अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश जनकपुरधाम कार्यालयको आयोजना र राजविराज नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको समकार्यमा राजविराज नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि राज्यको जबाफदेहिता तथा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका विषयगत शाखाका प्रमुखहरूबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोगेन्द्रप्रसाद यादवले मौलिक हक पूरा नहुँदा नागरिकले न्यायिक प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको बताउनु भयो । इन्सेकले जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकारको विषय उठान गरेको भन्नुहँदै यादवले विषयवस्तुको प्रगति वा कमीबारे दस्तावेजीकरण गर्न र आधारअंक कायम गरी मिलेर लक्ष्य प्राप्त गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

इन्सेकका सदस्य बैद्यनाथ झाले निगरानी नभएका कारण भएका पूर्वाधारको संरक्षण हुन नसकेको र सुधारको विषय औल्याउँदा समेत जिम्मेवार निकाय आक्रोशित हुने गरेको बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य शाखाका संयोजक निरञ्जन यादवले पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको अभावमा गौरव गर्न लायक काम हुन नसकेको स्विकार्नु भयो । मातृ तथा शिशु मृत्य दर कम गर्न घर–घरमा जाँचको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएका यादवले राजनीतिक दवावले सुशासन कायम गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताउनु भयो ।

कृषि शाखाका संयोजक हरीप्रसाद यादवले शाखामा ५ जनाको दरबन्दी भएपनि एक्लै काम गरिरहेको जानकरी दिनुहुँदै कृषिलाई छुट्याएको बजेट समेत काटिने गरेकोले शाखाबाट कार्यक्रम गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।

शिक्षा शाखाका संयोजक भगवती वि.क.ले बिद्यालयको हाजिरी पुस्तिकामा ३ सय भएपनि टाउको गन्ती गर्दा ५० जना मात्र हुने गरेकोले कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइएको बताउनु भयो । जनशक्ति अभावले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न नसकिएको स्विकार्दै उहाँले नियमित हुने प्रधानाध्यापकको वैठकमा समस्याहरूबारे छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले स्थानीय तहले नीति तथा योजना बनाउँदा जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । जनताले तिरेको करबाट सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालमा नागरिकको उपस्थिती र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षक कम रहेकोले ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

नगर स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुबर साहले नीति नियम अनुसार स्थानीय तहले काम गरेको छ की छैन, विपन्न वर्गले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भनेर निगरानी समूहले अनुगमन र खबरदारी गर्दै मूल्याकंन गरिरहेको बताउनुभयो ।

साहको अध्यक्षता र सहजकर्ता दिपककुमार यादवको सञ्चालनमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकार दिनानाथ यादव, नागरिक समाजका रामऔतार मण्डल, विद्यार्थी कल्पना यादवले विपन्नले पाउने सुविधा राजनीतिक पहुँच हुनेले पाइरहेको र सामुदायिक विद्यालयमा पढने वातावरण नभएको गुनासो गर्नुभयो ।