जनकपुर। मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले गरेका सबै सरुवा, काज सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी निर्णयहरू बदर गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ कार्तिक २३ देखि २०८२ मंसीर १७ गते सम्म बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले गरेका कर्मचारी सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर तथा थप जिम्मेवारी तोक्ने सबै निर्णय रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
यससँगै २०८२ कार्तिक २३ मा गठित तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालभर विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भएका सबै सरुवा–काजसम्बन्धी निर्णयहरू पनि बदर गरिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिव को जिम्मेवारी दिइने भएको छ।
यसबाहेक सरकारले क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोगजस्ता गम्भीर बिरामीलाई प्रदान गर्दै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै तत्काल सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यक बजेट अपुग भएमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध गराउनेछ।
प्रदेश बाढी, डुबान, आगलागी र शीतलहरजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, खोज–उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयलाई सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक नयाँ कानूनहरूको मस्यौदा शीघ्र तयार गर्न तथा विद्यमान कानूनहरूमा आवश्यक परे संशोधन प्रक्रिया त्वरित रूपमा अघि बढाउन सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई मन्त्रालयपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया