बीरगंज । पुगनपुग चार साता अगाडि सेवा प्रवाहमा रहेका ४७ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई सेवाबाट निकालेको नारायणी अस्पतालले अहिले फेरी करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न थालेपछि अस्पतालको नेतृत्व चर्चाको शिखरमा पुगेको छ ।

अस्पतालका प्रमुख डा. ऐनामुल हक

अस्पतालले निकालेका कर्मचारीमा १२ जना चिकित्सक,१२ जना नर्स,रेडियोग्राफर ५ जना हेल्थ असिसटेण्ट ३ जना र अहेव ४ जना थिए । अन्य गैरप्राविधिक कर्मचारी थिए । यति कर्मचारी निकाल्दा अस्पताल बिकास समितिले बिज्ञप्ति जारी गरेर आफनो असहमती प्रकट गरेको थियो ।

अहिले नयाँ भर्ना प्रक्रियामा समेत अस्पताल बिकास समिति भने बेखवर छ । अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष धिरज गुप्ता अस्पताललाई जनशक्ति त आवश्यक छ तर त्यसको आपूर्तीको प्रक्रिया भने गलत र अपारदर्शी रहेको बताउछन ।

अस्पतालको बिकासका निम्ति बिकास समिति निर्माण भएको हो उनले भने बिकास समितिको सहभागिता बिनाका कारवाहीहरुका बिषयमा बिकास समिति जवाफदेही हुन नसक्ने बताए ।

अस्पतालका प्रमुख डा. ऐनामुल हकले संघीय सरकारको रिक्त दरवन्दीमा करार नियुक्ति गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले यस बिषयमा बिकास समितिको कुनै भूमिका नहुने समेत बताए । उनले अन्य अस्पतालमा पनि यो खालको अभ्यास भएको जीकीर गरे ।

उनले प्रक्रियाको बारेमा पनि आफूहरु ठिक रहेको बताए । उनले मंत्रालयले दिएको सहमतीको आधारमा सात दिने सूचना निकालेको बताए । स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा श्रेणीमा पनि पर्ने भएकोले सात दिने सूचना निकालेको उनको दावी छ ।

तर स्वाथ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी कम्तीमा २१ दिने सूचना निकाल्नु पर्ने बताउछन । बुढाथोकीले अस्पताल बिकास समितिको निर्णयका आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढनु पर्ने बताए ।

उनले बीरगंजको अवस्थाको बरेमा मैले पनि बुझेर भनुमला तर अत्यावश्यक अवस्था हो होइन त्यही बुझ्नु पर्ने बताए । कोभिड काल जस्तो भयावह अवस्था पनि होइन । स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा महामारी जस्तो अवस्था पनि होइन ।

वर्षौ देखी खाली भएका दरवन्दीमा एकाएक नयाँ भर्ना गरिनुलाई सबैले अर्थपूर्ण लिएका छ । प्रवक्ता बुढाथोकी पनि लामो समय देखी खाली रहेको दरवन्दीमा सात दिने म्याद राखेर नयाँ भर्ना गर्ने कुरा मनासीब नदेखिने बताउछन ।

नारयाण्ी अस्पतालले असार १४ मा सूचना जारी गर्दै चिकित्सक, स्टाफ नर्ससहितका कर्मचारी भर्ना गर्न करार सेवामा आवेदन खुला गरेको छ । २७ पदमा ३२ जनाको माँग गरिएको छ अस्पतालमा कर्मचारीको रूपमा भर्ना हुनका लागि आवेदन खुला भएको ७ दिनभित्र अस्पतालमै पुगेर आवेदन दिनुपर्ने निमित्त मेडिकल सुपरिडेन्ट डा. हकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

अस्पतालले जारी गरेको यो सूचनालाई लोकसेवा आयोगले समेत परिपक्व मानेको छैन । लोकसेवा आयोगका एक अधिकारीका अनुसार सार्वजनीक खरिद ऐनको अधिनमा रहेर नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो ।

ति अधिकारीका अनुसार सात दिने सूचनाको आधारमा करार कर्मचारीको नियुक्तिलाई कुनै ऐन कानूनले सिफारिश र सर्मथन गर्दैन । अस्पतालले अत्यावसक सेवाको श्रेणीमा राखेर नयाँ भर्ना प्रक्रियालाई पूर्णता दिने अभ्यास गर्दैछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयले असार ६ गते देशभरिका २९ बढी सरकारी अस्पतालहरुलाई परिपत्र गरेर तीन दिन भित्र स्वीकृत दरवन्दीको बिवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

मंत्रालयले सेवा बिस्तार गरिएको योजनाहरुको उल्लेख सहित दरबन्दी सृजनाकोलागि पनि पत्राचार गरेको थियो । तर नारायणी अस्पतालले आफूले बिस्तार गरेको सेवा प्रवाहकालागि आवश्यक जनशक्तिको दरवन्दी सृजना गरेर मंत्रालयलाई भने पठाएको छैन । जनशक्ति आपूर्ती आवश्यक बिषय भएपनि प्रक्रियामा संशय भएको भन्दै यो बिषयलाई राष्ट्रीय सर्तकता केन्द्रमा समेत पठाइएको छ ।