न्यायधीश नियुक्ति बिरुद्ध सरकारीवकीलहरु आन्दोलीत
न्यायधीश नियुक्ति बिरुद्ध सरकारीवकीलहरु आन्दोलीत
माघ ८ काठमाण्डौ / उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो । असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन गरिएको छलफलमा न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर सरकारी वकिलद्वारा प्रतिरक्षा नहुने निर्णयसमेत भएको छ ।असहयोग आन्दोलन घोषणासहितको विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रमेश भट्टराई, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष भरतकुमार मैनाली र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष टेकनाथ अधिकारीको हस्ताक्षर छ ।
‘माघ ९ गते आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने, न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर यस कार्यालय वा मातहतबाट प्रतिरक्षा नगरिनेलगायत विरोध र संघर्षका कार्यक्रम तथा पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको जानकारी गराउँछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी वकिलहरूको सम्मानजनक उपस्थिति, हिस्सेदारी एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थालिएको यो आन्दोलनमा सम्बन्धित सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
हाम्रा मागको तुरुन्त सुनुवाइ नभए आगामी दिनमा आन्दोलनका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न हामी बाध्य हुने बेहोरासमेत विज्ञप्तिद्वारा सूचित गर्दछौं’, चेतावनीयुक्त भाषामा संगठनले भनेका छन् । ‘देशभर बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशको निजी निवासमै लगेर बुझाइएको छ । सरकारी वकिलबाट नौजना योग्य, वरिष्ठ र सक्षम हुँदाहुँदै एकजनामात्र न्यायाधीशमा समावेश गरिएको अवस्थामा पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशलाई जोडेर समावेशी गरिएको भन्ने परिषद्को दाबी भ्रमपूर्ण रहेको भनाइ कर्मचारी संगठनको छ ।
बैठकले परिषद्ले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सरकारी वकिललाई पूरै निषेध र मानमर्दन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
क्यानडामा रामकृष्ण ढकाल साँझ भब्य रूपमा सम्पन्न, बचत रकमबाट पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजा कार्यक्रम
टोरण्टो । असार १५ गते ईन्टरनेशनल म्युजिक डे को अबसर पारेर क्यानडाको ब्राम्प्टन शहरमा आयोजना गरिएको “रामकृष्ण ढकाल साँझ“ भब्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको खुलासा इजरायल र इरानबीच युद्धविरामको घोषणा
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इजरायल र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्न दुवै देशले युद्धविराममा सहमति गरेको घोषणा गर्नुभएको छ।
मगर संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा कल्पना मगर निर्विरोध निर्वाचित
बेल्जियम । मगर संघ बेल्जियमको छैठौं अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले कञ्चनपुर, नेपाल घर भई हाल बेल्जियममा बसोबास गर्दै आएकी कल्पना मगरलाई अध्यक्ष पदमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेको छ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
ठोरीका कर्मचारीको पक्षमा पालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ,सामाजिक संजालमा राखिएका आधारहिन पोष्ट बारे कानूनी बाटो अपनाइने
ठोरी ।ठोरी गाउँपालिकाका कर्मचारीको चरित्र हत्या गर्ने मनसायले सामाजिक संजालमा पोष्ट गरिएका भ्रामक तथा आधारहीन बिषय प्रति ठोरी गाउँपालिकाले आफ्नो असहमती सार्वजनीक गरेको छ ।
प्रहरी नायव निरिक्षक यादव ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ घोषित
बागमती । इलाका प्रहरी कार्यालय कर्मैयाका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायबनिरिक्षक सभाष यादव ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ भएका छन ।
खेलकुद
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा उनको जन्मगाउँमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन शुरू
स्याङ्गजा । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा स्याङ्जामा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन शुरू गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा वीरगंजको लगातार तेस्रो जीत
वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै शिल्ड आफ्नो स्थायी स्वामित्वमा ल्याएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया