बीरगंज १९ असार ।
बीरगंज महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष ०७६ /०७७ कालागि बिभिन्न शिर्षकमा राजस्व संकलनकालागि आव्हान गरेको ठेक्का खारेज गरेको छ । महानगरको वोर्ड बैडकले ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । ०७६ जेठ ११ गते बीरगंज महानगरले बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।

असार १० गते बोलपत्र खोलिएको थियो । बिज्ञापन कर मा ६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन भने अन्य शिर्षकमा एकल टेण्डर परेको थियो । सवारी ब्यवस्थापन करमा न्यूनतम कवोल अंक ४ करोड ५० लाख थियो भने ४ करोड ५१ लख रुपैया भर्ने मोना कन्सट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । उसको प्रतिस्पर्धामा अरु कसैले टेण्डर भरेकै थिएन । त्यसैगरि कवाडी करमा पनि मोनाले नै एकल टेण्डर भरेको थियो १ करोड ५० लाखमा ।

यो संगै अन्य हाट बजार पिठिया कर,सवारी पार्किङ कर र पशु हाट बजार कर संकलन सम्बन्धमा एउटा÷एउटा मात्र टेण्डर भरिएको थियो । सवारी ब्यवपस्थान कर सम्बन्धी ८ ओटा फर्म बिक्री भएपनि भर्ने बेलामा एउटामा मात्र टेण्डर आएको थियो । स्थानीय भाषामा अन्य ७ वटाले मोना कन्सट्रक्सन बाट “चकिया ”खाएर टेण्डर नभरेको चर्चा गरिएको छ । यसरी एकल टेण्डर परेको र यसका बिषयमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेकोल महानगरले प्रतिस्पर्धा भएका बाहेक अन्य ठेक्काहरु खरेज गरेको छ ।

एउटा मात्र ठेक्का पर्नु भनेको मिलीभगत नै हो बीरगंज महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ताले भने ठेक्का सकार गर्दा पनि खारेज गर्दा पनि जवाफ दिनु पर्ने अवस्था आयो । उनले रकम बढोतरी गरेर महानगरको हकमा टेण्डर प्रक्रिया पून अगाडि सार्ने बताए । 

वार्षिक १ अर्व आम्दानी भएको शहरलाई महानगर घोषणा गरिने मापदण्ड बिपरित महानगर घोषणा भएको बीरगंज महानगरको आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन जति वाँकी रहदा ठेक्का बन्दोवस्ती हुनु पर्नेमा ठेक्का खारेज भएको छ । यसो त महानगरको आन्तरिक आय ३० करोडको हाराहारीमा छ । सवारी कर ४ करोड ५० लाख ,पिठिया कर ५० लाख ,पशुहाट बजार कर १७ लाख ,सवारी पार्किङ कर ५० लाख र कवाडी कर १ करोड ५० लाखमा ठेक्का बन्दोवस्ती हुनु पर्ने थियो । अव यो ठेक्का पुन लगाउदा एक महिना कम्तीमा लाग्छ ।

एक महिना ढिलो हुनु भनेको ६० लाख त्यसै घाटा जानु पनि हो । तर ठेक्का परेका कम्पनीका संचालक भने ठेक्का खारेजीमा चलखेल देख्छन । उनीसंग आर्थिक नजराना माग गरिएको र उनले नदिदा ठेक्का खारेज गरिएको उनको दावी छ । नेपाल निर्माण ब्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष समेत रहेका मोना कन्सट्रक्सनका संचालक रामाकान्त चौरसियाले वडाध्यक्षहरुको माँग पुरा गर्न नसकेपछि ठेक्का खारेज भएको दावी गरे । उनले ठेक्का खारेज गर्ने महानगरको निर्णयको बिरुद्ध कानूनी लडाई लडने बताए ।

यसो त ठेक्का फिक्सिङ्ग गरेको आरोप चौरसियालाई नै लागेको छ । उनले “चकिया” बापत करोड खर्च गरेको चर्चा चल्नु र केही वडाध्यक्षले पैसा माग गरेको आरोप चौरसिया आफैले लगाउनु आफैमा गम्भिर बिषय हो ।महाानगरसंग पनि ठेक्का रद्धको मनासिव कारण भने छैन । ठेक्का प्रक्रियामा नाजायज फाइदा लिएको बिषयले यति उचाई पायो की  े ठेक्का सम्बन्धी कुनै बिवाद भएमा महानगरले गर्ने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने छ भन्ने शर्तलाई टेकेर यो ठेक्का रद्ध गरेको छ । कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ताको तर्क छ  ।

आफैले आव्हान गरेको टेण्डर रितपूर्वक पर्दा समेत संचलनमा ल्याउन नसक्ने अवस्थाको सृजनाले महानगरपालिकाको नेतृत्व कौशलमा गम्भिर सवाल उत्पन्न गरेको छ । बाहिर साखुल्ले हुने र भित्र आफनै निर्णयका बिरुद्ध लाग्ने केही वडाध्यक्षको कारण पनि महानगर आफनै निर्णयबाट पछि हटने अवस्था आएको छ । महानगर नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय नलिने हो भने महानगर दुर दराजको गाउँपालिका भन्दा पनि कमजोर फितलो हुन जान्छ ।