भारतमा लोकतन्त्रमाथि संकट,चुनावी निरंकुशता कायमः वी-डेम

इसीमाना सम्वाददाता २०८० फागुन २६ गते ०१: १८ मा प्रकाशित 423 पटक पढिएको

नयाँ दिल्ली। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्रका विविधताहरू) नामक संस्थाको लोकतन्त्र रिपोर्ट २०२४ अनुसार, भारतमा अझै पनि विभिन्न सूचकहरूमा कम अंकको साथ चुनावी निरंकुशता कायम छ।

प्रतिवेदनका अनुसार २०२३ मा भारत शीर्ष १० देशहरूमा समावेश थियो , जहाँ आफैंमा पूर्ण तानाशाही वा निरंकुश शासन व्यवस्था थियो।

प्रतिवेदनमा भारत २०१८ मा चुनावी तानाशाहीमा तल झरेको र २०२३ को अन्त्यसम्म यो श्रेणीमा रहि रहेको उल्लेख छ ।

‘डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलट ‘मतपत्रमा लोकतन्त्रको जित र हार’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस समूहका दशमध्ये आठ देश निरंकुशता सुरु हुनुअघि लोकतान्त्रिक थिए।

ति ८ मध्य कोमोरोस, हंगेरी, भारत, मौरिसस, निकारागुआ र सर्बियामा प्रजातन्त्र समाप्त भयो। २०२३ मा ग्रीस र पोल्याण्ड मात्र लोकतान्त्रिक रहे । लोकतन्त्रको पतनको यो आवृत्ति हालैको अध्ययनसँग मेल खान्छ भने ८० प्रतिशत लोकतन्त्रहरू निरंकुश हुन थालेमा पतन हुन्छन्।

यसमा भनिएको छ, ुवर्षौंदेखि भारतमा अधिनायकवादको प्रक्रियालाई राम्रोसँग अभिलेखन गरिएको छ । जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा क्रमिक तर ठूलो गिरावट, मिडियाको स्वतन्त्रतामा सम्झौता, सामाजिक सञ्जालमाथि कारवाही , सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारहरूमाथि कारवाही, उत्पीडनलगायत छन्। जनता, नागरिक समाजमाथि आक्रमण र विपक्षीहरूलाई धम्की दिनेका सामेल रहेका छन।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा सत्तारुढ बहुलवाद विरोधी, हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले उदाहरणका लागि आलोचकहरूलाई मौन बनाउन देशद्रोह, मानहानि र आतंकवाद विरोधी कानूनको प्रयोग गरेको छ।

बीजेपी सरकारले २०१९ मा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (युपिए)) लाई संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षताको लागि संविधानको प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनायो।

रिपोर्टमा थप भनिएको छ, ‘मोदी नेतृत्वको सरकारले धार्मिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई पनि दबाइरहेको छ। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र सरकारी नीतिको विरोध गर्ने जनतालाई धम्की दिने र शैक्षिक क्षेत्रमा असन्तुष्टिलाई दमन गर्ने चलन अहिले व्याप्त भएको छ ।

यसअघि सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा भारत तानाशाही देशको सूचीमा शीर्ष १० मा रहेको र त्यहाँको अवस्था झन् बिग्रने उल्लेख गरिएको थियो ।

यसअघि सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा भारतमा २०१४ मा भाजपाको मोदी सरकार आएपछि र उनले हिन्दू-राष्ट्रिय एजेन्डाको प्रवद्र्धन गरेपछि लोकतन्त्रको स्तरमा ठूलो गिरावट आएको उल्लेख गरिएको थियो ।

द वायर.इनबाट अनुवादीत

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।