यातायात कार्यालय बीरगंजमा ( सवारी चालक अनुमतीपत्र) ट्रायल फेल भएकालाई पनि सेटिङमा लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको तथ्य सार्वजनीक भएको छ ।

यातायात ब्यवस्थापन कार्यबिविध २०७४ ले ब्यवस्था गरेको प्रवन्धको उल्लंघन गर्दै यातायात ब्यवस्था कार्यालय वीरगंजले सवारी चालक अनुमतीपत्रको प्रयोगात्मक परिक्षाका संचालन गरेकोले पनि फेल भएकालाई सेटिङमा पास गराउदै आएको स्पष्ट हुन्छ । सवारी चालक अनुमती पत्र लिनकालागि सैयौले निवेदन दिएका हुन्छन ।

लिखित परिक्षा त पास भएका हुन्छन । उनीहरु जव प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागि हुन्छन दश प्रतिशत मात्र सफल हुन्छन अरु सबै सेटिङमा पास हुने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।

प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिदैन

यातायात ब्यवस्थापन कार्यबिविध २०७४ मा प्रयोगात्मक परिक्षाका बिषयमा “बिशेषज्ञ टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा परीक्षा समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्नेछ ।

उक्त नतिजा कार्यालयको वेभसाइटमा समेत अनिवार्य राखी समितिबाट सिफारिस भएका योग्य परीक्षार्थीहरूको विवरण अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकारीले नतिजा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । भनिएको छ । तर वीरगंजमा प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा सार्वजनीक गरिएको हुदैन ।

कार्यालयका अधिकृत कमल गौतले पनि प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा अन्त पनि सार्वजनीक नहुने र आफूहरुले पनि नगरेको स्वीकार गर्छन । यसो गर्दा प्रयोगात्मक परिक्षामा को पास भयो को फेल भयो भन्ने कुरा कर्मचारी बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुदैन । अनि सेटिङगले यहीबाट काम शुरु गर्छ ।

प्रयोगात्क परिक्षाको सीसी क्यामराले पनि अभिलेख राख्ने गरेको गौतमले बताए । कोभिडको दोश्रो लहरको अन्त्यपछि ०७८ असारको ५ गते बाट यातायात कार्यालय वीरगंले सवारी चालक अनुमती पत्रको वितरणकोलागि परिक्षा संचालन गर्दै आएको छ ।

दलाललको रुपमा कर्मचारीको परिचालन

यातायात कार्यालयले प्रयोगात्मक परिक्षामा बिज्ञ र प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्ने कार्यविधिमा समेत उल्लेख छ । तर वीरगंज कार्यालयले लेखाका कर्मचारी मनोज निरौला सहितका अप्राविधिक कर्मचारी खटाउने गरेको छ । निरौला परिक्षामा खट्छन र उनका नातेदार रिजल्ट बनाउन खटिन्छन ।

कार्यालय सहायक र अप्राविधिक कर्मचारीको बिशेष सक्रियतामा प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन हुने गरेको छ । यसको पछाडि सेटिङगमा उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई बलियो बनाउनु नै हो ।

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये केही दलाल पनि छन । उनीहरुको चितवन सम्मका सवारी चालक अनुमती पत्र लिने परिक्षार्थीहरुको सुची संकलन गरि लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षाकादिन बस रिर्जव गरेर ल्याउने गरेको कार्यालयका कर्मचारीनै बताउछन । कर्मचारीले ल्याएका यस्ता मान्छेहरु फेल हुदैनन ।

यो पक्को सेटिङ हो ति कर्मचारीले भने । कर्मचारी बाहेक पनि दलालहरुको परिचालन गरिएको हुन्छ । त्यस्ता दलालहरुले कार्यालयले राखेको दर रेट अनुसारको भुक्तानी दिएर सेटिङमा प्रयोगात्क परिक्षाको परिणाममा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन ।

फेल भएकाहरु पास हुन्छन । बिदेश जाने तयारीमा रहेका तर मोटरसाइकल स्कुटी कार नछोएकाहरुले पनि सवारी चालक अनुमतीपत्र लिएर गएका छन ।

सेटिङगमा पास हुन कति लाग्छ पैसा ?

सवारी चालक अनुमती पत्रको बिभिन्न वर्गकोलागि छुट्टै दर रेट निर्धारण गरिएको छ । मोटरसाइक, स्कूटी, ट्रयाक्टर , बिधुतबाट चल्ने तीन पाङग्रे र पेट्रेलबाट चल्ने तीन पाङग्रेकोलागि “प्लस टु “ दर निर्धारण गरिएको छ ।

दलालले परिक्षार्थीबाट कति लिन्छन त्यसको सरोकार हुदैन तर कार्यालयको सगोलमा दश हजार रुपैया जम्मा हुनु पर्छ । जुन कर्मचारी मार्फत यो पैसा सगोलमा गएको हुन्छ त्यो कर्मचारीले २ हजार पाउछ । यसरी जम्मा भएको संख्यामा मोटरसाइकलको भने थप १० प्रतिशत रकम त्यही कर्मचारीले पाउछ ।

यदी कुनै कर्मचारी मार्फत एउटा मोटरसाइकलको सेटिङग मिल्यो भने त्यो कर्मचारीले दश हजारको १० प्रतिशत र अतिरिक्त २ हजार गरि ३ हजार रुपैया पाउने सनिश्चित गरिएको छ । र संगोलमा आएको १० हजारमा ओहदा अनुसार सबै कर्मचारी सेटिङगलाई सुरक्षीत रुपमा संचालन गर्नकालागि आवश्यक सबै शक्तिलाई रिझाउन प्रयोग गरिने एक भूक्तभोगीले जनाएका छन ।

उनका अनुसार भर्खरमात्र पदोन्नती भएर उधोग बिभागको निमित्त महानिर्देशक भएर गएका सुशिल साह पनि यो महिनाको ३२ गते सम्मको सवारी चालक अनुमती पत्रको नतिजा सार्वजनीक गरेर हिसाव लिएर जाने तयारीमा छन । तर उनको सरुवा भएकोले केही दलालहरु भने पैसा नदिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दावी छ ।

कारको भने १५ प्लस २ को दर रेट छ भने ठुला सवारी साधनको ३५ भन्दा माथि हुने गरेको छ । एक पटकमा १ हजार ४ सय भन्दा बढी परिक्षार्थी सहभागि हुने गरेका छन । यातायात कार्यालय वीरगंजमा एक लटमा करोडौ रुपैयाको चलखेल हुन्छ ।

यसरी असुल गरिएको पैसा पर्सा जिल्लाका स्थानीय प्रशासनका प्रमुखहरु सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश सरकारको भौतीक पूर्वाधार मंत्रालयका मंत्री बिभागका हाकीमहरुलाई रिजाउन पनि यो रकम परिचालन हुने गरेको छ । मुख्यमंत्री कार्यालयमा समेत भाग पुग्ने स्रोतको दावी छ ।