सत्ता समीकरणको सवाललाई लिएर फुटको संघारमा पुगिसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

विभाजित दुई खेमाले एक अर्कालाई कारबाही गरेको निर्णय  निर्वाचन आयोगले आयोगले अवैधानिक ठहर गरेपछि जसपा विवादले नयाँ रुप लिएको हो ।

निर्वाचन आयोगको फैसलाले जसपाको पहिलो  अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले राहतको महशुस गरेको भएपनि उपेन्द्र यादव समूह भने आयोगको फैसलाप्रति रुष्ट छ  । 

आयोगको फैसला बेठीक रहेको निष्र्कषमा पुगेको यादव भट्टराई समुह राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवादको तयारीमा छ । ठाकुर महतो पक्षले पक्ष आयोगको फैसलासंग असन्तुष्टी देखाएको छ ।

के छ उपेन्द्र समूहको तयारी ?

जसपाको आन्तरिक विवादमा आफ्नो पक्षमा फैसला आउने भनेर ढुक्क बसेका उपेन्द्र समूहको त्यो आसा ३० जेठको आयोगको निर्णयपछि बदलियो । 

अर्थात् निर्वाचन आयोगले जसपाका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई अस्वीकार ग¥यो । आयोगकोे बैठकले दुवै पक्षले बहुमतको आधार देखाउदै एक अर्कोलाई गरेको कारबाहीलाई अमान्य भनेको हो । 

यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो । यादव पक्षले राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारबाही गरेको थियो। त्यसैगरी महन्थ ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरेको थियो ।

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम जसपा पदाधिकारीको विवरण साबिककै रहने निर्णय समेत गरेको छ ।

आयोगको यो फैसलापछि अहिले उपेन्द्र समूह कानुनी छलफलमा ब्यस्त छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगको फैसला अनुचित छ,तर हामी सम्मान गर्छौ भन्नु भएको छ । उहाँले भन्नु भयो “ यसको मतलब आमी चुप लागेको छैनौं कानुनविद्संग सल्लाह गर्दछौं” । सबै सम्भावना खुल्ला छ, त्यसैले जुनसुकै बाटोमा जान सक्छौं।’

निर्वाचन आयोगले दोस्रो पत्र पठाएर आधिकारिताको दाबी पेश गर्न संकेत गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धीको दफा ४३ र ४४ बमोजीम आयोगले आधारिकताको दाबी पेश गर्न भनेपछि अहिले यादव पक्ष त्यसको जवाफ दिने तयारीमा रहेको अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भयो  ।

ठाकुर पक्ष पनि असन्तुष्ट

उपेन्द्र समूह जस्तै निर्वाचन आयोगको फैसलासंग महन्थ पक्ष पनि सन्तुष्ट छैनन ्। ठाकुर पक्षका नेता एवम भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचन आयोगले ऐन कानुन बमोजीम गरेको फैसलाप्रति असन्तु्ष्टि रहेको जनाउ दिनु भयो  । पार्टीको प्रथम अध्यक्षले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो,त्यो हैसियतले कारबाहीको पक्षमा निर्णय आउनुपथ्र्यो उहाँले भन्नुभयो तर आएन,त्यसैले यो फैसलाप्रति हाम्रो विमति छ ।’ पार्टीभित्र छलफल गरेर अर्को रणनीति तय हुने उहाँकोे भनाइ छ ।  

पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ,त्यो निर्णय आएपछि त्यही अनुसार उपचार खोज्ने तयारी मा ठाकुर पक्ष लागेको कर्णले बताउनु भयो । उहाँले जसपा बिभाजीत भएकै हो भनेर राखिएको जिज्ञासामा उहाँले जसपालाई भविष्यवेत्ताले पनि जोगाउन कठिन रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । 

विवाद किन ? 

२३ फागनुमा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई साबिककै दलमा ब्यूँताइदिएपछि जसपा सत्ता सहकार्यमा निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको थियो । त्यसैले प्रधानमंत्री ओली र बिपक्षी गठबन्धनको माया पनि हवात्तैै  बढ्न थाल्यो । 
यही मायाका कारण जसपा एक भएको वर्ष दिन नपुग्दै  दुई खेमामा विभाजित भयो  ।

अन्ततः यो सिलसिलाको कलाइमेक्स त्यतीखेर छताछुल्ल भयो जव  ठाकुर पक्षका १० नेताहरु जेठको अन्तिम साता ओली सरकारमा सहभागी भए ।  जसपाको आन्तरिक विवाद सतह मै आइपुग्यो । त्यसपछि जसपामा सुरु भयो–एक अर्कालाई कारबाहीको युद्ध । 

सुरुमा उपेन्द्र समूहले ठाकुर पक्षका चार नेतालाई कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट कारबाही गरिएको भन्ने निर्णयसहित निर्वाचन आयोगमा पत्रसमेत दर्ता गरायो  । यसको केही घण्टामै प्रतिउत्तर दिदै ठाकुरले प्रथम अध्यक्षको हैसियतले उपेन्द्र यादवलाई नै पार्टी बाहिरको बाटो देखाई दिए । तर निर्वाचन आयोगले दुवै कारवाही अमान्य घोषीत गरे पछि बिचित्रको सकसमा जसपा पनि परेको छ ।