वीरगन्जका निवर्तमान मेयर विजय कुमार सरावगीको साढे ४ वर्षको कार्यकालमा महानगर क्षेत्रभित्र २ सय किलोमिटर पक्की (कालोपत्रे) सडक निर्माण भए । ती सडकको कतै चर्चा छैन् ।

तर, जुन सडक क्षेत्राधिकारका कारण महानगरले मर्मत सम्भार समेत गर्न सक्दैन्, त्यही सडकका खल्डा खुल्डी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर आलोचना भइरहेको छ । त्यो सडक खण्ड हो, घन्टाघर देखि माइस्थानबीचको मूख्य सडक । सडक विभाग मातहातको उक्त सडक त्रिभुवन राजमार्ग हो ।

घन्टाघरदेखि पावरहाउस सम्मको त्रिभुवन राजमार्गको पश्चिमपटिको सडक महानगरपालिकाले आफ्नो खर्चमा विस्तार गरेपनि सडक विभागले अहिले रोक लगाएको छ । गत चैत १७ मा विभागले महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै घन्टाघरदेखि पावरहाउससम्मको सीमाभित्र पश्चिमतर्फ अनधिकृत र गैरकानूनी रुपले नाली बनाउने ,सडक बनाउने,रेलिङ पोष्ट बनाउने कार्य भइरहेकोले सो कार्य तत्काल रोक्न अन्यथा सार्वजनीक सडक ऐन २०३१को दफा १९को ३ बमोजीम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

वाराको पथलैया स्थित सडक विभागको व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाले ४ महिना अगाडि वीरगन्जको पावर हाउसदेखि घन्टाघर, माईस्थान हुदै रजतजयन्ती चोकसम्मको सडक मर्मतका लागि ५ करोडको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसैगरि रजतजयन्ती चोकदेखि वीरगन्ज भन्सार हुदै मितेरी पुलसम्मको सडक मर्मतका लागि ५ करोडको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का रकम भन्दा बढी रकम कबोल गरेपछि पावरहाउस चोकदेखि घन्टाघर हुदै रजतजयन्ती चोकसम्मको सडक खण्डको ठेक्का रद्द गरिएको छ ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाका सूचना अधिकृत इन्जिनियर सन्जिव गुप्ताले ठेक्का इस्टिमेट भन्दा कबोल रकम बढी देखिएपछि रद्द गरिएको जनाए । एउटा मात्र निर्माण कम्पनीले ठेक्काको आवदेन हाले पनि सम्झौता गर्न सकिने थियो । तर, अधिकतम रकमभन्दा बढीको प्रस्ताव आएकाले ठेक्का नै रद्द गर्नुप¥यो,’ गुप्ताले भने ।

चैतभित्रै मर्मत सक्ने लक्ष्य राखेर सडक विभागले गत पुसमा ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सागर र निरीक्ष जेभीले सडक विभागले राखेको भन्दा १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढीमा प्रस्ताव हालेको थियो ।

एकजना ठेकेदारले मात्र बोलपत्र दर्ता गराएका थिए । खाल्डा खुल्डीका कारण महानगरवासीले दुख मर्का पाएपनि महानगरपालिकाले उक्त सडक मर्मत सम्भार गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले
उता, रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म १३ सय मिटर सडक मर्मतको काम पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

समा कन्स्ट्रक्सनसँग ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ठेक्का नपाएका ठेकेदारले मिलेमतो भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले काम अघि नबढाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।मुद्दा

अझैपनि अदालतमा बिचाराधिन रहेकोले पनि बाटो मरम्मतको काम नहुने भएको हो ।