पोखरिया २२ फाल्गुण ।

०७६ मंसीर ८ मा पोखरिया नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिव रेग्मीको सरुवा भयो । २ महिना पछि माघमा संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मंत्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरियामा पठायो । सरुवा भएको २५ दिन पछि अधिकृत हाजिर भए पाँच दिन बसेर गए । त्यस पछि ४८ दिने सेवा तालिम शुरु भयो र प्रशासकीय अधिकृत तालिममा भाग लिन जानु भयो । यसरी यो आर्थिक वर्ष भरि पोखरिया नपाले यस्तै यस्तै भोग्यो र प्रशासकीय अधिकृत बिहिन भयो ।

पाँच फाल्गुणमा उपभोक्ता समिति र  ठेकेदारले पोखरिया नगरपालिकामा तालाबन्दी गरे । ताला खोलनकालागि नगरपालिकाले वार्ता ग¥यो र भूक्तानी दिन बाँकी ३ करोड फाल्गुण १३ गते सम्म दिने सहमती पछि ताला खुल्यो तर भूक्तानी अझै पनि भएको छैन ।

पोखरिया नगरपालिकाले गत वर्षकै भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेको भन्दै विभिन्न उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले सोमवार पोखरिया नपाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

भूक्तानी मात्र रोकिएको छैन । पोखरिया नगरपालिकामा रहेका ६ वटा स्वास्थ्य संस्था र पोखरिया अस्पतालबाट निशुल्क बितरण हुने औषधी यो वर्षमा खरिद नै भएको छैन । राज्यले नागरिक स्वास्थ्यलाई मौलीक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको अभावमा रहनु पर्ने छैन भन्ने सम्बैधानिक ब्यवस्थाको खिल्ली उड्ेको छ । कर्मचारीले तलव खान पाएका छैनन ।

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआएको अवस्थामा पोखरिया नपाका योजना तथा कार्यक्रममा ढिलाइ हुनुका साथै भुक्तानीमा समस्या छ ।  नगरपालिकाले उधोरोमा इन्धन नपाउने बिजुलीका समान नपाउने अवस्था आएको छ । गत वर्षको भूक्तानी भएको छैन यो वर्ष एउटा पनि योजना कार्यान्वयन भएको छैन ।

३९ हजार जनसंख्या भएको पोखरिया नगरपालिका एउटा प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा राज्यबिहिनताको अनुभव गर्न बाध्य भएको छ । पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीप नारायण रौनीयारले औषधी खरिद नभएको बताउनु भयो । उहाँले टेण्डर मार्फत औषधी खरिद गर्ने निर्णय भएको तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा सम्पूर्ण काम नै ठप्प भएको बताउनु भयो ।

उहाँले संघीय मंत्रालयले पोखरिया नगरपालिकामा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत पठाउन शुरुदेखी नै चासो नदेखाएको भन्दै रोस ब्यक्त गर्नु भयो । उहाँले नागरिकको स्वास्थ्यलाई सम्बैधानिक रुपमा मौलीक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ तर म जनप्रतिनिधि भएर त्यो हक लाई प्रचलनमा ल्याउन नसक्ने निरिह भएको छु  उहाँले भन्नु भयो प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुन्छ, अर्को पठाउने छाँटै देखिदैन ,प्रशासकीय अधिकृत देउ भन्दै मंत्रालयमा डेलीगेशन जानु पर्छ एउटा प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्नेहरुले देश चलाएका छन कस्तो उद्धेक लागदो छ ।

जनताबाट निर्वा्चित म, जनतालाई मैले जवाफ दिनु पर्छ औषीधको ब्यवस्था मिलाउन नसक्दा मलाई चिन्ता लागेको छ तर यो सरकारलाई पोखरियाको समस्याले छुन नसकेको भन्दै यस्तो पनि संघीयता हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नु भयो ।