जग्गाको कित्ताकाट गर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्चको अंकुश, कित्ताकांट गर्ने सरकारी निर्णय बदर

12/8/2020 गते 00 00 मा प्रकाशित 728 पटक पढिएको

सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारी निर्णयलाई रोकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले कित्ताकाट रोक्का राख्ने फैसला गरेको हो ।

मंत्री अर्यालले मंत्रीस्तरीय निर्णयबाट रोका राखेको कित्ताकाट फूकुवाको निर्णय गर्नु भएको थियो । मंत्री अर्यालयको निर्णयको बिरुद्धमा अधिवक्ता

सन्तोष भण्डारी,सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले मंगलबार अन्तिम निर्णय दिएको छ ।

२६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । ०७७ भदौ १८ मा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७४ को निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गर्नु भएको थियो।

जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्‍डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।