बीरगंज २३ बैशाख ।

नारायणी अस्पतालमा  ५ बेडेको आइसोलेसन थियो। त्यसमा  २० बेड थप बनाइयो  ।  ५० बेडको आइसोलेशन वार्ड घोषणा गरेको नेशनल मेडिकल कलेजले वार्ड बनाएन  ।

चैत २२ गते यो २० बेड नारायाणी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।   जग्गदम्बा ग्रुपका सञ्चालक राजेश अग्रवाल र रुगंटा वेल फेयरको आर्थिक सहयोगमा करिब १० लाखको लागतमा २० वेडको आइसोलेशन वार्ड स्थापना गरियो । सासद प्रदीप यादवको पहलमा ।

आज प्रश्न उठदै छ नारायणी अस्पतालमा आइसोलेशन वार्ड किन थपियो ?चैत ३० गते तीन जना भारतीयमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भयो । उनीहरुलाई राख्ने आइसोलेशन वार्ड नारायणीमा बाहेक अन्त थिएन ।

त्यही भर्ना गरियो, स्वभाविक हो कोरोना संक्रमीत भर्ना भएपछि अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेको घोषणा गर्यो । यो त्यतीबेलाको आवश्यक कदम थियो ।

चैत १३ भित्र कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाईसक्नु पर्ने थियो । संक्रमीत फेला परेसंगै   बीरगंजका चिकित्सकहरुले छुट्टै कोभिड अस्पतालको निर्माणको माँग उठाए । तर कसैले सुनेन न त पहल गर्ने आँट र प्रयास नै गरे ।

चैत ३० गते महानगर प्रमुख ,पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित स्थानीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सहितको बैठकमा मुख्यमंत्रीको समेत सहमतीमा बीरगंज हेल्थ केयर अस्पताललाई मासिक भाडा दिने गरि कोभिड अस्पताल बनाउने सहमती भयो । त्यही साँझ यो सहमती अनुसारको काम नगर्न भन्दै मुख्यमंत्री पछि हटनु भयो ।

त्यसपछि कोभिड अस्पतालको बिषयमा मुख्यमंत्रीको गृहनगर भएपनि बीरगंजले कुनै पनि खालको सहानुभूती समेत पाएन । आएको पिसीआर मेशिन समेत संचालनमा दिने भनिएको पैसा समेत प्रदेश सरकारले दिएको छैन । 

कोरोना अस्थायी अस्पतालको आवश्यकता बोध नभएको होइन प्रदेश सरकारले बिज्ञहरुको टोली पठाएर सम्भाव्यताको अध्ययन समेत गरेकै थियो । तर त्यसले समेत कुनै प्रतिवेदन दिएको पत्तो छैन । 

महामारीले संकटको संकेत गरेको बेलामा स्थानीय प्रशासन र महानगर प्रमुखले आफना नगरिकको सुरक्षाकालागि लिएको तत्परताले सार्थकता पाउन भने सकेन ।

तर अनेकौ अडचनका बाबजुद महानगर प्रमुखको प्रयास जारी रह्यो र त्यसले आजको दिनमा सार्थकर्ता पाएको छ । राजनीतिमा आफना नागरिकको रक्षाकालागि दुरगामी प्रभाव पार्न सक्ने फैसला लिन सक्ने नेतृत्वले मात्र खास अर्थ राख्छ ।  महानगर प्रमुख सरावगीले लिएको निर्णयले आज त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ । 

एक्लै जस्तो भएका महानगर प्रमुख सरावगीको कदममा साथ दिन गण्डक अस्पताल आयो ,अन्तत सबै राजनीतिक दलहरु आए ।

नागरिक समाजले आवाज उठायो गण्डक अस्पताल संगको सम्झौतालाई असफल पार्ने प्रयासमा लिनहरु पनि अन्तत त्यही बाटोमा आए । स्वास्थ्यमंत्रालयले  नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डक अस्पतालमा संचालन गर्ने अनुमती दिने निर्णय गरेकामा आफूलाई निकै खुशी लागेको महानगर प्रमुख सरावगीले बताउनु भयो ।

उहाँले मध्य तराईका आम नागरिकको उपचारको भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहेको नारायणी अस्पताल उहाँहरुको उपचारमा संचालनमा आउने कुराले आफूलाई निकै राहत मिलेको बताउनु भयो ।

मंहगो उपचार सेवा लिन नसक्ने नागरिककालागि नारयाणी अस्पतालको सेवा पूर्ववत संचालनमा आउने कुराले आफूलाई निकै ठुलो आत्मसन्तुष्टि मिलेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र सरकारलाई धन्यवाद दिनु भयो । प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगमा कोरोना बिरुद्धको लडाई लडने र जीत्ने हो उहााको भनाई छ ।

संघ सरकारको निर्णयले उत्साहित बनाएको छ उहाँले भन्नु भयो अव सबै तयारी गछौ अस्पताललाई स्यानीटाइज गरेर आम नागरिकको सेवाकालागि तयार पार्छौ ।

सत्तारुढ नेकपाका पर्साका अध्यक्ष प्रभू हजराले मंत्रीस्तरीय निर्णयबाट  सहि निर्णय आएकोमा खुशी ब्यक्त गर्नु भयो । यस बिषयमा  सचिव सह सचिव संग निरन्तरको सम्वाद भयो र त्यसबाट  सहि निर्णय आएको भन्दै यसले बीगंज लगायतका मध्य तराईका नागरिकलाई राहत मिल्ने बताउनु भयो । 

यसैगरि जनता समाजवादी पार्टीका पर्साका अध्यक्ष रामनरेश यादवले सामाजिक संजाल मार्फत सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्नु भएको छ । उहाँले नारायणी अस्पताल पूर्ववत संचालनकालागि वतावरण बनाउना सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनु भएको छ । 

प्रतिनिधि सभाका सदस्य  प्रदीप यादव महानगरको यो निर्णयको बिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो  । नारायणी अस्पताललाई पूर्वत संचालन गर्नु पर्ने भन्दै  आज स्वास्थ्यमंत्रीलाई ज्ञापन बुझाउने ठाउमा उहाँपनि जानु भयो ।

तर कैफियत सहित उहाँले नारायणी अस्पताल परिसरमा रहेको आखाँ बिभागलाई कोभिड अस्पतालको रुपमा संचालनमा ल्याउन सुझाव दिनु भयो । मंत्रालय स्रोतका अनुसार सासद यादव नारायणी अस्पतालमै कोभिड अस्पताल संचालन होस भन्ने अडानमा रहनु भएको थियो ।

नारायणी अस्पतालको परिसर भित्रै कोभिड अस्पताल चालाउने हो भने अहिले कै ठिक छ । त्यसमा गाइनोमा चलाऔ । सर्जरीमा चलाऔ वा अन्यमा चलाऔ भन्नुको के अर्थ रहन्छ र ? कलैया अस्पताल आफैमा कोभिड अस्पताल हो त्यहा चलाउनकालागि माँग गर्ने पर्दैन । तर अहिले भएका बिरामीलाई राख्ने अवस्थामा त्यो अस्पताल छैन । त्यसको तयारी गरिएको छैन । यद्धपी प्रदेश सरकारले साढे पाँच करोड रुपैया निकासा भने दिएको छ । 

कोरोना संक्रमीतहरुको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुको क्वारेन्टिनको ब्यवस्था बीरगंज महानगरले गर्यो । महानगरभित्र ३४ हजार परिवारलाई राहतको ब्यवस्थापन गरेको छ । यसले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता पनि देखायो । निकै रस्साकस्सीपूर्ण राजनीतिक हट बिषय बनेको कोभिड अस्पतालको यो निर्णय संगै अव राजनीतिकर्मीहरुकालागि अर्को बिषय खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।