कित्ता नं ८१७ मा महानगरकै स्वामित्व स्थापित हुने फैसलालाई उच्चले गर्यो सदर

इसीमाना सम्वाददाता २०८० बैशाख १४ गते ०८: ०० मा प्रकाशित 385 पटक पढिएको

वीरगञ्ज । जि.पी.फाउण्डेशनको कार्यालय रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको आदर्शनगरस्थित एक कट्ठा जग्गामा अन्तत महानगरको स्वामित्व कायम हुने उच्च आदलतले ठहर गरेको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले सदर गर्दै महानगरको स्वामित्व कायम गरेको हो ।

वीरगन्ज महानगरपालिका–१० को साबिक कित्ता नं ८१७ को (हाल नापीमा कायम भएको कित्ता नं १८ र ५३) जग्गा किर्ते जालसाजी गरी बिक्री वा हक–हस्तान्तरणबिनै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएपछि महानगरले २०७५ असार ३ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डाक्टर भिष्मकुमार भुषालको नाउँबाट मुद्धा दायर गरिएको थियो ।

२०७५ साल असार ३ गते पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको वीरगन्ज महानगरपालिका–१० को साबिक कित्ता नं ८१७ को (हाल नापीमा कायम भएको कित्ता नं.१८ र ५३) जग्गा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयका नाममा दर्ता कायम गर्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलालाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगन्जले सदर गरेको हो ।

महानगरपालिकाका अनुसार जीपी कोइराला फाउन्डेसन कार्यालय भवन निर्माण भएको जग्गा पनि पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति अन्तर्गतकै हो । मालपोत कार्यालयको जग्गाधनीको लगतबाट समेत उक्त कित्ता नं. ८१७ को वास्तविक धनी वीरगन्ज महानगरपालिका नै रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारी, वडासचिव, नापी सर्वेक्षकको मिलेमतोमा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको थियो । साबिक पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट हस्तान्तरण भई वीरगन्ज महानगरको स्वामित्वमा आएको उक्त कित्ता नं ८१७ को नयाँ नापीमा कित्ता नं १८ र ५३ कायम छ ।

०७४ चैत १० मा वीरगन्जको आदर्शनगर क्षेत्रमा महानगर स्वामित्वको कित्ता नं ८१७ को एक कट्ठा जग्गामा माटो पुर्ने काम सुरु भएपछि जालसाजीको खुलासा भएको थियो । वीरगन्ज–३ छपकैया निवासी नजमा बेगमले माटो भर्न लगाएकी थिइन् ।

महानगरले मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा बेगमले उक्त जग्गा अरुणकुमार अग्रवालसँग ०७४ मंसिर ११ मा खरिद गरेकी थिइन् । अग्रवालले ०७४ मंसिर ८ गते हाल साबिक गराएको उक्त जग्गा महानगरपालिकाले बिक्री नै गरेको छैन । महानगरपालिकाले मालपोतलाई तिरो तिर्दै आएको छ ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।