कश्मीरमा अवस्था सामान्य छ भन्ने सरकारी दावी झूठो रहेको पीडीपी अध्यक्ष मुफ्तीको भनाई

इसीमाना सम्वाददाता २०७८ भदौ २३ गते ११: ४६ मा प्रकाशित 1057 पटक पढिएको

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्तीले मंगलवार आफूले नजरबन्दमा राखिएको बताएकी छिन ।

यो कदमले जम्मु कश्मीरमा स्थिति सामान्य छ भन्ने सरकारी दावीको वास्तविकता बाहिरिएको पनि उनले बताइन ।

उनले भारत सरकार अफगानिस्तानमा त्याहाका नागरिकको अधिकारको चिन्ता गर्दैछ तर त्यही आफनो मुलुकको कश्मीरी नागरिकलाई भने अधिकारबाट बन्चित राखिरहेको टिप्पणी गरिन ।

पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्तीले श्रीनगरमा गुपकर स्थित अपmनो आवास को मुख्य द्वारको के बाहिर तैनात सुरक्षाकर्मीको बाहनको तस्वीरें ट्विटर मार्फत सार्वजनीक गरेकी छिन ।

मलाई आज नजरबन्द गरियो किन भने प्रशासनका अनुसार कश्मीरमा स्थिति अहिले पनि सामान्य छैन उनले लेखिकीछिन प्रशासनको यस्तो बयानका कारणनै स्थिति समान्य छ भन्ने सरकारी दावीको सत्यता सार्वजनीक भएको छ ।

महबूबाले दक्षिण कश्मीरको संवेदनशील कुलगाम जिल्लामा एक पारिवारिक समारोहमा सहभागि हुने इच्छा ब्यक्त गरेकी थिइन । तर प्रशासनले उनलाई त्याहा नजान भन्यो ।

अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को निधन पछि केही मान्छे अहिले पनि काश्मीर उपत्याकाको वतावरण बिगार्ने कोशीसमा लागिरहेको भन्दै प्रशासनले मुफ्तीलाई त्यहा जाने इजाजत नदिएको प्रशासनको दावी छ ।

गिलानीको निधन पछि महबूबाले खुलेर आफनो बिचार सार्वजनीक गरेकी छिन । गत सोमवार उनले काश्मीर उपत्याकालाई प्रशासनले खुला जेलमा परिणत गरेको आरोप लगाएकी थिइन । जाहा मृतकलाई पनि कुनै मालाहिजा गरिदैन ।

, ‘गिलानीको परिवारलाई उनको अंतिम संस्कार गर्न र अलविदा भन्न समेत अनुमति नदिइएको भन्दै उनले टिवीट गरेकी छिन । गिलानी साहबको परिवारका बिरुद्ध यूएपीए अन्र्तगत मुद्धा दतौ गर्नुले भारत सरकारको निर्दयता देखिएको छ र यही नै नयाँ भारतको नयाँ कश्मीर हो ।

उनले टिवीटमा लेखेकी छिन । लामो समयदेखी बिमार रहेका अलगाववाद नेता गिलानीको १ सितम्बरका दिन निधन भएको हो । गिलानीको शरीरमा पाकिस्तानी झण्डा ओढाउने र भारत बिरोधी नारा लगाएको बिषयलाई लिएर काश्मीर प्रहरीले यूएपीए अन्र्तगत मुदा दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० को अधिकतर प्रावधाहरु पांच अगस्त २०१९ मा समाप्त गरिएपछि महबूबा करीब १४ महीने हिरासत मा थिइन । उनी बाहेक अन्य राजनीतिक नेताहरुलाई समेत मोदी सरकारले नजरबंदमा राखेको थियो ।

द वायर हिन्दीबाट

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।