बीरगंज । गत सोमबार भारतको नयाँ दिल्लीमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले संविधानबमोजिम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पेशा र जीविकोपार्जनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मिडिया स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको विरोधमा प्रेस क्लब अफ इन्डियामा पत्रकारहरुले एकदिने विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए।

प्रेस क्लब अफ इन्डिया, इन्डियन वुमन प्रेस कर्पोरेशन, प्रेस एसोसिएसन, दिल्ली युनियन अफ जर्नलिस्ट, डिजीपब, विदेशी पत्रकार क्लब, केरला युनियन अफ वर्किंग जर्नालिस्ट, वेटरन जर्नालिस्ट ग्रुप र अखिल भारतीय वकिल संघले भारतमा स्वतन्त्र मिडियामा एक अभूतपूर्व स्थिति आएको भन्दै प्रदर्शन उत्रिएका थिए।

द हिन्दुको रिपोर्टका अनुसार राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा संस्थाले अहिले मुलुकमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले अभूतपूर्व अवस्थाको सामना गरिरहेको बताएको छ । पत्रमा भनिएको छ, “आज हाम्रो समुदायले यस्तै तर अझ घातक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। हाम्रो पेशाका धेरैजसो व्यक्तिहरूले काम गर्न सहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा पनि पत्रकारहरू विरुद्ध कठोर कानुनको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको छ।”

प्रेस क्लब अफ इण्डियाले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, “पत्रकारका रूपमा हामी विगत ७५ वर्षमा हाम्रो देशले गरेको प्रगतिमा सामूहिक रूपमा गर्व महसुस गर्छौं। एउटा अन्धकार अवधि पनि थियो जब चौथो अंग (मिडिया) लाई बाँधिएको थियो, जुन अवधि हाम्रो लोकतन्त्रले दोहोर्याउन चाहँदैन।

अक्टोबर ३ मा, समाचार वेबसाइट न्यूजक्लिकका सम्पादक प्रवीर पुरकायस्थ र यसको मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्तीलाई कडा यूएपीए अन्तर्गत आतंकवाद र आपराधिक षड्यन्त्रको आरोपमा दिल्ली पुलिसको विशेष सेलले पक्राउ गरेको थियो। पुलिसले न्युजक्लिकसँग सम्बन्धित ७० भन्दा बढी स्थानहरूमा छापा मार्दा यसका कर्मचारी, योगदानकर्ता र सल्लाहकारहरूको घरमा छापा मारेको हो।

प्रहरीले पत्रकारको मोबाइल फोन, ल्यापटप, हार्डडिस्कलगायतका इलेक्ट्रोनिक उपकरण बरामद गरेको छ । प्रहरीले हालसम्म न्यूजक्लिकसँग सम्बद्ध ४६ पत्रकारलाई सोधपुछ गरेको छ । यी पत्रकारहरूलाई मुख्यतया २०२० को दिल्ली दंगा, मोदी सरकारको कानुनविरुद्ध किसानहरूको आन्दोलन र कोभिड(१९) संकट जस्ता विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो।

यसो भन्दैमा, यी मध्ये धेरै कानूनहरूले पनि स्वतन्त्र प्रेसले खेलेको विशेष भूमिकालाई स्वीकार गरेनन्,मिडिया निकायहरूले भने, “यी केही कठोर कानूनहरू अन्तर्गत, अधिकारीहरूले फोन, ल्यापटप र हार्ड डिस्क जस्ता उपकरणहरू जफत गर्न आफ्नो बेलगाम अधिकार प्रयोग गरेका छन्। यी उपकरण र सफ्टवेयर जुन हाम्रो समुदायको लागि जीविकाको स्रोत हो” ।

राष्ट्रपतिलाई लेखिएको पत्रमा अगाडि भनिएको छ, यी कानूनहरूले जमानतको व्यवस्था गर्दैन, जहाँ कैद सामान्य हो र अपवाद होइन। लोकतन्त्र फस्टाउन र अगाडि बढ्नको लागि यसको मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ।स्वतन्त्र मिडिया, यसको सबै विविधतामा, आम जनताले सामना गर्ने धेरै गम्भीर समस्याहरूलाई हाइलाइट गर्न सक्षम छ, यो भूमिकाबाट अपेक्षा गरिएको छ।”

सोमबार केन्द्रीय ट्रेड युनियन र संयुक्त किसान मोर्चाको संयुक्त मञ्चले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरी यसलाई पत्रकारमाथिको “बेशर्म हमला” र ‘लोकतान्त्रिक अंगको गला घोट’ भनेको छ। न्युजक्लिक र यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूमा प्रहरीले छापा मार्ने र गिरफ्तार गर्ने कार्यको निन्दा गरेको छ।