सुशासन
राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकलाई गुणयुक्त सेवा  छिटो, छरितो प्रवाह गर्ने कुरा ने सुशासन हो । यो न्याय र शान्तिमा आधारित शासन पद्धति पनि हो सुशासन यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ ।

शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिकलाई सेवा र सन्तुष्टि दिने परिपाटीलाई पनि  सुशासन भन्न सकिन्छ । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ ।

। यसका लागि लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन पूर्वसर्तका रूपमा रहेको हुन्छ । सबै शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएकाले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता पनि  हो ।—जनसहभागिता —विधिको सासन—पारदर्शिता —जवाफदेहिता —सहमति उन्मुख —समता र समावेशिता—कुशलता र प्रभावकारिता —उत्तरदायित्व सुशासनमा यि आठ वटा  बिषयको समाविष्ट रहेका हुन्छन । 

शिद्यालयमा सुशासनको सवाल

विद्यालय सुशाासन भन्नाले विद्यालयको समष्टिगत प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय ब्यवस्थापनमा यसको ब्यवहारिक अभ्यासको अवस्था कस्तो छ भनेर हेरिन्छ ।

शिक्षा ऐनमा भएका ब्यवस्थाहरुको आधारमा विद्यालयको व्यवस्थापन, समुदायको सहभागिता, विद्यालय निर्माण, अर्थ खोजी, खर्च व्यवस्थापन, कार्यविधि निर्माण, लेखा व्यवस्थापन, खर्च अनुमोदन लगायतका बिषयहरु समावेश छन ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीको बिकास, असल मूल्य मान्यताको प्रर्वद्धन, समावेशीकरणको पक्षपोषण पछाडि परेका वा पारिएका तप्काका वालवालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणमा जोडनु पनि शैक्षीक सुशासन हो ।

आजको हाम्रा शैक्षीक संरचनाहरुमा कार्यरत जनशक्तिले यो उद्धेश्य प्राप्तिकालागि पनि काम गर्न आवश्यक छ । सम्बैधानिक रुपमा मुलकमा तीन तहको सरकारको अभ्यास छ ।

शिक्षाको सन्दर्भमा   नीति निर्माण र योजना केन्द्रीय सरकारको दायित्व  विश्व विद्यालय स्थापना , संञ्चालन, ऐन निर्माण, विद्यालय तहका परीक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहको विद्यालय व्यवस्थापन , नियम , अनुगमन, व्यवस्थापन ,शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन को दायित्व स्थानीय तहको कुरा सम्बैधानिक रुपमा नै उल्लेख गरिएको छ । 

नीति निर्माण बजेट वा ब्यवस्थापन केन्द्रीकृत सुशासन भित्र पर्दछ । बिकेन्द्रीत सुशासन भित्र लागत योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, विधि निर्माण र प्रयोग तथा कार्यान्वयन पर्दछ । बिद्यालयमा सुशासनको कुरा गर्दा बिकेन्द्रीत सुशासनको बिषयमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

केन्द्रले बनाएको नीति र पठाएको बजेटका आधारमा बिद्यालय स्तरमा कार्यान्वयन हुदा कतै अपार हर्ष हुने गरि प्रगती भएको देखिन्छ कतै प्रगतीशून्य नै भेटिन्छ । स्थानीय स्तरले सुशासनका चरणहरुलाई अभ्यासमा लागू गर्न सक्यो भने सुशासन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा जनताको रेख देख , लाभपाउने वालवालिकाको सहभागिता र त्याहाको प्रशासनसंग दैनीक जम्काभेट हुने भएकोेले खोजीनिीत पनि हुन्छ । यति गर्न सकियो भने पनि हाम्रो लगानीको प्रतिफल पप्त हुने आधार बन्छ र त्यो नै सुशासन पनि हो । 

बिद्यालयमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्न केही जिज्ञासाहरु उठाउन आवश्यक हुन्छ । सार्वजनीक सेवा प्रवाहको श्रेणीमा पर्ने हाम्रा बिद्यालयहरु जनमुखी छन की छैनन ।

जनता छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षण सिकाई बिधिबाट समान रुपमा शिक्षा दिने काम गरिरहेका छन की छैनन । बिद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तर कम जोर भयो भने प्रत्यक्ष रुपमा बिद्यालय र शिक्षकले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । यो खालको जवाफदेशीता छ की छैन । 

बिद्यालयमा हरेक जात समुदायका वालवालिकाले बिना भेदभाव शिक्षा लिने अवसर पाएका छन की छैनन । सबैलाई समान रुपमा उनीहरुको रुची र क्षमतालाई आधारमानी शिक्षण कार्य सञ्चालन गरिएको छ की छैन ।
हाम्रा बिद्यालयमा जनताको सहभागिता कस्तो छ ।

बिद्यालयले लिने नीतिगत निर्णयमा, पूर्वाधार निर्माण श्रोतको परिचालन बिद्यालयको समग्र ब्यवस्थापनमा जनता वा अभिभावकको सहभागिता अर्थपर्ण रुपमा हुनु पर्दछ । 

जबसम्म अभिभावकहरुको विद्यालयमा सहभागिता हुदैन विद्यालयको प्रगति हुदैन । अभिभावकहरुले बाबु नानीहरुलाई विद्यालय पठाउने मात्र होइन विद्यालयको बिकासमा पनि सहभागिता जनाउनु पर्दछ । 
बिद्यालयमा बिद्यार्थीको कति उपस्थिति हुन्छ । कुन शिक्षकको अध्यापन बिधि  ।

 शिक्षकले कति समय शिक्षण गर्ने  भन्ने कुरा तालिका निर्माण  । वालवालिका बिद्यालयमा हाजिर नभए अभिभावकलाई तत्काल जानकारी दिने । बिद्यालयका हरेक आर्थिक क्रियाकलाप उपभोक्ता समूह र व्यवस्थापन समितिमार्फत गरी आर्थिक नियमावली पालना गरी सार्वजनिक सुनुवाई र परीक्षण गर्ने प्रचलनको विकास हुुनु पर्दछ । 

शिक्षक आचार संहिता , विद्यार्थी आचार संहिता, अभिभावक आचार संहिता,को पालना र सहकार्यको संस्कृतिको बिकास आवश्यक छ । आजको दिनमा माथि उल्लेखीत बिषयहरुको आधारमा हाम्रा बिद्यालयहरु सुशासन युक्त छन की सुशासन मुक्त छन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । 

त्यसैले विद्यालयसँग सुशासनलाई जोड्दा देखिने र देखाउनु पर्ने विषय तथ्यगत रुपमा केलाउदा माथि उल्लेखित क्रियाकलाप भए विद्यालयमा पनि असल शासन छ  भन्न सकिन्छ । अन्यथा सबै उस्तै त हुन भन्नु र सुन्नुको अर्को विकल्प के नै हुन सक्ला र ?

पारदर्शीता 

शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न सकिने, बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ ।

कुनै पनि विषयलाई प्रस्ट देखाउनु वा खुलाउनु, कुनै सूचनालाई सञ्चार गर्नु, सम्प्रेषण वा प्रकाशन गर्नुलाई पारदर्शिता भनिन्छ ।

कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकलाई सूचनाको पहुँच विश्वव्यापी मान्यता बनिसकेको छ । यो मानवाधिकारको पक्ष समेत हो । वास्तवमा सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा सुशासनले बढी महत्व राख्छ ।  नागरिकलाई शिक्षा (सरकारी वा निजी)  को बिषयमा जानकारी लिनकालागि खुला रूपमा सूचनाको पहुँच हुनुपर्छ ।

शिक्षामा भ्रष्टाचार रोक्न, शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवार बनाउँदै सुशासन कायम राख्न सूचनाको पहुँच नै आधारस्तम्भ हो ।

विद्यालय सुशासनमा कानूनपालन, समता र समावेशीपन, सहभागिता, सहमति, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, सक्षमतालगायतका पक्षहरू पनि पर्ने भएकाले यसले विद्यालय शिक्षामा हुने गरेको भ्रष्टाचारजन्यकालाई निर्मूल गर्दै गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

संसारभर शिक्षाको सम्बन्धमा नागरिकको सूचनाको पहुँचले विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने उदाहरण पाइन्छ । वास्वतमा यसले वास्तविक, यथार्थ, विश्वसनीय, भरपर्दो सूचना र जानकारी मात्रै सम्प्रेषण गर्न मात्र मद्दत गर्दैन, त्यसमा देखिएका  चुनौतीहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरूसमेत प्रदान गर्छ । यस्ता तथ्यांकले विद्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य खतरा घटाउन मद्दत गर्छ ।

यसैगरी विद्यालयलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ । वास्तवमा यो कार्यले सकारात्मक पक्षलाई मात्र उजागर गर्छ ।

हाम्रो देशले  सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई आत्मसात् गरेको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन–कानुन पनि व्यवहारमा लागू भएका छन् ।

तीनै तहका सरकारमा कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय अधिकार रहेकाले त्यसमार्फत विद्यालय शिक्षामा देखिएका असंगत व्यवहारलाई निदान गरी समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । यसैगरी अदालतलगायतका न्यायिक निकायले नेपालको विद्यालय शिक्षामा भएका आर्थिक दुरुपयोगमाथि बेलाबखत न्यायिक निरुपण गर्दै आएका छन् ।

निश्चय नै, प्रविधिको युगमा प्रणालीबद्ध किसिमले विद्यालय शिक्षासम्बद्ध तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्य गरेमा वास्तवमा यसले विद्यालय सुशासनको प्रमुख आधारशिलाहरू उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालगायतका पक्षलाई अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरी त्यसको लाभ सबैले पाउने अवस्थाको निर्माण हुन सक्छ । 

जवाफदेहीता

माथि राखिएको तस्विर नेपाल राष्ट्रिय प्रथामिक बिद्यालय महेन्द्रटाडीको हो । जुन पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा पर्दछ । बिद्यालयको भवन निर्माणकोलागि सबै रकम निकासा भएको छ । तर बिगत चार वर्ष देखी यो बिद्यालयको अवस्था यस्तै छ ।

यो बिषयमा कुरा पुग्नु पर्ने सबै ठाउमा पुग्यो तर काम हुन सकेको छैन । यो जवाफदेहीता नभएको एउटा नमुना मात्र हो ।

तर जवाफदेहीताको बिषयमा माथिका प्रकरणहरुमा पनि उल्लेख भएकै  छ । तथापी हामीले अंगीकार गरेको बिधि पघतीलाई संस्थागत गर्न जवाफदेहीताको आवशयकता छ । त्यसले हाम्रा लोकतान्त्रिक शानस पद्धतीलाई बलियो र संस्थागत बनाउछ । बिद्यालय पनि राज्यको एउटा संरचना हो ।

त्यसको संचालन लोकतानित्रक बिधिबाट हुनु पर्नेकुरा जनअपेक्षीत नै छ । त्यस मानेमा हाम्रा बिद्यालयहरु  जवाफदेहितालाई स्वचालित गराउने तन्तुहरू हुन् । 

सार्वजनिक निकाय जवाफदेहिताका जिम्मेवारी लिने पक्ष (ड्युटी होल्डर) हुन् भने सर्वसाधारण जवाफदेहिता खोज्ने (राइट होल्डर) हुन् । बिद्यालय प्रशासन दायित्व निवाृह गर्ने पक्ष हो भने अभिभावक जवाफदेहीता खोज्ने पक्ष हो ।

बिद्यालयमा बजेट कति आयो ? छात्रबृतिको रकम कति छ ? पूर्वाधार निर्माणमा के के निर्माण हुने त्यसको लागत कति हो ? पूर्वाधार निर्माण लागत इस्टिमेटका आधारमा भएको छ की छैन ? मसलन्द कति आउछ ? बिद्यालय सुधार कार्यक्रममा के शिर्षकमा कति रकम आउछ ? वालशिक्षा र वालवालिकाको खाजाका लागि कति रकम छ ? शिक्षकको भर्नाका बिषयमा कति दरवन्दी छ कुन प्रक्रियामा शिक्षको भर्ना हुदैछ वा भएको छ ? शहीद परिवारका वालवालिकाले , दलीत वालवालिकाले कति छात्रबृति पाउछन  ? बिद्यालयमा अध्ययन अध्ययापन राम्रो र गुणस्तरीय किन हुन सकेको छैन ? यि यस्ता बिषयहरु राइट होल्ड गर्ने अभिभावकहरु जान्न चाहन्छन ।

बिद्यालयहरुले वाािर्षक परिषाफलको नतिजा सार्वजनीक गर्दाको दिन बिद्यार्थीलाई पुरस्कार दिने र सोही दिन अभिभावकहरु सामु बिद्यालयको आय ब्यय समेत सार्वजनीक गर्ने परम्परा थियो तर अहिले त्यो हराउदै गएको छ ।

झन कोरोना कहरको यो बेलामा त्यो अपेक्षा गर्ने कुरा पनि भएन । सामाजिक लेखा परिक्षण जस्ता बिषयहरु पनि जवाफदेहीताको नमुना नै हो । बिद्यालयका प्रधान्याध्यापक ,बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति बिद्यालयको समग्र बिकासमा प्रभाव पार्ने आधिकारीक निकाय वा ब्यक्ति भएकोले जवाफदेहीता पनि उनीहरुसंग नै खोज्ने हो । यो शासकीय मात्र होइन समाजिक सम्बन्ध पनि हो  ।

यतिवेला  सेवाग्राही सर्वसाधारणहरू नै आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउन र आश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यसैले सामाजिक विवेचना, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ,  अन्तरक्रिया जस्ता जवाफदेहिताका सामाजिक संयन्त्रहरूको उपयोग हुन थालेको छ ।

यो लोकतन्त्रप्रतिको माग र सेवाग्राहीको सक्रियताको उपज पनि हो । हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य, संवाद र सहभागिताबाट नै सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यसलाई सार्वजनिक निकायमा परेको दबाबका रूपमा हेरिनु हुँदैन । प्रणालीको वैधता विस्तारका लागि स्वचालित प्रक्रियाका रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ । 

सुशासन , जवाफदेहीता र पारदर्शीता स्वभाविक रुपमा दायित्व हो । तर सार्वजनीक सेवा प्रदायकहरुले यसलाई दायित्वका रुपमा अस्वीकार गर्ने प्रवृति देखिएको छ । बिद्यालयमा पनि यही समस्या छ । बिद्यालयको सर्वाङिगण बिकास र नानीहरुकोलागि गुणात्मक शिक्षालाई प्रथामिकतामा राखिनु पर्ने थियो त्यो कुराको अभाव देखिएका छ । त्यही अभावलाई अन्त्य गरेर बिद्यालयमा सुशासन कायम गर्न शिक्षाकालागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई )नेपालले पनि देशका बिभिन्न जिल्लामा काम गर्दै आइरहेको छ । एनसीईले बिभिन्न सामाजिक संस्थाहरुसंग मिलेर  गुणस्तरीय , समावेशी  शिक्षा नीति र संरचना निर्माणकालागि  निरन्तर पहरेदारी ,खवरदारी र साझेदारी गर्दै आएको छ त्यसलाई समुदायले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेर सघाउन पुग्ने गरि आफना कदमहरु चाल्न आवशयक छ ।