१८ असोज, काठमाडौं । वीर सम्शेरले बसाएको वस्ती भनेर चिनिने वीरगञ्ज अहिले नेपालको मूल प्रवेशद्वार मानिन्छ । देशकै मुख्य भन्सार कार्यालय रहेको वीरगञ्ज गत वर्ष मात्रै महानगरपालिकामा अपग्रेड भएको छ । यो काठमाडौंपछिको दोस्रो नगरपालिका हो । वि.सं २०१० सालमा स्थापना भएको वीरगञ्ज नगरपालिका उपमहानगर हुँदै महानगरपालिका बनेको छ ।

अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् भीष्मकुमार भुसाल । उनले महानगरको प्रशासकीय नेतृत्व लिएको चार महिना मात्र भयो । यहाँ आएपछि उनले महानगरपालिकालाई सोचेजस्तो पाएनन् । ६५ वर्षमा पनि वीरगञ्जले आफूलाई बलियोसँग उभ्याउन नसकेको उनको निस्कर्ष छ । यद्यपि, भविश्यप्रति आशावादी छन् । प्रशासकीय अधिकृत भुसालले वीरगञ्जको विविध पाटाहरुको बारेमा अनलाइनखबरसँग आफ्नो धारणा यसरी राखे :

वीरगञ्ज आफैंमा इतिहास बोकेको शहर हो । तर, यसको वर्तमान उति कर्णप्रिय छैन ।

नगरपालिका बनेको ६५ वर्षमा वीरगञ्जले देशलाई धेरै दियो, तर यसको बदलामा के पायो त ? छुद्र शब्दमा भन्ने हो वीरगञ्जमा धेरै मान्छे लिन मात्रै आए जस्तो लाग्छ, दिन कोही आएनन् । अन्यथा वीरगञ्ज आज अर्कै रुपमा हुनुपर्ने थियो ।

वीरगञ्जमा अहिले पनि एउटा महानगरमा हुनुपर्ने आवश्यक पूर्वाधारहरु छैनन् । महानगर बनाउने क्रममा हालै गाभिएका ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था त निकै दयनीय छ । झण्डै ११ वटा वडामा अझै पनि ग्राभेल भएका सडकसम्म छैनन् । पीच सडक भएका वडा सीमित मात्रै छन् ।

यो शहरले पूर्वाधारमा काठमाडौंलाई पछ्याउनुपर्ने हो । भौगोलिक हिसावले सहज रहेकाले धेरै विकासका सम्भावनाहरु यसले बोकेको छ । तर, अझै पनि विकासको गति अपेक्षाकृत छैन ।

महानगरपालिकाले विगत ६५ वर्षमा आफ्नो सम्भावनालाई केलाएर हेर्न पनि सकेन । जनचेतनाको अझै अभाव छ । यातायात अस्तव्यस्त छ । यहाँ भएका आधा सार्वजनिक जग्गा पनि भू-माफियाको पोल्टामा पुगिसकेछ । पुरानो औद्योगिक विरासत धानेका चिनी मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री लगायतका उद्योग खण्डहर बनेका छन् । महानगरलाई सुधार गर्न न राजनीतिक नेतृत्वबाट उल्लेख्य पहल भएको देखियो, न कर्मचारीतन्त्रबाट ।

स्रोत-साधनको उपलब्धता र सम्भावनाका आधारमा हेर्दा त यहाँ कसैले केही दिनुपर्ने जस्तो नै लाग्दैन । तर, पनि यसलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण चाहिएको छ । वर्षौंदेखि थुपि्रएका समस्याका चाङ छन् । एकैपटक समाधान गरिहाल्न गाह्रो छ । यहाँ भौतिक समस्या मात्रै छैन, मानवीय कारण उत्पन्न फोहोर प्रदुषण लगायतका धेरै समस्या पनि ब्याप्त छन् । जसलाई महानगरले एक चुट्कीमा समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, प्रयास भइरहेको छ र केही परिणाम देखिन थालेका छन् ।

वीरगञ्जलाई व्यवस्थित,

समुन्नत र समृद्ध बनाउन सर्वप्रथम

कर्मचारीबाट नै शुद्धीकरण थाल्नुपर्छ

वीरगञ्जले लामो समय अस्थिरता भोग्यो । त्यसका कारण सधैं कमजोर व्यवस्थापनको शिकार भयो । यसको अपजस राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै दिन पनि मिल्दैन । हामीमा पनि समस्या छ ।

अहिले सकेसम्म केन्द्रबाट कर्मचारी वीरगञ्ज आउन चाहँदैनन् । समग्रमा प्रदेश २ मै छिर्न चाहँदैनन् । मलाई पनि कौतहुल थियो । मन्त्रीज्युले वीरगञ्जमा तपाईंलाई पठाउन लागेँ भन्नु भएपछि कसरी काम गर्न सकिएला भन्ने लाग्यो ।

वीरगञ्जमा नियम-कानुन मान्ने मान्छे नै छैनन् भन्ने हौवा छ । हो, यहाँ केही बेथिति छन् । सँगसँगै केही गरौं न भन्दा साथ दिने जमात पनि छ ।

स्थानीय चुनावपछि देशभर जनप्रतिनिधिमा हामी सर्वेसर्वा हौं भन्ने मानसिकता देखियो । त्यो प्रदेश २ मा बढी छ भन्ने सुनिन्थ्यो, तर वीरगञ्जमा त्यस्तो छैन । पक्कै पनि केही जनप्रतिनिधिमा समस्या होला, तर यहाँ आउने कर्मचारीको पनि वीरगञ्ज बिगार्न कम भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

वीरगञ्जलाई व्यवस्थित, समुन्नत र समृद्ध बनाउन सर्वप्रथम कर्मचारीबाट नै शुद्धीकरण थाल्नुपर्छ । नत्र महानगरले विकासको गति लिन सक्दैन । कर्मचारीले भित्रबाट आफूलाई सुधारेपछि सरकारी कार्यालयबाट महानगरका दैलो-दैलोमा सुधारका अभियानहरु चलाउन सकिन्छ ।

म आउँदा महानगरको कार्यालय पछाडिपट्टि आधा भाग कवाड सामान थुपारिएको थियो । कार्यालयभित्र छिर्दा ह्वास्स गन्हाउँथ्यो । तारहरु लत्रिएका, पान खाएर भित्ताभरि थुकिएका हुन्थे । कर्मचारी बेलामा कार्यालय आउँथेनन् । कोही रगडिएर काम गर्ने तर, कोही भने फुर्सदमा, मन लागेका बेला आउने र जाने गर्थे ।

कार्यालयमा जति बेला पनि सेवाग्राहीको कोकोहोलो हुने । नगरका कर्मचारीबाट कुनै ‘रेस्पोन्स’ थिएन । एउटा सिस्टम र सफ्टवेयर बिग्रिएर काम भएन भने ‘यो कारणले समस्या भयो’ भनिदिने र सञ्चार गर्ने मान्छे पनि थिएनन् ।

महत्वपूर्ण कुरा त सबैतिर विश्वासको संकट थियो । महानगरपालिकालाई केही सामान सप्लाई दिनुपर्‍यो भने कोही पनि सानो बिल लिएर आउँदैन थिए । महानगरले गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व २६ करोड नाघेको थियो । थुप्रै वर्षदेखि बिल भुक्तानी नगरी राखिएको थियो ।

पैसा २-३ वर्षपछि आउने हो भने मानसिकताले उसले बिलिङ पनि त्यसै गरी गर्ने रहेछ । त्यसले गर्दा सार्वजनिक खरिद अस्वाभाविक देखियो । म आएको करिब डेढ महिनाभित्रै २०६८ देखिका भुक्तानीको रकम क्लियर गर्दै गयौं ।  यो अव्यवस्थाको चक्र बल्लतल्ल तोडिएको छ । महानगरले आफ्नो भुक्तानी दायित्व ९९.९९ प्रतिशत क्लियर गरेको छ । बल्ल महानगरमा चाहिएको सामान स्वभाविक मूल्यमा आपूर्ति हुन थालेको छ ।

हिजो त्यही मान्छेले गर्ने बिलिङ र अहिले उसैले गर्ने बिलिङमा आकाश धर्तीको फरक छ । २ हप्तामै भुक्तानी पाइन्छ भन्ने लागेपछि आपूर्ति गर्नेले स्वाभाविक बिलिङ गर्न थाले । मैले सुधारको सुरुवात यस्तै स-साना कामबाट गरेँ ।

वीरगञ्जमा अहिले सडकको समस्या ब्याप्त छ । सबै सडकको समस्या समाधान गर्ने जिम्मवारी हाम्रो मात्रै होइन । बढी समस्या भएका सडक प्रायः राष्ट्रिय राजमार्ग हुन् । राष्ट्रिय राजमार्ग हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।

वीरगञ्ज प्रवेश गर्दा मितेरी पुलदेखि नै राजमार्ग क्षेत्रको सडकको अवस्था जीर्ण छ । बाहिरबाट आउनेहरुले देख्ने तिनै सडक हुन् । भित्री सडकहरु ३-४ वर्षदेखि एडीबीको सहयोगमा परिचालित आयोजनाबाट नालासहित सुधार गरिँदैछ ।

वीरगञ्जले देशलाई धेरैथोक दिएको छ ।

देशको भन्सार राजश्वको ५६ प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्जको नाकाबाट उठ्छ,

तर केन्द्रबाट यहाँ आधा अर्ब मात्रै विनियोजन भएको छ

सडकमा गाडी नै चलाउन नसकिने अवस्था आएपछि महानगरले पटक-पटक डिभिजन सडक कार्यालयलाई सुधारका लागि आग्रह पनि गर्‍यो । भारतीय सीमा रहेको मितेरी पुलको सडक खण्डहर बनेपछि राष्ट्रिय लज्ज्ााको विषय नहोस् भनेर महानगरपालिका आफैंले गिट्टी हालेर बाटो सम्याएका छौं । शंकराचार्य गेटको मर्मत पनि महानगरले गरिरहेको छ ।

यो वर्ष महानगरभित्र ५२ किलोमिटर सडक शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट पिच गर्दैछौं । भित्री सडकमा एडीबीको सहयोगमा ढल बिछ्याउने र सडक पिच गर्ने काम भइरहेको छ । ढलको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण पनि गरिँदैछ ।

ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणाधीन छ । मंसिरसम्ममा सकिनुपर्ने हो । तर, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएकाले शंकै छ । अब यी सबै काम भएपछि वीरगञ्ज निकै सफा बन्छ ।

प्राइमरी फोहोर संकलनको कामका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जान आशयपत्र आह्वान गरेका छौं । फोहोर प्रशोधनमा नमूना प्लान्ट नै बनाउँदैछौं । हाल भने प्रत्येक वडालाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ । सफाइ कर्मचारी पनि वडा मातहतमा राखिएको छ ।

वीरगञ्जले देशलाई धेरैथोक दिएको छ । देशको भन्सार राजश्वको ५६ प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्जको नाकाबाट उठ्छ, तर केन्द्रबाट यहाँ आधा अर्ब मात्रै विनियोजन भएको छ । अब वीरगञ्जलाई पनि केही चाहिएको छ । यहाँ आउने कर्मचारी साथीहरुलाई सकारात्मक सोचले आउन म आग्रह गर्छु ।

देशभरको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि यहाँबाट गाडीहरु जान्छन् । प्रदुषण सबै यही आउँछ, सडक जीर्ण यहीँकै हुन्छ । जुन कष्ट वीरगञ्जले बेहोरिरहेको छ, त्यसको तुलनामा क्षतिपूर्ति कम छ ।

भर्खरै महानगरभित्र समेटिएका ग्रामीण वडाहरुसम्म जाने सडक जीर्ण छन् । गाउँ जोड्न पुलहरु बनाउनु पर्नेछ । यसका लागि सरकारले वीरगञ्जमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र उल्लेख्य बजेट छुट्याउनुपर्छ । हामी विस्तारै आन्तरिक आय बढाउने योजनामा काम त गर्दैछौं, तर केही समय लाग्छ ।

अरु वडामा त वीरगञ्जले म्यानेज गर्छ, तर एउटा पुल बनाउन १०-१२ करोड लाग्छ । आउटर करिडोरका लागि वीरगञ्जलाई ठूलो लगानी जरुरी छ ।

अन्य काममा हामी निजी क्षेत्र पनि ल्याउँछौं, तर भित्री सडक, पुल र चक्रपथ बनाउन तथा सिर्सिया कोरिडोरका लागि लगानी ल्याउन आन्तरिक आम्दानीले पुग्दैन । यसमा केन्द्रीय सरकारको लगानी चाहिन्छ । कम्तिमा २-३ वर्ष सरकारले वीरगञ्जलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । यहाँका जनतालाई महानगरवासी हुनुको गौरव दिलाउनुपर्छ ।संभारः अनलाइनखबर