नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित सामाजवादप्रति
प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ र भाग १ को धारा ४ मा नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’
राज्य भनिएको छ । एकातिर संसारकै नमुना समाजवादी देशले पूँजीवादलाई अपनाएर समृद्धिको
पथमा अगाडि बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर आर्थिक असमानताको बढ्दो खाड्ल पूँजीवादी
व्यवस्थाको समस्या पनि बनेको छ । अर्थात्शास्वत नत पुँजीवादी व्यवस्था छ नत समाजवादी
व्यवस्था । तसर्थ असलमा मानव जीवनको खुशी नै समृद्धिको मानक हुनुपर्ने हो । आर्थिक
विकासको सार्थकता मानवीय विकासमा सुधार र सम्पन्नताले प्रमाणित गरेको हुन्छ । तथापि,
उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हात पारेका देश संसारकै गरीब मुलुकको सूचीमा परेका उदाहरणहरू
हाम्रै अगाडि छन्। साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनको अभिवृद्धि उच्च हुँदैमा जनजीवन सुखी र समृद्ध
हुन्छ भन्ने पनि होइन रहेछ ।

आर्थिक विकास रणनीतिहरुको बारेमा सार्वजनिक बहश, संवाद तथा अन्तरक्रिया एकदमै सिमित
तथा भएपनि साँघुरो घेरामा हुने गरेको छ । त्यसमा पनि मोफसलमा त झनै दुरुह अवस्थामा
यस्ता बहश हुने गर्दछ ।

नेपालमा खास गरी सन्१९८५ मा बुहत आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने नाममा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम÷क्ब्ए लागु गर्दा उद्योग, व्यापार, विदेशी विनियम र मौद्रिक नीतिलाई उदार बनाईयो र आयात प्रतिस्थापनका लागि संरक्षण गरिएको उद्योगलाई बाह्य प्रतिस्पर्दाका लागि छाडियो ।

र, यो कार्य दोश्रो चरणमा प्रजातान्त्रिक कालमा उदारीकरण,निजीकरण र भुमण्डलीकरण संगसंगै लैजान कानुनी निवारण र बृद्धि सुविधाका नाममा अझै व्यापक र विस्तारित बनाइयो र संरचनात्मक समायोजनबाट यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका बढ्यो र झांगियो । कतिपय सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरण गरिए तर उद्योगमा दीगो अपेक्षित विकास हुन सकेन ।

तर दिगो आधार नभएका भुईंफुट्टा उद्योगहरुको विकास भयो । विकासका लागि अपरिहार्य सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निकायमा संख्यात्मक बृद्धि हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित गुणात्मक परिवर्तन आएन । 
द् 
आर्थिक अभिवृद्धिको अंकगणित मात्र विकासको कसी पनि होइन । युनएनडिपीको मानव
विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक औसतभन्दा कम छ ।

सन्२०१९ मा नेपालको मानवीय विकास ०.५७९ सूचकांकसहित १ सय ४७ औं स्थानमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य,
आयको बितरण, औसत आयुलगायतका आधारमा मापन गरिने सूचकांकमा नेपाल औसत
स्तरभन्दा पछाडि हुनुको अर्थ ती अत्यावश्यकीय सेवाको प्रत्याभूति प्रभावकारी छैन भन्ने हो ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, गुणस्तरीय पिउने पानी, सरसफाई, यातायात सेवाजस्ता आधारभूत
आवश्यकताको उपभोगमा व्यापक असमानता मात्र छैन, अभाव पनि छ । यो अभाव र
असमानताको समाधानका उपायमा समाजवादको बहस केन्द्रित हुन सक्यो भनेमात्रै कम्तीमा यो
मन्थनको सान्दर्भिकता हुनेछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ले सवै नागरिकलाई आर्थिक
कठिनाइविना स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान पारित गरेको छ । नेपालले
त्यस मान्यतालाई अनुमोदन गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा
स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । तर,जनताले त्यसको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैन । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा माफियातन्त्र मौलाएको छ, राज्य लाचार मात्र हैन रमितेजस्तो सावित भईरहेकै छ ।

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको उदाहरणका लागि स्वास्थ्य सेवाको न्यून प्रभावकारिता र शिक्षण क्षेत्रका बेथिति हाम्रा अगाडि नै छन्। सरकारले स्वास्थ्य बिमाको योजना त ल्याएको छ, नत यसको प्रभावकारी
कार्यान्वयन छ नत जनता विश्वास जित्न सकेको छ ।

यसैले पनि यसको विश्वसनीयता र सार्थकतामै प्रशस्त प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ । यो सरकारी स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नहुनुको परिणाम हो । स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइमा पहुँचको हकलाई पनि संविधानमै लिपिवद्ध गरिएको छ । जलसम्पदामा धनी देशका ८८ प्रतिशत जनतालेमात्रै पानीको आधारभूत आपूर्ति पाएका छन्।

२० प्रतिशत जनताले स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानी उपभोग गरिरहेको तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ मा छ । सन् २०१७ भित्रै पिउने पानी र सरसफाइको पहुँच सतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रािखएको थियो । तर, यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । राज्यले नै यसलाई चुनौतीको रुपमा स्वीकार गरेको छ । शिक्षामा सरकारी लगानी निरन्तर घटेको तथ्यांक छ । शिक्षामा निजी लगानीसँगै भित्रिएका अति निजीकरण तथा व्यापारीकरणका असंगतिको निदानमा राज्य सफल हुन सकेको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७५÷७६ का अनुसार कक्षा १ मा ९३.३ प्रतिशत बालबालिका भर्ना हुन्छन्। १० कक्षासम्म पुग्दा यो ५८.१ प्रतिशतमा झरिसक्छ । २२.२ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र १२ कक्षासम्मको अध्ययन पूरा गर्छन् ।

विद्यालयको एउटा अतिरिक्त वर्षका लागि भएको लगानीले व्यक्तिको आयमा कम्तीमा ८–१० प्रतिशत वृद्धि हुने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।माध्यमिक तहको शिक्षामा बालबालिकाको सहभागिताको दयनीय रहेको तथ्यांकबाटै हाम्रो मानव पूँजी निर्माणको धरातल अनुमान गर्न सकिन्छ ।

श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार दैनिक १ घण्टा आय वा फाईदाका लागि काम गर्ने
जनशक्तिलाई रोजगार मान्दा पनि पूर्ण बेरोजगारी ११.४ प्रतिशत छ । वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति
श्रम बजारमा आउँछ । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष जनशक्ति छ ।

यो मानव पूँजी निर्माणमा राज्यको सापेक्ष नीति नहुनुको परिणाम हो । यस्तो जनशक्तिमध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यही जनशक्तिबाट आर्जित विप्रेषणको अनुपात एक करीब चौथाइ छ । बितेका केही वर्षयता नेपालीको आर्थिक स्तरमा सुधार आएको छ ।

तर, यसमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान बढी छ । साथैसंयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा अध्ययन अनुसार
नेपालको आधा जनसङ्ख्या गरिबीको उच्च जोखिममा छ ।

नियमित आम्दानीको आधार नहुँदा विप्रेषणबाट जीवनस्तर सुधारेको जनसंख्या कुनै पनि बेला गरिबीको रेखामुनी जानसक्ने जोखिम अध्ययनहरूले औंल्याएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २५ प्रतिशत अर्धदक्ष र एक प्रतिशमात्रै दक्ष जनशक्तिको रुपमा गएका छन् ।

प्रविधिको विकास र बढ्दो उपयोगका कारण रोजगारीको अवसरमा आएको जोखिम र हाम्रो जनशक्तिको दक्षताको स्तरले  विप्रेषणको आयलाई अनिश्चित बनाएको तथ्य पछिल्ला वर्षहरूमा यसको घट्दो वृद्धिले पनि पुष्टि गरेको छ । यसको अर्थ हाल १८.७ प्रतिशतमा झरेको गरिबी कुनै पनि बेला उकालो लाग्ने
जोखिमबाट हामी मुक्त छैनौं ।

पछिल्लो समयमा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका देशमा बसोवास गर्ने नेपालीले यहाँको पूँजी उतै लगेर घरजग्गा र व्यापार–व्यवसायमा लगाउने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ । यो चिन्ताको अर्को विषय हो । अध्ययनका लागि विदेशिनेहरूको संख्या ठूलो छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्रिने क्रममा शिथिलता आएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली 
द्ध
नागरिक त्यहाँको नीति निर्माणको क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धान, विज्ञानको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन्। तर यस्ता जनशक्तिहरुलाई नेपालमा ल्याउन सकिएको छैन । लक्षित विकासका लागि ठूलो लगानीको खाँचो महसुस भइरहेको अवस्थामा देशको पूँजी विभिन्न तरिकाले बाहिरिनु आफैमा राम्रो संकेत होइन ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्व मात्र छैन, एउटै राजनीतिक दलको बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ । यस्तो अवस्थामा पनि बाहिरको लगानी अपेक्षित रुपमा आउन सकेको छैन । 

स्वदेशी लगानीकर्ताले ढुक्कलेलगानी गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले अघि सारेको समाजवादको बहसमा निजी क्षेत्रको स्थानका बारेमा प्रष्ट व्याख्या र बहसको अभाव छ ।

समाजवादसँग सरोकार राख्ने संवैधानिक शब्दावली र राज्यले लिएको पछिल्लो नीतिबाट निजीक्षेत्र सशंकित छ । पछिल्लो समयमा ल्याइएका निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कानूनका अव्यवहारिक दण्ड÷जरीवाना र जेल सजायका प्रावधानबाट निजीक्षेत्र सशंकित मात्र होइन, त्रसित पनि छ । 

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने २२ वटा ऐन संशोधन भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, नापतौल सम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, खाद्य ऐन २०२३, कम्पनी ऐन २०६३ र निर्देशिका, राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५३, अन्तशुल्क ऐन २०५८ लगायतका ऐनमा करदाता÷प्रतिष्ठानका सञ्चालकले बिगो बमोजिम अथवा बिगोभन्दा दोब्बरसम्मको जरीवाना वा कैद वा दुवै सजाय तोक्ने स्वविवेकीय अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ ।

अपवादवाहेक यस्ता स्वविवेकीय अधिकार भ्रष्टाचारको औजारजस्ता भएका छन् । निजीक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी गरिएका संशोधनबारे निजी क्षेत्रसित कुनै सुझावसमेत नलिइएको र यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । 

सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ । सरकार र आर्थिक विकासका संवाहक भनिएको निजी क्षेत्रबीच विश्वासको संकट रहेसम्म समृद्धिको लक्षित उद्देश्य आशंकामुक्त हुँदैन ।निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको कल्याणार्थ सरकारले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोष ऐन लागू गरेको छ ।

कामदारको आधारभूत तलबबाट ११ र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गराउँदा औषधि उपचार, स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा अशक्ततामा योगदानकर्ता कामदार लाभान्वित हुने प्रावधान छ । कोषमा न्यूनतम १५ वर्ष छ ।

योगदान गरेपछि मात्र कामदार पेन्सन लागू हुन्छ । पेन्सन रकमको दाबी गर्ने कामदारको उमेर साठी वर्ष कटेकै हुनुपर्छ । आप्mनो तलबअनुसार कसैले एक हजार रुपैयाँको योगदान पु¥याएको हुनसक्छ भने कसैको एकलाख रुपैयाँ हुनसक्दछ ।

तर, यी दुवैथरि योगदानकर्ताले उपचारादिको सुविधा एउटै स्तरको पाउने छन् । यसमा व्यापक असन्तुष्टिहरु छन् । ५० वर्षको उमेर नपुग्दै कुनै कामदारको कोषमा योगदान १५ वर्ष नाघ्न सक्छ । यस्ता कामदारले पेन्सनको निम्ति दश वर्ष अझैकुर्नुपर्ने हुन्छ ।

पेन्सनको रकम एकमुष्ट निकाल्न चाहेमा त्यो प्रावधान छैन । वार्षिक चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब पाउने कामदारलाई एकातिर आप्mनो कूल आम्दानीको सरदर २५ प्रतिशत रकम आयकर वापत बुझाउनु परेको छ ।

अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ११ प्रतिशत बुझाउनु पर्दा यो आर्थिक बोझको कारणमात्र बन्ने देखिएको छ । यस्ता अनेक अव्यवहारिक प्रावधानका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष ग्राह्य हुन सकिरहको छैन, यो रकारी प्रचार बाजीको साधनमात्र बनेको छ । पूँजीपतिको आयमा प्रगतिशिल करमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न सकिने तर्कहरु गरिन्छ ।

यस निम्ति अप्रत्यक्ष करलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रत्यक्ष करको दायरा फराकिलो पार्नु पर्दछ । तर, हामीकहाँ अहिले पनि कर संरचनामा ७५ प्रतिशत योगदान अप्रत्यक्ष करकै छ ।

यसले गरीबकै ढाड सेकि राखेको छ । त्योभन्दा पनि चिन्ताको विषय करको दुरुपयोग हो ।सुशासन निश्चित नभई यो विडम्वनाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । जनताले खाइनखाई तिरेको करमा रजाई गर्ने मानसिकताको उपचार हुन अत्यन्त जरुरी छ । जनताले तिरोबाट बल्लतल्ल साधारण खर्च धानिएको छ । जनताको टाउकोमा थोपरिएको ऋणको भारीबाट विकास खर्च जोहो गरिन्छ ।

त्यही रकम खर्च गर्न पनि वर्षको अन्त्य पर्खिनुले विकासको परिमाण र गुण स्तरलाई होइन,भ्रष्टाचारलाई मलजल मिलेको छ । समयमै विकास योजना अघि बढाउन नयाँ आर्थिक वर्षको डेढ महीनाअघि नै बजेट ल्याउन थालेको ४ वर्ष बितिसक्यो, तर चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को ५ महीनामा पूँजीगत बजेट ९ प्रतिशत मात्र उपयोग भएको छ ।

वर्षको अन्तिम २ महीनामा विकास बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सिध्याउने परिपाटीले निकास पाएको छैन । विकास पूर्वाधारका कुनै पनि सरोकार सन्तोषजक छैनन्।सापेक्ष विकासको अभाव र उपलब्ध अवसरहरूको पनि न्यायोचित बितरण हुन नसक्दा आर्थिक असमानता फराकिलो हुँदै गएको छ । शोषणको अन्त्य हुन नसक्नु र बञ्चितिकरण गरिबीका मुख्य कारण हुन् । सरकारी दस्तावेजहरुले नै उत्पादनका साधनहरूको समुचित 

व्यवस्थापन र स्रोतको बितरण प्रणालीको ब्याख्यासहितको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको अभावलाई नै ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको अवरोध मानेको छ । राजनीतिक विचारधारा र वादमाथिको विमर्श यसै पनि नयाँ विषय होइन ।

आज पनि विश्व राजनीतिमा यस्ता अवधारणाबीच अन्तरद्वन्द्व छ । यो निरन्तर चलिरहने अर्थराजनीतिक बहशको प्रक्रिया हो । यस्ता  चिन्तनको मौलिक रुपान्तरणले मात्र हाम्रो धरातलीय यथार्थ र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् ।

आज समाजवादको यो बहसको सन्दर्भमा ‘नेपाली अर्थतन्त्रको दशा र दिशा’ विषयक संवाद कार्यक्रममा देशको अर्थराजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने ठोस उपायहरू पत्ता लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । समकालीन अर्थराजनीतिक चिन्तनमा तर्क होइन, सार्थक बहस र त्यसको
व्यवहारिक रुपान्तरणको खाँचो छ । 

 पाठशाला नेपाल, वीरगञ्जले ०७६ पुष २६ गते बीरगंजको होटेल भिस्वामा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र दशा बिषयक सम्वाद कार्यक्रममा बितररित अवधारणा पत्र