दलीत भूमीहिन सुकुम्बासीका समस्या हल गर्न ध्यान केन्द्रीत हुन्छः अध्यक्ष अहमद

इसीमाना सम्बाददाता २०७८ चैत २४ गते ०८: ३७ मा प्रकाशित 615 पटक पढिएको

राष्ट्रीय भूमी आयोग पर्साको अध्यक्ष तवरेज अहमदले आजबाट पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने र अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित बनाउने उद्धेश्यले सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगको केन्द्रीय तथा जिल्ला समितिमा गठबन्धन सम्बद्ध दलका कार्यकर्ताले धमाधम नियुक्ति पाइरहेका छन । जनता समाजवादी पार्टीको पर्सा जिल्ला सचिव अहमदले पर्सामा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन । नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग २८ प्रतिशतमा आवादी छ ।

यस आवादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिन नापजाँच भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्टरमा अभिलेख भई दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार भएको छ ।

आवादी क्षेत्रको बाँकी लगभग २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास, आवाद कमोद भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यही अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारहरुको परिर्वतनको पटक संगै आयोग बन्ने गरेको छ ।

पदभार ग्रहण गर्दै अहमदले आफू पनि आधारभूत तहबाट आएको ब्यक्ति भएको हुनाले समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रीत हुने बताए । ३४ वटा सरकार बने २२ वटा अयोग बने तर दलीत भूमीहिन सुकुम्बासीको समस्या जस्तो को त्यस्तै हुनु ठिक नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले दलीत भूमीहिन सुकुम्वासीहरु मतदाता हुने तर अवसर अधिकारबाट बन्चित हुनु ठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले यो बिषय राजनीतिक भएपनि आफूले सामाजिक अभियानका रुपमा संचालन गर्ने भएकोले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।

पदभार ग्रहण सगै ४ वटा निर्णय भएको अहमदले बताउनु भयो । कर्मचारीको परिचालन आयोगको पूर्णता र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालमा कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय भएको अहमदले बताउनु भयो ।

आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनको लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तह मार्फत गर्ने ।

सम्बन्धित मालपोत। कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप जाँच गरी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने वा गराउने ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने । लगायतका काम गर्ने छ ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।