वीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीले कार्यक्षेत्रमा लैंगिक समानताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न्यायक्षेत्र सचेत रहेको बताएका छन् ।

कानून व्यावसायी महिलाहरुको ३० औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै कामु प्रधानन्यायधीश कार्कीले देशभरका अदालतहरुमा ४० जना भन्दा बढी न्यायधीश महिलाहरुले न्यायसम्पादनमा कार्य क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको बताए । 

उनले बार एशोशिएसन र न्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्यसँगै नागरिकलाई न्याय दिने सवालमा अडिग रहने बताउदै अदालतमा न्यायधीशहरुको संख्या कम भएपनि न्याय सम्पादन छिटो र छरितो बनाउने नीति अबलम्बन गरिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नीति परिवर्तन गरेर अहिले पाँच बर्ष समय नाघेका मुद्दाहरुलाई फछ्र्यौट गर्ने अभियान शुरु गरेको जानकारी दिदै उनले त्यस्ता मुद्दाहरुको १५ दिनभित्रमा पेशी लिने प्रणाली शुरु गरिएको बताए । त्यसरी न्याय सम्पादन गर्दा अहिले ४ हजार ८ सय मुद्दाबाट संख्या घटाएर ४ हजार ५ सयमा ल्याईपु¥याईएको पनि उल्लेख गरे ।

 अहिले अल्पकालिन आदेश भएकाहरुको पनि एक हप्ता भित्रमा मुद्दाको टुंगो लगाउन थालिएको बताउदै सर्वोच्च अदालतबाट आन्तरिम आदेश पाएकाहरुले एक हप्ता भन्दा बढी समय लिन नपाउने व्यावस्था गरिएको पनि बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा ५ बर्ष नाघेका र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा २ बर्ष नाघेका मुद्दाहरुलाई अभियानका रुपमा लिएर किनारा लगाउने काम भईरहेको कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश कार्कीले बताए ।

 न्यायधीश सपना मल्ला प्रधानले कानून व्यावसाय क्षेत्र तथा न्याय क्षेत्रमा समेत अवसरहरुबाट बञ्चित गरेर लैंगिक विभेद गर्ने गरिएकोले पनि कानून व्यावसायमा महिलाहरुको संख्या कम भएकोले संख्या बढाउका लागि काममा अवसर र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताईन् ।

 नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कार्यपालिका र व्यावस्थापिकाले न्यायपालिकालाई हेपेको आरोप लगाए । उनले अदालतमा न्यायधीश नियुक्तिमा ढिलाई, प्रधानन्यायधीश नियुक्तिमा ढिलाई गर्ने र संसदीय सुनुवाई पनि गर्नुपर्ने व्यावस्थाले न्यायालयको कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको भन्दै संसदीय सुनुवाईलाई बार एशोसिएसनले संस्थागत रुपमा हटाउन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए । 

नेपाल सरकारका महान्यायधिवक्ता डाक्टर दिनमणी पोखरेलले प्रधानन्यायधीश नियुक्तीका लागि संवैधानिक परिषदमा देखिएको कानूनी जटिलता समाधान गर्नका लागि सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको र चाडै सर्वोच्च अदालतले नेतृत्व पाउने आश्वासन दिए ।

त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालतसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढन् महान्यायधिवक्ताको कार्यालय तयार रहेको र लैंगिक समानताको सवालमा छलफल गर्न पनि तयार रहेको उनको भनाई छ ।

 शुक्रबारदेखि शुरु भएको कानून व्यावसायी महिलाहरुको सम्मेलन शनिबार वीरगन्ज घोषण पत्र जारी गरेर सकिने बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुधीर कर्णले जानकारी दिए ।

देशभरको तुलनामा मधेसमा कानून व्यावसायी महिलाहरु जम्मा १५ जना रहेकोले महिलाहरुलाई कानून व्यावसाय क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि पनि वीरगन्जमा कानून व्यावसायी महिलाहरुको ३० औं राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताए ।