भारतीय सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न दियो आदेश

2/12/2021 गते 00 00 मा प्रकाशित 1255 पटक पढिएको

भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतको केन्द्र सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश दिएको छ ।

सामाजिक संजाल ट्वीटरविरुद्ध परेको एक सार्वजनिक सरोकारको विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले घृणा फैलाउने सामाग्री रोक्न केन्द्र सरकार र ट्वीटरलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार हुने झूठा समाचारका माध्यमबाट घृणा फैलाउने सामग्रीको जाँच गर्न भनेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।

भारतमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै त्यसले समाजमा भ्रम र घृणा जगाउने सामाग्री बढी प्रसारित हुन थालेपछि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएकोे हो ।

पछिल्लो समय विश्वभर नै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

अनलाइन मिडियाको मनोमानी रोक्ने भन्दै भारतको केन्द्र सरकारले आईटी नियममा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले त्यस सम्बन्धी जानकारी संसदलाई समेत गराइसकेको छ ।

सर्वोच्चले एक हप्ताअघि फेक न्यूजमाथि रोक लगाउनको लागि सामाजिक सञ्जाल लगायत अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गरेको थियो ।

जसमा अदालतले सरकारसँग त्यसबारे जवाफ मागेको थियो । त्यसपछि सरकारले उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गरेको थियो । एजेन्सी

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।