हरि अधिकारी
स्थानीय सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त मानिन्छ । नेपालमा बेला बेलामा भएका राजनीतिक परिवर्तनले जनताको विकासको चाहनालाई समेटन सकिराखेको छैन । नेतृत्ववर्गले आन्दोलनको आवश्यकता र ब्यवस्था परिवर्तनका कारण जनताको चाहना अनुसारको विकास गर्न नसकेको भनेर जनतालाई थामथुम बनाउदै आएको अवस्था छ । तर ब्यवस्थित  विकासका लागि आवधिक अझ स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो ।

२०४८ पछिको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात  २५ वर्षमा २ पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छ । ५ पटक हुनु पर्ने निर्वाचन अनिश्चयका कारण विकासमा जनताको सहभागिता समेत घट्दै गुणस्तरीय विकास हुन सकेको छैन । हाल विकासे मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक सकिंदा २३ प्रतिशत विकास बजेट खर्चिएको छैन  । यस कारण पनि निर्वाचन अनिवार्य सर्त भएको छ ।

यस अवधिमा १० वर्षे हिंसा, लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन र राजाको शासनले थप विकास पछाडि धकेलेको देखिन्छ । सार्वजनिक विकासका प्राय सम्पूर्ण पूर्वाधार नष्ट  गरिए, राजनीति ब्यवस्थालाई धावा बोलियो, राजनेताहरुलाई नजरबन्द गरि ब्यवस्थालाई तानाशाही बाटोमा लिने समेत प्रयास भयो । जनताको विकासको अपेक्षा अझ पर धकेलिएको छ । 

पाँच पटक भइसक्नु पर्ने स्थानीय तहको पर्ने निर्वाचन अझै अन्यौलमा राखेर राजनीतिक परिवर्तनका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि अव जनताले त्यसलाई पत्याउँदैनन् । 

जनताले २०४८ पछि देशमा विकास हुने कुरामा विश्वास राखेका थिए । १०३ वर्षे राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायती शासनका कारण विकासका खाका कोर्ने कार्य हुन सकेको देखिदैन तर २०४० यता भने विकासका लागि केहि पूर्वाधार बनेको पाइन्छ । बहुदलीय ब्यवस्थामा समेत पञ्चायत भन्दा खासै उल्लेखनीय विकासका ठूला पुर्वाधार बन्न सकेनन् । ०५१ सालमा छोटो समय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले थालनी गरेका केही कामले जनतामा आशाको सञ्चार गरेको थियो । तर, त्यसलाई टिक्न दिइएन । बहुदलीय ब्यवस्थामा विकास हुन नसक्नुको पछाडि राजालाई नै दोष लगाउने बाहेक अन्य सरकारहरुले विकासमा केही काम नै गरेनन् । 

२०५२ पश्चात त माओवादीले विकास र भौतिक संसरचनाहरुलाई ध्वस्त पार्दै आए । आमूत परिवर्तनको नारा दिएर हजारौं नेपालीलाई वलिवेदीमा चढाउने माओवादी नेतृत्व ३ पटक राज्य सञ्चालनको मुख्य स्थानमा पुग्यो तर, त्यसले युद्धकालका लडाकुका नाममा नेतृत्वले रकम असुल्ने भन्दा त्यसले विकासका केही काम अगाडि बढाएन । 

नेपाली काग्रेसले अधिकांश समय राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिए पनि  जनताको चाहना अनुसार विकास अगाडि बढाएन । उसले लिइरहेको नीति र कार्यक्रम नै जनता मुखी भन्दा पनि माफिया तथा दलाल पूँजिपतिको पक्षपोषण गर्ने खालको थियो । 

यस अवधिमा बनेका दुईवटा सरकारलाई मात्र विकास र उन्नतीको उद्धेश्य राखेर काम गरेको हामी देख्न सक्छौं । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार र २०७२ सालको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको मुहार बदल्ने र विपन्न नागरिकहरुलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको पाइन्छ ।  खासगरी जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम, आफनो गाउँ आफै बनाउँ भन्दै स्थानीय निकायमा ३ लाखबाट विकास बजेट प्रवाह गरेर एमाले सरकारले केही थालनी गरेको पाइन्छ । ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले त विकासका लागि केही मानकहरु नै स्थापित गर्यो । उसले परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न उत्तरी छिमेकी देशसँग युगान्तकारी सम्झौता नै गर्यो । 

तर, जनताको गरिवी भजाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने र सधैं गरिवी र परनिर्भरतामै राखेर राजनीतिक उद्योग चलाउनेहरुका लागि यो सह्य भएन । ओली सरकारले जनताको चाहनालाई ध्यान दिन थालेको भन्दै एमाले सरकारलाई रातारात विना औचित्य हटाइयो । 

स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने तर, ‘क्रान्ति’का लागि लडभिड गर्नु आवश्यक छ भन्दै चन्दा उद्योग चलाउन आव्हान गर्नेबाट विकास हुँदैन भन्ने कुरा कम्तिमा अब सबै नेपालीले बुझेका छन् । 

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले करिव ७५ प्रतिशत  गाविस, जिविस र नगरपालिकाको चुनावी नतिजा हात पार्यो  । उसको जीतबाट अत्तालिएका अन्य दलहरु त्यस पछि निर्वाचन गर्न कहिल्यै तयार भएनन् । 

नेपालको संविधान २०७२ले राज्यको पुनर्संरचना मार्फत स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तहको ब्यवस्था गरेसँगै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ गरी तीन तहको ब्यवस्था गरेको छ ।

विगतमा दोष लगाइएको जस्तो राजनीतिक ब्यवस्थाका कारण विकास नभएको भन्ने आरोप अब लगाउने ठाँउ छैन । विगतमा जे भए पनि अव संघीय ब्यवस्था भित्र जनताको चाहना अनुसार विकास गर्न आवश्यक छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको बखत विकासले एक तहको गति लिने देखिन्छ ।

 नागरिकता वितरण, बजेट आफै बनाउने, दाताको खोजी गरि आफनो विकास आफै गर्ने,स् थानीय श्रोत साधनको परिचालन, शैक्षिक संस्था खोल्ने, स्वास्थ्य संस्थाको ब्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने तथा उप सचिव सहित ७०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा कर्मचारीको ब्यवस्था सँगै सरकारी कार्यालय स्थापना गर्ने गरि गर्न लागिएको  ब्यवस्थाले जनताले सोचे अनुसार विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सही पार्टी र क्षमता भएको ब्यक्तिको समेत आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पटक हुने निर्वाचनमा असल र योग्य ब्यक्ति चुन्न चुकेएमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको अर्को बाटो अवरोध हुने देखिन्छ  । 

खासमा  गाउँ पालिका र नयाँ बनेका नगरपालिकाहरुको पूर्वाधारको अभावले सोचे अनुसार विकास गर्न  स्थानीय तहमा योग्य ब्यक्ति विना नागरिकले सोचे अनुसार विकास गर्न जटिल छ ।

संविधानमा भएको  ३१ वटा मौलिक हकको ब्यवस्था अनुसार दलित अझ भूमिहिनका लागि जग्गा, घर, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन र परिपालनका  लागि योग्य र सक्षम पार्टी  अनि ब्यक्ति आवश्यक छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु जरुरी छ । 

 नयाँ नेपालको परिकल्पना अनुसार राजनीतिक दलहरुले अवको आन्दोलनको शैली र मोडेल बदल्न आवश्यक छ । अवको एजेण्डा विकास र समृद्धि हुन आवश्यक छ । बेरोजगारी संख्या बढ्दो देखिन्छ । युवा जनशक्ति १५ सय दैनिक रुपमा  बैदेशिक रोजगारीका लागि  पलायन भइरहेको  अवस्था छ । कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । जलविद्युत  आयोजनामा लगानी गर्नुको साटो खोला र नदि ब्यक्तिका झोलामा राखिएका छन् । यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । 

यस कारण अव नेपालमा नेपाली जनताका लागि क्रियाशील राजनीतिक दलहरुमा सर्वप्रथम राष्ट्रियताको मुद्दामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । दोश्रो विकासका मोडेल बदल्न आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धामा विकासका योजना निर्माणका लागि नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ  । नीजि साझेदारी अवधारण अबलम्बन  गर्दै जलविद्युत, बनजंगलको ब्यवस्थापन, ठूला सडक, विश्व विद्यालय स्थापना, मेडिकल कलेज स्थापना, प्रत्येक गाउँ पालिका कृषि  पशु क्षेत्रमा ठूला फार्म विकास गर्न आवश्यक छ । खानी र पर्यटन विकास आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध सामुहिक रुपमा प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।

मनमोहन नेतृत्वको सरकारको लोककल्याणकारी काम र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि चालेको युगान्तकारी कदम बाहेक लोकतन्त्र कालका कुनै पनि सरकारले विकासको नयाँ थालनी गर्न चाहेनन् ।  तर, जनताको गरिवी भजाएर देशलाई परनिर्भरतामै राखेर राजनीतिक उद्योग चलाउनेहरुका लागि यो सह्य भएन । ती दुवै सरकार अचानक ढालिए । 

यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन आवश्यक छ । जनतालाई आफनो विकास आफै गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । विकासको चाहना पूरा गर्न अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चुक्नु हँुदैन । दिगो शान्ति, विकास, सुशासन तथा समृद्धि सँगै स्थायी राजनीतिक संरचना तथा दल भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास र पूर्वाधार विकास गर्न संविधानमा भएको ब्यवस्था अभिलम्ब लागू गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले चन्दा मागेर आन्दोलन र ‘क्रान्ति’ गर्ने होइन कि विकास  र समृद्धि नै अवको क्रान्ति भन्ने ठान्न आवश्यक छ । 

हामीसँग भएको कर्मचारी संरचनाको कार्यशैलीलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ भने राजनीतिक नेता र तिनको कार्यशैली संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक ब्यवस्था अनुसारको विकास र समृद्धिको एजेण्डा अनुरुप हुन आवश्यक छ । हरेक तहमा लोकतान्त्रिक  परिपाटी अनुसारका संरचना विकास गर्दै केही समय सबै राजनीतिक दल मिलेर विकास र समृद्धि सँगै आर्थिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । संविधानमा भएको सबै तहको निर्वाचन  अबिलम्ब गर्ने बातावरण सबैबाट तयार गरिनु पर्दछ । www.chakrapath.com