बीरगंज । नेपालमा ५२ प्रतिशत महिलाले असुरक्षीत गर्भपतन गराउदै आएको तथ्याकं छ ।

नेपालमा प्रतिवर्ष ३ लाख ३३ हजार महिलाले यो सुविधा लिदै आएका छन । त्यस मध्य १ लाख ७६ हजार ५७ हजार ४ सय ६० असुरक्षीत गर्भपतन गराउन बाध्य छन ।

पर्सामा बिभिन्न पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थाहरु सुरक्षीत गर्भपत सेवा दिनकालागि सुचिकृत भएका छन । त्यसमा नारायणी अस्पताल, ओम अस्पताल,मेरी स्टोप्स र मेरी सर्भिस तथा बगहीमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन ।

बगहीको स्वास्थ्य केन्द्रमा १० हप्ता सम्मको गर्भपतन सेवा उपलब्ध रहेको बीरगंज महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाकी इन्दिरा लोहनीले जानकारी दिइन ।

नेपालमा २९ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षीत गर्भपतन सेवा दिनकालागि सुचिकृत भएका छन । तथ्याकं अनुसार यो सेवा लिने कुल संख्यामा १८ वष मुनिका ५ प्रतिशत रहेको डा. मन्जु रायले बताइन ।

असुरक्षीत गर्भपतनका कारण नेपालमा प्रत्येक दिन २ जना मातृको ज्यान जाने गरेको डा. रायको भनाई छ ।उनले असुरक्षीत गर्भ पतनको अवस्थालाई सुरक्षीत गर्भपतन तर्फ रुपान्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताइन ।

समाज, आफन्त र परिवारको डरका कारण लुकिछिपि गर्भपतन गराउँदा मान्यता प्राप्त औषधिको प्रयोग, सुचिकृत स्वास्थ्य सस्थाको अवस्था र दक्ष जनशक्तिको बारेमा कुनै ज्ञान नराख्दा समस्या डा. रायले बताइन ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाको आयोजनामा बीरगंजमा आयोजीत “मिडिया सचेतनाः सुरक्षित गर्भपतनको लागि जवाफदेहिता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. रायले सुरक्षित गर्भपतन गराउन र सुचिकृत स्वास्थ्य सस्थामा मात्रै जान विशेष जोड दिइन ।

 गर्भपतन मौलीक अधिकार

गर्भपतनको अधिकार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको एक अभिन्नर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन् स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो।

हाल २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३८ ९२० ले पनि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ।

के छ कानूनी ब्यवस्था ?

नेपालको संबिधानद्वारा प्रदत महिलाको सुरषीत मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्य संम्बन्धी हकको सम्मान संरक्षण परिपूरण गर्नकालागि प्रजनन सेवालाई सुरक्षीत गुणस्तरी सर्वसुलभ तथा पहुचयोग्य बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले संघीय ससदले सुरक्षीत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ निर्माण गरेको छ । ऐनको दफा १५ मा सुरक्षीत गभृपतन सेवा पाउने प्रवन्ध गरिएको छ ।

सोही दफाको बिभिन्न उपदफामा महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्ता सम्मको गर्भ,

जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट रहन गएको २८ हप्ता सम्मको गर्भ र गर्भपतन नगराएमा गर्भको कारणले महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा पर्ने भएमा,

शारिरीक तथा मानसिक रुपले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा र विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने भएमा,

रोग प्रतिरोधात्मक उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा महिलाको मंजुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ,भ्रूणमै कमिकजोरी भएका कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने ,जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने ,

गर्भमा रहेको भ्रूणमा बैशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा आश्क्तता हुने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानूनी प्रवन्ध रहेको छ ।

यो प्रवन्ध उपदफा (क) देखी (ङ) सम्ममा गरिएको छ । ऐनको दफा १६ र १७ मा बलपूवृक र लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न नहुने ब्यवस्था छ ।

यि प्रवन्धको उल्लंघन गरेकामा कारवाही हुने पनि कानूनले ब्यवस्था गरेको छ । दण्ड सजाय सम्बन्धी दफा २६ मा ब्यवस्था गरिएको छ ।