काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको अन्तर्गत आज सोमबार देशभरका ओपीडी बन्द गरिएका छन्।
देशका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकले इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन्।
संघको घोषित कार्यक्रम अन्तरगत असार २३ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने, चिकित्सकहरूबाट हस्ताक्षर तथा मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी संघको केन्द्रीय कार्यालय बुझाउने कार्यक्रम छ।
असार २४, मंगलबार चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउनेलगायत कार्यक्रम तय गरेका छन्।
आन्दोलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभीएमआईए, एनपीएचओ ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आपत्ती जनाउदै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पठाइएको पत्रमार्फत मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ताको मौलिक हक र कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
ुमुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न र हडताल गर्न पाइँदैन, यसरी सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकमाथि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ,ु प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
उपभोक्ता अदालतका फैसलाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विशेषज्ञ चिकित्सकको राय र अदालतमा दिइएको बकपत्रकै आधारमा भएको भन्दै मञ्चले चिकित्सकहरुले काउन्सिललाई थाहा छैन भन्ने आरोप भ्रामक र असत्य रहेको जनाएको छ।
ुचिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले उपभोक्ता अदालतको निर्णय चित्त नबुझे कानुनी रूपमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हडताल र सेवा बन्द गर्नु गैरकानुनी हो,ु पत्रमा उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया