सामान्य अर्थमा राहत भनेको त्यो नगद वा जिन्सी हो, जुन प्रदान गरेर दैवी वा प्राकृतिक प्रकोपमा परेका पीडितहरुलाई सान्त्वना पुग्छ र केही सहयोग हुन्छ ।

जब बाढी, पहिरो, आँधी–हुरी, आगलागी, भूकम्प, दुर्घटना जस्ता प्रकोपबाट सताइएका तथा पीडामा परेकालाई केही सहयोग वस्त्र, खाद्यान्न, नगद तथा अन्य जिन्सी दिएर तत्कालका लागि सान्त्वना सहयोग गरिनु  नै राहत भनेर बुझिन्छ ।

अहिले बिश्वाब्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारी छ । संक्रमणलाई फैलीन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । लकडाउनले नागरिकलाई घरमै बस्दा सुरक्षीत भइन्छ त्यही भएर बारिह ननिस्कौ र अत्यावश्यक अवस्थामा भने सामाजिक दुरी कायम गरौ भन्छ ।

लकडाउन सामान्य अवस्था त हुदै होइन । यस्तोमा बन्दब्यापार रोजगार र ब्यवसाय सबै ठप्प हुनु स्वभाविक पनि हो ।   कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनमा दैनिक मजदुरी गरेर खानुपर्ने मानिस भोकै बस्नु पर्ने अवस्था आए पछि सरकारले त्यस्ता नागरिककोलागि दाल भात तरकारीको जोहो गर्ने फैसला गर्यो र स्थानीय सरकारहरुले त्यसको ब्यवस्थापन गर्दै छन ।

तर जताततै राहतका लाइनमा हुदा खाने भन्दा हुने खानेको बाक्लो उपस्थिति देखिएका समाचारहरु संचार माध्यममा आइरहेका छन । हुने खानेहरु राहतको लाइनमा बसेपछि राहत बितरण पनि विवादीत बनेको छ । हातमा आइफोन बोकेका, औँलामा सुनका औंठी र घाँटीमा सिक्री लाउनेहरु लाइनमा बसेर राहत लिन थालेकाले आवश्यकता भन्दा बढी राहत बितरण गर्नु परेको छ । आज देशैभरिका स्थानीय तहको हालत करिव करिव यस्तै छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असाहय र विपन्नलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। त्यो संगै प्रदेश सरकारले राहत तिरण सम्बन्धी कार्यविधि पनि पठाएको छ । कार्यविधिले तोकेको मापदण्डलाई पालना गर्ने सुझबुझ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले देखाउन नसक्दा राहतका नाममा हुदा खानेहरु आहत भइरहेका छन । 

कार्यविधिले लक्षीत समुहको पहिचानकालागि समिति बनाउने ब्यवस्था गरेको छ । त्यो समितिमा वडाध्यक्ष संयोजक ,राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि, वडा भित्र पर्ने सामुदायीक बिद्यालयका प्राधानाध्यापकहरु र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधहरु सदस्य रहने ब्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिमा दैनीक ज्याला मजदुरी गरेर जीवीकापार्जन गर्नेहरुको पहिचान गरि राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ । 

 दैनीक ज्याला मदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरुको संकलीत नामावली संचारमाध्यमबाट सार्वजनीक गर्नु पर्ने ब्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।त्यो नामावली कोरोना भाइरस  संक्रमण रोकथाम उपचार तथ नियन्त्रण कोषको सचिवालयमा पनि पठाउनु पर्छ ।

राहत बितरणको सूची जिल्ला ,प्रदेश हुदै केन्द्र सम्म पठाउनु पर्ने ब्यवस्था छ । राहत बितरण स्थलमा समेत  सामाजिक दुरी कायम गर्ने स्यानीटाइजर वा सावुन पानी राख्नु पर्ने भनेको छ  । कार्यविधिले दैनीक ज्यालादारी बाहेक अन्य कुनै आयश्रोत नभएकालाई मात्र राहत दिने भनेको छ । र यो कुराको अनुगमन प्रदेश सभाको सदस्यले गर्ने भनेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरु ,परिवारका कोही प्रशासनीक सेवामा रहेका ,पेन्सन खाने बन्द ब्यापार संचालन गर्नेहरु राहत पाउनेको सूची भित्र पर्दैनन । अव हेरौ यो ब्यवस्था कार्यक्षेत्रमा कतिको लागू भएको छ  त ? 
बीरगंज महानगरपालिकामा करिव ४४ हजार घर धुरी रहेको छ । राहतकालागि वडाहरुले संकलन गरिएको नामावलीमा ३० हजार घरधुरीले राहत पाउनकालागि फारम भरेका छन ।

अव यो कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड भित्रको तथ्यांक हो कि मिथ्याकं सहजै बुझ्न सकिन्छ । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा ६ हजार धुरी रहेको छ त्याहा ३ हजार घर परिवारले राहत पाउनकालागि नाम लेखाएका छन । यो तथ्य पनि सत्यसंग मेल खादैन । नामावली संकलनकालागि बनेको संयन्त्रमा बसेका मान्छेहरुको बेइमानीका कारण राहत आहत बनेको छ ।

जसलाई आवश्यक छ त्यसकोमा राहत पुग्न कठिन छ तर जो आफै केही छिमेकीलाई राहत दिन सक्छ उसकोमा राहत पुगेको छ । संकटमा परेकालाई सहयोग गर्ने सहयोगी हात पुग्नु भन्दा पहिला लुटनेहरु पुग्ने संस्कृतिको बिकासमा हाम्रो समाज अगाडि बढ्न खोज्दै छ । लाभग्राहीको सूची सर्वदलीय समितिबाट यकिन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यविधिको मर्मलाई दुरुपयोग गरिएको छ । विभिन्न दलका नेताले आ–आफनो सूची पेस गरेका छन् । जसबाट राहतका लागि नामावली संकलनमै  राजनीति घुसेको छ र त्यसले तथ्याकं होइन मिथ्याकं प्रस्तुत गरेको छ । सर्वदलीय समितिमा बसेकाहरु अहिले परिस्थितिको सम्बेदनशीलता बुझनुको सट्टा आफनो राजनतिक भविष्य सुरक्षीत राख्ने निम्छरो खेलमा लिप्त रहे ।

समितिमा बस्नेहरुले, कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पढेनन वा पढेर पनि बुझ पचाए । केन्द्र सरकार  र प्रदेश सरकार संग त दर्जनौ प्रश्न र अनेकौ असन्तुष्टि थिए नै घर आँगनको सरकार पनि त्यो भन्दा फरक देखिएन यो प्रवृतिले आम मान्छेलाई निराश र चिन्तित बनाएको छ ।  

एक त हाम्रो समाजमा आडम्बर बढ्दो छ । घरमा एकाध छाक टार्ने संचीती नभएपनि हातमा स्मार्टफोन बोेक्नु पर्ने छ  र शहरीया मनोबिज्ञान चाही असहिष्णु बन्दै गएको छ । हिजो समाजमा असल परम्परा थियो अ‍ैचो पैचोको प्रचलन थियो ।

अपत र बिपतमा एकले र्कोलाई हेर्ने परपिाटी थियो । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको तेश्रो दिन देखी नै राहत बितरणका काम शुरु भएका थिए । स्थानीय सरकारले बजेटको ठुलो हिस्सा राहत बितरणमा खर्च गरिसकेका छन । सरकारी राहत लिनकालागि लाइनमा हुने खानेको उपस्थितिले भने हुदा खानेहरुको भाग खोसिएको छ ।

राहतका लाईनमा श्रममा आधारित श्रमजीवीहरुको भाग खोस्न “शरमजजीवी”हरुको लाइन देख्दा स्थानीय सरकारहरुको काम गर्ने रबैया प्रति पनि दया लागेर आउछ । स्थानीय सरकार नयाँ ब्यवस्था हो । शानस ब्यवस्थाका हिसावले पूर्णतया नयाँ बिषय हो तर त्याहा बिराजमानहरुले त्यसलाई नयाँ रुपमा ग्रहण गर्ने दक्षता देखाउन सकेनन ।

माइन्डसेट परिर्वतन नहुदा स्रोत र साधन भएर पनि स्थानीय सरकारहरु नागरिकको भरोसाको केन्द्र बन्न सकेनन । ब्यवस्था परिर्वतन भयो तर प्रवृति परिर्वतन भएन । स्थानीय सरकारहरुले आफनो ठाउको बिकासमा कुनै योगदान दिन सक्ने “हुने बिरुवाको चिल्लो पात” भने जस्तो देखाउन सकेनन । जसले नागरिकलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर काम गर्दैछन त्यस्तालाई उनकै पार्टीबाट खुट्टा तान्ने काम भइरहेको छ ।

यो खाले प्रवृतिले बिधि र प्रक्रियालाई रोकेर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने क्षुद्रता प्रर्दशीत गर्ने काम  हुदैछ । यसले समग्र ब्यवस्था प्रति निराशा मात्र पैदा गर्छ ।स्थानीय सरकारहरुले कतिपयले बनाएका पनि होलान तर त्यसले पनि काम गरे जस्तो लाग्दैन ।

बिपतको समयमा तथ्यांकसहितको वस्तुगत विवरणले धेरै सहयोग पुग्न सक्छ । तर, अहिले स्थानीय सरकार को गरिब ?  को मजदुर ? को कृषक ? खोज्नमा जन र धनको लगानी गर्दै छ । हाम्रो समाजमा बिपतको बेलामा संकलीत सूचना तथ्यपूर्ण हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारले आ आफनो क्षेत्रको बस्तुगत बिवरण (अनुसन्धानमा आधारित प्रोफाइल) बनाएको भए कति कृषक ,कति गरिब,कति मजदुर कति ब्यापारी कति के भन्ने कुराको खोजी गरिहनु पर्ने थिएन । 

वर्तमान जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका २ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अपवादबाहेक कुनै पनि पालिकाले आफ्ना नागरिकको एकीकृत तथ्यांकसहितको वस्तुगत विवरण तयार गरेका छैनन् । अव त अवस्था यति बिकसीत भइसकेको छ की केही रकम खर्च गरेर स्थानीय सरकारहरुले आफनो क्षेत्र भित्रका नागरिकको डिजिटल बिवरण राख्न सक्छ । यो कोरोना  भाइरसको संक्रमणको महामारीले सबै स्थानीय सरकारलाई यति चेतना पनि जागृत गराइदिए हुन्थ्यो । 
काहा चुके संचामाध्यम 

राहत बितरणलाई प्रभावित बनाउने काम संचार माध्यमले पनि गरेको छ । संचार माध्यम जसले यो बिषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो उ पनि चुक्यो ।

लकडाउनको बिशिष्ट परिस्थितिलाई आफना पाठक स्रोता दर्शकलाई बुझाउने भन्दा पनि नकारात्मकता प्रवाह गर्नमा संचार माध्यमले आफनो बुद्धि बर्कत  स्रोत र साधन प्रयोग गरे जसले गर्दा मान्छेमा राहत प्रतिको आकर्षण  बढायो ।

कसैले फोन गर्यो रेडियोले त्यसलाई प्रशारण गर्यो ,नेताले बिज्ञप्ति निकाल्यो संचार जगतले त्यसलाई छाप्यो पाठक स्रोताले यो भन्दा अरु के पाउने  । राहत कसले पाउनु पर्छ ? कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डका बारेमा आफना पाठक स्रोतालाई बुझाउने प्रयास नै गरेन ।

संचार माध्यम जती बढी सनसनी बनाउन सक्यो त्यही बेस भन्ने तिर लाग्यो । यो अवस्था नागरिकलाई जोगाउने उनीहरुको सहि समस्या सामाधनाको पैरवी गर्ने र सामाजिक जीवनलाई एक अर्कालाई सहयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने बेला हो । यति मात्र गर्न सकेको भए राहतले  नागरिकलाई आहत बनाउदै थियो ।

सर्वदलीय सयन्त्रले  संकलन गरेको नामावली तथ्यपूर्ण छ की छैन संचार माध्यमले सवाल गरेको भए त्याहा भएको कैफीयतमा सुधार हुन सक्थ्यो ।

प्रदेश सभा सदस्यहरु राहत बितरणको कामको अनुगमनमा गए  की गएनन भनेर सवाल सोधेको भए जनताका प्रतिनिधिको निगरानी र खवरदारीले राहत ठिक ठाउमा पुग्ने वतावरण बन्न सक्थ्यो । यो काममा संचार जगत चुकेको छ । अझै पनि बेला छ आमसंचार माध्यमले लकडाउनको प्रभावकारीताकालागि काम गर्न सक्छ ।