भारतमा लोकतन्त्रमाथि संकट,चुनावी निरंकुशता कायमः वी-डेम
नयाँ दिल्ली। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्रका विविधताहरू) नामक संस्थाको लोकतन्त्र रिपोर्ट २०२४ अनुसार, भारतमा अझै पनि विभिन्न सूचकहरूमा कम अंकको साथ चुनावी निरंकुशता कायम छ।
प्रतिवेदनका अनुसार २०२३ मा भारत शीर्ष १० देशहरूमा समावेश थियो , जहाँ आफैंमा पूर्ण तानाशाही वा निरंकुश शासन व्यवस्था थियो।
प्रतिवेदनमा भारत २०१८ मा चुनावी तानाशाहीमा तल झरेको र २०२३ को अन्त्यसम्म यो श्रेणीमा रहि रहेको उल्लेख छ ।
‘डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलट ‘मतपत्रमा लोकतन्त्रको जित र हार’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस समूहका दशमध्ये आठ देश निरंकुशता सुरु हुनुअघि लोकतान्त्रिक थिए।
ति ८ मध्य कोमोरोस, हंगेरी, भारत, मौरिसस, निकारागुआ र सर्बियामा प्रजातन्त्र समाप्त भयो। २०२३ मा ग्रीस र पोल्याण्ड मात्र लोकतान्त्रिक रहे । लोकतन्त्रको पतनको यो आवृत्ति हालैको अध्ययनसँग मेल खान्छ भने ८० प्रतिशत लोकतन्त्रहरू निरंकुश हुन थालेमा पतन हुन्छन्।
यसमा भनिएको छ, ुवर्षौंदेखि भारतमा अधिनायकवादको प्रक्रियालाई राम्रोसँग अभिलेखन गरिएको छ । जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा क्रमिक तर ठूलो गिरावट, मिडियाको स्वतन्त्रतामा सम्झौता, सामाजिक सञ्जालमाथि कारवाही , सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारहरूमाथि कारवाही, उत्पीडनलगायत छन्। जनता, नागरिक समाजमाथि आक्रमण र विपक्षीहरूलाई धम्की दिनेका सामेल रहेका छन।
प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा सत्तारुढ बहुलवाद विरोधी, हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले उदाहरणका लागि आलोचकहरूलाई मौन बनाउन देशद्रोह, मानहानि र आतंकवाद विरोधी कानूनको प्रयोग गरेको छ।
बीजेपी सरकारले २०१९ मा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (युपिए)) लाई संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षताको लागि संविधानको प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनायो।
रिपोर्टमा थप भनिएको छ, ‘मोदी नेतृत्वको सरकारले धार्मिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई पनि दबाइरहेको छ। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र सरकारी नीतिको विरोध गर्ने जनतालाई धम्की दिने र शैक्षिक क्षेत्रमा असन्तुष्टिलाई दमन गर्ने चलन अहिले व्याप्त भएको छ ।
यसअघि सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा भारत तानाशाही देशको सूचीमा शीर्ष १० मा रहेको र त्यहाँको अवस्था झन् बिग्रने उल्लेख गरिएको थियो ।
यसअघि सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा भारतमा २०१४ मा भाजपाको मोदी सरकार आएपछि र उनले हिन्दू-राष्ट्रिय एजेन्डाको प्रवद्र्धन गरेपछि लोकतन्त्रको स्तरमा ठूलो गिरावट आएको उल्लेख गरिएको थियो ।
द वायर.इनबाट अनुवादीत
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
प्रवासी नेपाली मंच स्लोभाकियाको अध्यक्षमा रुद्र किसन चयन
बेल्जियम । प्रवासी नेपाली मन्च स्लोभाकियाले रुद्र किसनलाई मन्चको अध्यक्ष चुनेको छ । मन्चको प्रथम अनलाइन भेलाले किसनको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चुनेको हो। भेलाले ३१ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेल्जियमको अध्यक्ष नेपाल सर्वसम्मत
बेल्जियम । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेल्जियमको १० औं राष्ट्रीय महाधिबेशनले लोकेन्द्र नेपाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण ,पत्रकार महासंघ युकेको स्पाष्टोक्ति, गरिमा ख्याल राख्न अपिल
वीरगंज। नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले अधिवेशनको सन्दर्भमा ‘दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले भिजिट भिसा लिएको आशंका’ भन्दै आएका समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
दशैंअघि नै पर्सामा पुर्जा वितरण, भूमि समस्या समाधान आयोगको तयारी तीव्र
वीरगञ्ज । भूमि समस्या समाधान आयोगले दशैंअघि नै पर्सा जिल्लाका भूमिहीन तथा दलित समुदायलाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
वीरगंजका शिक्षण संस्था १७ गते सम्मकालागि बिदा,सरसफाईका मापदण्डहरु परिपालन गर्न महाशाखाको निर्देशन
वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले फेरी पनि भदौ १७ गते सम्मकालागि वीरगंजका सामुदायिक एवं संस्थागत बिद्यालयको बिदा बढाएको छ ।
खेलकुद
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा उनको जन्मगाउँमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन शुरू
स्याङ्गजा । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा स्याङ्जामा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन शुरू गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा वीरगंजको लगातार तेस्रो जीत
वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै शिल्ड आफ्नो स्थायी स्वामित्वमा ल्याएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया