सूचना नदिएर अपारदर्शीता कायम गर्न खोज्ने प्रदेश २ का चार मंत्रालयसंग सूचना आयोगले माग्यो जवाफ

12/14/2020 गते 00 00 मा प्रकाशित 677 पटक पढिएको

समयमै सूचना उपलब्ध नगराउने प्रदेश २ का चारवटा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ ।

समाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योगा, पर्यटना वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग आयोगले लिखित जवाफ मागेको हो ।

चारवद्धै मंत्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६ /०७७ मा गरेको कामकारबही, विकास निर्माण, मन्त्रीलगायत सचिवको दैनिक भ्रमण भत्ता, सवारी खरिद तथा मर्मत सम्भार लगायत मन्त्रालयहरुको कार्यालय प्रयोजनको लागि गरिएको खर्च विवरण सहितको सूचना माग गरिएको थियो ।

जनकपुरका पत्रकार शैलेन्द्र महतो ‘क्रान्ति’ले चारवटै मन्त्रालयसंग सूचना माँग गर्नु भएको थियो । मंत्रालयले सूचना नदिएपछि मंत्रालय बिरुद्ध गरेको पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्दै आयोगले ७ दिन भित्र सूचना उपलब्ध नगराउनूका कारणसहितको जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गरुंग र सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले चारवटै मन्त्रालयमाथि आदेश जारी गर्नु भएको हो ।

पत्रकार ‘क्रान्ति’ले असोजको पहिलो साता अध्ययन तथा समाचार प्रयोजनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा दफा ३ बमोजिम प्रदेश २ का सबै मन्त्रालयहरुमा सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।