जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा विकास योजनाहरूको खरिदबिक्रीको आरोपमा छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूको लामो समयदेखिको दबाबपछि प्रदेश सरकार छानबिनका लागि तयार भएको हो। प्रदेशसभामा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीचको सहमतिपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आजको प्रदेशसभा बैठकमा यो छानबिन विशेष समितिको घोषणा गरेका हुन्। उनले सदनमा विकास योजना तथा कार्यक्रमहरूमाथि प्रश्न उठेपछि समिति बनाइएको जानकारी दिए।
समितिमा सांसदहरू केशव राय, कुमरकान्त झा, किरण कुमारी, शम्भु कुमार साह, रहबर अन्सारी, रमिता प्रधान, कनिष्क पटेल, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन विच्छा र विमला अन्सारी रहेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रीहरूले सचिवालयमार्फत दलालहरूलाई योजना बेचेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा बैठक पटकपटक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। यसअघि सभामुखले समिति गठनका लागि ‘रुलिङ गरेको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति नभएको भन्दै बुधबारको प्रदेशसभा बैठक पनि प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध पारेको थियो।
समिति बने संगै अब मधेश प्रदेश सभाको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने छ । मधेश प्रदेश सरकारले सोही बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।
मधेश प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जनाइएको छ । पहिलाको भन्दा फरक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन लागिएको हो ।
प्रदेश सरकारले विशेषत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा व्यवसायीकरण गर्ने काम प्राथमिकतामा राखेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै युवाहरूको रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू तयार पारिको छ
तपाईको प्रतिक्रिया