logo

दलीत भूमीहिन सुकुम्बासीका समस्या हल गर्न ध्यान केन्द्रीत हुन्छः अध्यक्ष अहमद

 इसीमाना सम्बाददाता      २०७८ चैत २४ गते ०८: ३७ मा प्रकाशित     634   पटक पढिएको

राष्ट्रीय भूमी आयोग पर्साको अध्यक्ष तवरेज अहमदले आजबाट पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने र अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित बनाउने उद्धेश्यले सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।

 

आयोगको केन्द्रीय तथा जिल्ला समितिमा गठबन्धन सम्बद्ध दलका कार्यकर्ताले धमाधम नियुक्ति पाइरहेका छन । जनता समाजवादी पार्टीको पर्सा जिल्ला सचिव अहमदले पर्सामा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन । नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग २८ प्रतिशतमा आवादी छ ।

यस आवादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिन नापजाँच भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्टरमा अभिलेख भई दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार भएको छ ।

 

आवादी क्षेत्रको बाँकी लगभग २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास, आवाद कमोद भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यही अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारहरुको परिर्वतनको पटक संगै आयोग बन्ने गरेको छ ।

 


पदभार ग्रहण गर्दै अहमदले आफू पनि आधारभूत तहबाट आएको ब्यक्ति भएको हुनाले समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रीत हुने बताए । ३४ वटा सरकार बने २२ वटा अयोग बने तर दलीत भूमीहिन सुकुम्बासीको समस्या जस्तो को त्यस्तै हुनु ठिक नभएको बताउनु भयो ।

 

उहाँले दलीत भूमीहिन सुकुम्वासीहरु मतदाता हुने तर अवसर अधिकारबाट बन्चित हुनु ठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले यो बिषय राजनीतिक भएपनि आफूले सामाजिक अभियानका रुपमा संचालन गर्ने भएकोले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।


पदभार ग्रहण सगै ४ वटा निर्णय भएको अहमदले बताउनु भयो । कर्मचारीको परिचालन आयोगको पूर्णता र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालमा कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय भएको अहमदले बताउनु भयो ।

आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनको लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तह मार्फत गर्ने ।

 

सम्बन्धित मालपोत। कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप जाँच गरी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने वा गराउने ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने । लगायतका काम गर्ने छ ।

 

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु




सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय

राष्ट्रपति ट्रम्पको खुलासा  इजरायल र इरानबीच युद्धविरामको घोषणा

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इजरायल र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्न दुवै देशले युद्धविराममा सहमति गरेको घोषणा गर्नुभएको छ।

मगर संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा कल्पना मगर निर्विरोध निर्वाचित

बेल्जियम । मगर संघ बेल्जियमको छैठौं अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले कञ्चनपुर, नेपाल घर भई हाल बेल्जियममा बसोबास गर्दै आएकी कल्पना मगरलाई अध्यक्ष पदमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेको छ।

प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) युरोप महादेशको दोस्रो बिस्तारित बैठक १६ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न

बेल्जियम । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) युरोप महादेशको दोस्रो बिस्तारित बैठक यही जुन ९  मा बेल्जियमको आन्त्वर्पेन शहरमा सम्पन्न भएको छ ।

खेलकुद

राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा वीरगंजको लगातार तेस्रो जीत

वीरगंज  । वीरगंज महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै शिल्ड आफ्नो स्थायी स्वामित्वमा ल्याएको छ ।

एमाले नेता पटेलद्वारा  २५ लाखको लागतमा निर्माण हुने क्रिकेट मैदानको शिलान्यास

वीरगन्ज । नेकपा एमालेका सल्लाहकार शिव पटेलले क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यका एक कार्यक्रमकावीच शिलान्यास गरेका छ ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बीरगंज १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि.
बीरगंज १४, पर्सा
सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2021 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.