कृषि सामग्री संस्थानले वितरणकालागि अन्य प्रदेश पठाउन लागेको रसायनीक मल वीरगञ्ज महानगरपालिकाकाले नियन्त्रणमा लिएको छ । वीरगञ्जका किसानहरूले धान गोड्ने बेलामा वीरगन्जकै आवश्यक मल नपाएको गुनासो नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई गरेपछि उनकै नेतृत्वमा ६ ट्रक मल नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

महानगरपालिकाबाट वीरगञ्ज ईनर्वास्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा पुगेका नगर प्रमुख सिंह सहितको टोलीले पहिला वीरगञ्जका किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित गोदामबाट मल लोड गरी सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, मकवानपुरतर्फ जान लागेका आधा दर्जन ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई महानगरपालिकाको कार्यालयमा लगेको हो । अहिले रसायनीक मल वीरगंजको वालमन्दीरमा राखिएको पर्साका प्रहरी प्रमुख रमेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

नगर प्रमुख सिंहले पर्साका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल मल वितरण नगरे नियन्त्रणमा लिइएका ट्रकको मल महानगरपालिकाले नै किसानलाई वितरण गर्ने बताए । महानगरपालिकाले मल नपाएर छटपटाएका किसानलाई मल दिँदा कानुन उल्लङ्घन हुन्छ भने कानूनी लडाई लड्न आफू तयार रहेको बताए । वीरगञ्जमा मात्रै अहिले ८ हजार टन मलको आवश्यकता रहेको बताउदै कम्तीमा आवश्यकता अनुसारको मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वीरगन्जबाटै मल जाने तर वीरगन्जका किसानले मल नपाउने यो कहाँसम्मको न्यायोचित हो ? दैनिक पचासदेखि एकसय गाडी गोदामबाट निस्किन्छ । अनि वीरगन्जका किसानले चाहिँ धूलो मात्रै खाने ? सरकारले त्यसको व्यावस्था गरोस वीरगन्जका किसानले मल पाउनुपर्छ ।’

‘वीरगन्ज महानगरपालिकालाई आवश्यक ८ हजार मेट्रिक टन माग गरेका छौं । आठसय मेट्रिक टन दिएर पुग्छ । हामीले कमसेकम सरकारले चाहे बफर स्टकबाट देखोस चाहे कहीबाट देओस वीरगन्जका किसानले मल पाउनुपर्छ ।’

सरकारले राम्रो नीति ल्याउनुप¥यो । वीरगन्जबाट मलको गाडी निस्किरहने किसानले चाहिँ हेरिरहने त्यो समस्याको समाधान हो ? कम्तीमा सरकार सचेत होस । किसानलाई मल वितरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जागरुकता होस भनेर किसानको आग्रहमा मल नियन्त्रणमा लिएका हौं ।’

कृषि सामाग्री कम्पनीकोे ईनर्वाको भुटनदेवी स्थित गोदामका प्रमुख चन्द्र चौंलागाईले कृषि सामग्री कम्पनीको निर्देशन अनुसार मल वितरण भइरहेको बताए । उनले पर्साका किसानलाई आईतबारबाट मल वितरण गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष शिव कुमार साहले संघीय सरकारमा मधेसकै कृषि मन्त्री, मधेस प्रदेशमा आफ्नै सरकार, स्थानीय तहमा पनि आफ्नै सरकार भएपनि मधेसका किसानले मल नपाउनु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले स्थानीय सरकारको हैसियतमा महानगरपालिकाले गरेको काम किसानको हितमा भएको बताए ।
महानगरपालिकाले मल नियन्त्रणमा लिएपछि देशभर देखिएको मलको समस्या समाधानका लागि कृषि मन्त्रालयमा आकस्मिक छलफल भएको छ ।