएर लागू गरेको भने पाईदैन ।

एउटा पद्धतिमा लान खोजे घाटा हुने भन्दै यस्तो प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा नल्याईएको उनीहरुको बुझाई छ । कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको लागि अवसर दिनुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धि हुने शिक्षाहरु दिने तथा काम अनुसारको उचित प्रतिफल र सम्मानजनक वातावरण हुनुपर्ने प्रशासनीक कर्मचारीहरुको चाहाना छ । पदीय जिम्मावारीको हैसियतमा काम गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । निजीक्षेत्रको प्रशासनमा प्रतिस्पर्धा काममा भन्दा पनि अवाञ्छित रुपमा मालिकलाई कसरी खुशी पारेर हातमा लिन सकिन्छ भन्नेमा बढीे छ । कामदार र कर्मचारीहरुको हित जोडिएको विषय भएकोले उद्योग प्रतिष्ठानहरुले कर्मचारीका सन्ततीको वृत्ति विकासकोलागि पनि कहि कतै पनि केही नगरिएको पाईएको छ ।

राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा र सहयोग गर्छन् । तर, आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधा बाहेक अन्य बोनस सुविधाहरु नदिएको गूनासो प्रशासनिक कर्मचारीहरुको छ । प्रशासनिक काममा आदेश दिएर काम गराउनु निकै चुनौती भएको भिस्वा होटलका प्रवन्धक प्रशान्त पटेल बताउछन् ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक हुने बताउदै कहिलेकाही सानो सानो काममा पनि कर्मचारीहरु रिसाउने र कहिलेकाही खुशी पार्न रमाईलो वातावरण पनि बनाईदिनुपर्ने बताउछन् । कर्मचारीहरुलाई दशैं पेश्की, विदा, प्रत्येक बर्ष तलवमा वृद्धि, अतिरिक्त समयको छुट्टै तलब लगायत पाउने गरको पटेल बताउछन् ।

सरकारी बैंकको जागिरबाट सेवानिवृत्त भएर निजीक्षेत्रमा काम गरेको अनुभव रहेको पतंजली आयुर्वेद प्रालिका प्रशासन प्रमुख रामअधिन यादवले आफ्नो निजी धारणा व्यक्त गर्दै सरकारी क्षेत्रमा संरचनागत हिसाबले प्रशासन समृद्ध भएपनि निजीक्षेत्रमा त्यो अनुसार भने नभएको बताए ।

सीमित व्यक्तिहरुको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार हुने हुँदा सोही अनुसार उनीहरु चल्ने गरेको यादवको भनाई छ । कुनै उद्योग प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो भौतिक संरचनाको अभाव र दक्ष कर्मचारीको अभावमा पारिश्रमिक दिएर भएपनि दक्ष प्रशिक्षकहरु ल्याएर कर्मचारीहरुलाई वृत्तिविकास तथा अत्य प्रशिक्षणहरु दिने गरेका छन् । तर, त्यस्ता प्रतिष्ठानहरु भने कमै रहेको उनले बताए ।

निजीक्षेत्रको प्रशासन सवल हुनुमा त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा निर्भर हुने यादवको तर्क छ । उनी भन्छन्, “निजीक्षेत्रमा संस्थाको जस्ले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिको विचारमा निर्भर हुन्छ । उसले चाहेमा जुनसुकै काम पनि बन्न सक्छ । त्यसले संस्थागत विकास पनि हुन्छ ।

” उनको बुझाईमा नेपालका केही उद्योग प्रतिष्ठानका प्रशासन सरकारीको भन्दा कम छैन । नेपालका प्रतिष्ठित ज्योती समूह, चौधरी ग्रुप लगायतका अन्य प्रतिष्ठानहरु सरकारी स्तरकै प्रशासनिक संयन्त्र भएका प्रतिष्ठानहरु हुन् ।

निजीक्षेत्रको प्रशासनमा पनि आर्थिक अनियमितता

सरकारी प्रशासनमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमिता र घुसखोरी हुने गरेको छ । तर, यसबाट निजीक्षेत्र पनि अछुत भने छैन । निजीक्षेत्रको प्रशासनमा पनि आर्थिक अनियमितताहरु हुने गरेको छ ।

कतिपय प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरु आर्थिक अनियमितता गरेकै कारणले निकालिएका उदाहरणहरु पनि धेरै छन् । खासगरी मालसामान खरिदमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता, उद्योग प्रतिष्ठानमा उत्पादित वस्तुहरु ढुवानीमा लिने कमिसन लगायत निजीक्षेत्रको प्रशासनका आर्थिक अनियमितताहरु हुन् ।

वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग प्रतिष्ठानमा ढुवानीका लागि ट्रक माग गर्नेहरु यस्ता कामबाट बढी आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् । ढुवानी व्यावसायीहरुसँगको मिलेमतोमा प्रतिगाडि न्यूनतम दुईसयदेखि पाँचसय रुपैंया सम्म उनीहरुले लिने गरेका छन् ।

ढुवानीका लागि अर्डर दिए बापत ढुवानी व्यवसायीहरुले उनीहरुलाई उक्त रकम दिनुपर्ने बाध्यता रहेको ढुवानी व्यावसायीहरु बताउछन् । काठमाडौंको कूलेश्वर स्थित व्यापार संघमा मालसामान ढुवानी गरेर जाने ट्रकहरुसँग गद्दी खर्च भनेर दुईसय रुपैंया लिने गरेको ट्रक चालकहरु बताउछन् । वीरगन्जबाट ढुवानी हुने सिमेण्ट, कोईला, छड लगायतका सामानहरुमा उद्योगका कर्मचारीले ढुवानी व्यवसायीहरुसँग घुस रकम लिने गरेका छन् । गद्दी खर्च र चलानी खर्चका नाममा उद्योग प्रतिष्ठानमा चलान काट्ने र सामान ढुवानी गर्ने शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले रकम लिने गरेका छन् ।