नारायण प्रसाद चापागाई

नेपालमा पछिल्लो तीन दिनको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न जलजन्य प्रकोप बाढी, डुबान र पहिरोका कारण अहिलेसम्म डेढ सय बढी व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै चौतिस जनाको मृत्यु भएको छ । सयौँ वेपत्ता छन्, करोडौँ धनमानको क्षति भएकोे छ । नेपाल जलवायुु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले विश्वमा चौथो स्थानमा, भुकम्पीय जोखिमको हिसाबले एघारौँ स्थानमा र बाढी पहिरोकोे जोखिमको हिसाबमा तिसौँ स्थानमा पर्दछ ।

असोज पहिलो सप्ताह कटेपछि यसरी लगातार झरी परेर जलजन्य प्रकोपबाट यति धेरै धनजनको क्षति हामीले इतिहासमै पहिलोपल्ट भोग्दैछौँ ।

लगातारको यो झरी भन्दा अघि असोजको पहिलो साताको अन्तिम तीन दिन तराईका धेरै ठाउँमा ४० डिग्री से. तापमान पुुगेर यो वर्षकै उच्च तापक्रम रेकर्ड भएको छ ।

शरद् ऋतुको आगमनसँगै शितल हुने र वर्षा पनि कम हुने बेला मौसममा देखिएको यो गडबडी सामान्य होइन । तीन दिनको लगातारको वर्षाले कोशी र नारायणीजस्ता प्रमुख नदीहरुको जलप्रवाह इतिहासमै उच्च भयो । झोलुंगे पुुल र बेलिब्रिज मात्रै होइन, कयौँ मोटरेबल पुलहरु बाढीले बगायो ।

अधिकांश राजमार्गहरु छिन्नबिन्न भए । काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने सबै नाकाहरु ठप्प भए । उपत्यका र तराईका खोला र नदी किनारका बस्ती पुुर्णतः डुुबानमा परे ।

पहाडी क्षेत्रमा खोला किनारका बस्ती बगे, धनजनको व्यापक क्षति भयो । दुुई दर्जन बढी विद्युत आयोजनाहरुमा क्षति पुुग्यो । विभिन्न स्थानहरुमा मुख्य राजमार्गसहित सडक , सञ्चार र विद्युतका पुर्वाधार क्षतिग्रस्त भए ।

ललितपुर भैसेपाटी मन्त्री क्वार्टर नजिक नख्खु खोलाको बाढीमा परेर टहराको छानामाथि घन्टौँदेखि उद्धारको पर्खाइमा बसेका नागरिक गुहार माग्दामाग्दै बाढीसँगै बेपत्ता भए ।

नागढुंगा मुनि धादिङको झ्याप्लेखोलामा तीन चारवटै गाडी पहिरोले पुरिदियो, दुुई दिन गरेर अहिलेसम्म ३७ जना यात्रुको शव झिकिएको छ ।

काभ्रेको कलातीका मात्रै ५० वटा घर लेदोसहितको बाढीले बगायो । एन्फाको तालिममा रहेका ६ जना खेलाडीहरुले सिस्नेरी पहिरोमा ज्यान गुुमाए ।

काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा एकै परिवारका ८ जनालाई पहिरोले लग्यो । देशकै ठुलो जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रको हेडवक्र्स कन्ट्रोल विल्डिंगबाट ५ जना कर्मचारी हालसम्म बेपत्ता छन् । सिन्धुलीबाट विरामी बोकेर काठमाडौँ तर्फ जाँदै गरेको एम्बुलेन्स बाढी र पहिरोको कारण सडकमै रोकिदा दुुई बिरामीको मृत्युु भयो ।

यसरी केही दिनमै प्राकृतिक विपत्तीबाट देशमा अनुमान नगरिएको क्षति हुन गयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट लगातार केही दिन देशको अधिकांश ठाउँमा पानी पर्ने हुँदा सतर्क रहन सूचना दिने काम वाहेक प्रकोपको प्रभाव कम गर्न, प्रकोप पछि उद्धार र राहतका कार्यमा राज्यका निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् भन्ने आम गुुनासो छ ।

भिजिबिलिटी कमजोर भएर हेलिकप्टरबाट नागरिक उद्धार गर्न सकिएन भन्ने सरकारको जवाफ दिईरहँदा जनस्तरबाट भिजिबिलिटी हैन सरकारको एलिजिबिलिटी कमजोर भएर उद्धार गर्न नसकिएको हो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । प्राकृतिक विपद् राज्यको नियन्त्रण भित्र हुने कुरा होइन ।

तर विपद्को रोकथाम गर्न नसकिए पनि जोखिम र क्षतिको न्युुनिकरण , प्रभावकारी प्रतिकार्य खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण तीन तहका सरकारहरुको प्रभावकारी समन्वयमा राज्यले गर्न सक्ने काम हुन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुरुप बागमती, विष्णुमती लगायतको नदीको दुवै किनाराबाट थप बिस मिटर गरी जम्मा चालिस मिटर दायाँ बायाँ कुनै संरचना नबनाउनु, मापदण्डको पालना गर्नु भनेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गरायो ।

तर खोला आसपास रहेका बासिन्दाको विरोधपछि नेपाल सरकारले सोको विरुद्ध  पुनरावलोकनकोलागि निवेदन दर्ज गरेको छ ।

उक्त स्थानहरुमा साविकमा तत्कालीन मापदण्डअन्तर्गत नै स्विकृति लिई बसेका घरटहरा छन् भने सोको छानविन गरी उपयुक्त मुुआब्जा सहित तिनको स्थानान्तरण गर्नुुपर्नेमा केन्द्र सरकार उल्टै अदालतको फैसलाको भ्याकेटमा जाँदा भोली अदालतले कदाचित् ति बस्ती हट्न नपर्ने आदेश दियो भने सरकारले जानाजानी नागरिकलाई कालको मुखमा धकेलेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ? विषयको संवेदनशीलता र गाम्भिर्यता हेरी दिगो समाधानमा पुुग्नुपर्नेमा सरकारको हतास मानसिकता र हरक्षेत्रमा राजनीतिकरण भएकै कारण विपद् न्युनिकरण र प्रतिकार्य प्रभावहिन बन्न पुुगेको निष्कर्षमा सहजै पुुग्न सकिन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको लागि नेपालमा थुुप्रै नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र कार्यात्मक प्रबन्धहरु छन् । नेपालको संविधनले विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा लिपिबद्ध गरेको छ । स्थानीय तहको अधिकारको सुचीमा समेत विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ ।

नीतिगत रुपमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०६२, दैवी प्रकोप राहत र उद्धारसम्बन्धी मापदण्ड २०६४, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायत अन्य निर्देशिका र मापदण्डहरु समेत रहेका छन् । संरचनागत रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने , गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राष्ट्रिय जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने व्यवस्था छ । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण ,सुरक्षा निकायहरु लगायतका संरचनाहरु केन्द्रमा छन् ।

प्रदेशमा पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने प्रावधान छ ।

पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहन्छ । पालिकामा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा रहने प्रावधान छ । वडास्तरमा समेत वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने प्रबन्ध छ । जिल्ला तथा स्थानीय सरकारमा विपद् व्यवस्थापन कोष अनिवार्य खडा गर्नुपर्ने नियम छ । पालिकाहरुमा विपद् व्यवस्थापन फोकल पर्सनको व्यवस्था छ ।

यति धेरै प्रबन्धहरु हुँदाहुँदै पनि र मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले भयावह मौसमको बारेमा समयमै जानकारी गराउँदा गराउँदै आसन्न विपद्मा संभावित जोखिम पहिचान गरेर क्षति न्युनीकरणका लागि सरकारले तदारुकता देखाउन सकेन ।

विपद् जोखिम नियन्त्रण र उद्धारमा सरकारको कमजोरी देखिए पनि राहत, पुनस्र्थापना र पुुनर्निमाणमा प्रभावकारी काम गर्न सकोस् भन्ने आम चाहना छ ।

यो पाटोलाई एकछिन छोडेर यस महाविपद्को सृजनामा मानवीय कारण कति जिम्मेवार छ भनेर एकैछिन हेरौँ १ यसको मुुख्य जिम्मेवार हामी आफै हौँ ।

चाहे नदी किनारलाई हेपेर वा चेपेर होस्, चाहे वडा अध्यक्ष इन्जिनियरिङबाट जथाभावी एस्क्याभेटर कुदाएर होस्, हामी आफैले बिपत्तीलाई आमन्त्रण गरेका हौँ । प्रकृति न त अड्डा अदालतमा मुद्धा मामिला गर्न जान्छ न त मेरो जग्गा मिच्यौ भनेर वादविवादमा उत्रिन्छ । एकैपटक आँखा झिम्क्याएर काम तमाम गरिदिन्छ । त्यसैले प्रकृतिसँग खेलाची नगरौँ ।

दिगो विकासका आधारभुत मान्यताहरुलाई अगाल्दै वातावरणमैत्री पुर्वाधारको निर्माण गरौँ । अर्काेतिर तीन तहका सरकारहरुले विपद् व्यवस्थापनको सबालमा एकअर्कालाई दोष लगाउन छाडेर प्रभावकारी समन्वय, सहयोग र सञ्चारद्धारा छरितो कार्यशैली मार्फत विपद् पुर्वतयारी र प्रतिकार्यमा उल्लेख्य पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा कुन सरकारको कति जिम्मेवारी भनेर स्पष्ट सिमारेखा सहितको कार्यढाँचा बन्ने हो र केन्द्रले विपद् तथा प्रकोपमा उद्धार गर्ने जनशक्ति र हेभि इक्युपमेन्ट जिल्ला तथा पालिकास्तरमा विकेन्द्रित गर्ने हो भने विपद् व्यवस्थापन कार्य थप प्रभावकारी हुन सक्छ । बेमौसममा अतिवृष्टि भई बाढी र पहिरोले तहसनहस गराउनु, तापक्रममा वृद्धि भई हिमतालहरु फुट्नु अन्ततः जलवायु परिवर्तनको कारण हो जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँग रहेको छ ।

कोप २८ मा स्थापना भएको क्षतिपुर्ति कोषबाट नेपालले पर्याप्त क्षतिपुर्ति रकम लिन आवश्यक छ । सन् २०२१ भएको कार्बन व्यापार सम्झौता अनुसार कार्बनको न्युन उत्सर्जन र बढ्दो कार्बन सञ्चितीद्धारा कार्बन व्यापारबाट रकम जुटाउन अबको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ । यसरी पर्यावरण सन्तुलन र बढ्दो विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठोस पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखकः  वीरगंज महानगरपालिकाका अधिकृत हुन)