वीरगंज । नेपाल सरकारको भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति पर्साले सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको बिभिन्न वडामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबारे ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
जिल्ला समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाबाट प्राप्त सिफारिस र तथ्यांकको आधारमा उक्त क्षेत्रका लक्षित वर्गलाई जग्गा वितरणको तयारी गरिएको हो। यस क्रममा, गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण र आयोगको स्थलगत मूल्यांकनपछि सूची तयार गरिएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “यो सम्बन्धमा कसैले कुनै आपत्ति वा दाबी पेश गर्न भए, भूमि सम्बन्धी व्यवस्था नियमावली, २०७१ को नियम ४३ र उपनियम (४) बमोजिम जिल्ला समितिको कार्यालयमा ७ दिनभित्र लिखित निवेदन दिनु पर्नेछ।” आयोगले समयावधि भित्र दावी नपरेमा, प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढाइने जनाएको छ दिएको छ।
भूमि सम्बन्धी व्यवस्था नियमावली, २०७१ ले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बासिन्दालाई व्यवस्थित रूपमा बसोबासको अधिकार दिलाउन जग्गा वितरणको प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ।
नियमावलीको नियम ४३ र उपनियम (४) बमोजिम, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित पक्षलाई हकदावी दर्ता गर्न समय सीमा दिर्नु पर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग २०७७ सालमा स्थापना गरिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य भूमिहीन र असंगठित रूपमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई कानुनी रूपमा स्वामित्वसहित जग्गा उपलब्ध गराउनु हो।
पर्सामा आयोगको काम अन्तर्गत ठोरी, जगरनाथपुर, धोबीनी लगायतका क्षेत्रमा सूचीकरणको काम हुँदै आएको छ।
दशौँ वर्षदेखि स्थायी बसोबास गर्दै आएका तर कानुनी स्वामित्व नपाएका दलित, सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी बासिन्दाको संख्या सखुवा प्रसौनी गाउपालिकामा धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्ला समिति पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमद र सदस्य सचिव दीपक कुमार सिंहको हस्ताक्षरसहितको सूचनामा भनिएको छ, “निर्धारित समयसीमा भित्र हकदावी नपरेमा नियमावली अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”
तपाईको प्रतिक्रिया