जनकपुरधाम । चैत २२ गते मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन््र मण्डलको कार्यकक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकले तीत बूंदे सहमती कायम गरेपछि १२ दिन देखीको गतिरोधको अन्त्य भएको थियो । 

त्यही दिन मधेश प्रदेशमा योजना बिक्री भएको भन्दै बिपक्षीले उठाएको प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ दिने सहमती भएको थियो ।

चैत २७ गते प्रदेश सभाको रोष्टमबाट भौतीक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले जव योजनाको नाली बेली सुनाए मधेश प्रदेशका जनतामा आफना प्रतिनिधिप्रति सम्मान होइन घृणा जागेको छ  ।

उनको नालीबेली सुन्दा त योजनाको बिक्रेता त सांसदहरु पो रहेछन । कतिपय योजना चिठी लगेको दुई महिना सम्म बिक्री नहुदा चिठी वडामा समेत दर्ता भएको रहेनछ । 

मन्त्री यादवले  भने मधभेश सरकार बनेपछि साँसद र मन्त्री भएकाहरुको सबैको सम्पती सम्पूर्ण रुपमा छानवीन गर्न गरौ हामी छाविन .बट भाग्ने छैनौ ।

 सरकार छानवीन देखी नडराएको भन्दै मन्त्री यादवले ढुक्क र निर्धक्कता पूर्वक मधेश प्रदेश भित्र रहेका बेथितिका बारेमा चर्चा गरे ।

उनले भने बिपक्षी ,सत्ता पक्षकालागि ऐना हो तर यो सदनमा ऐनामा कोलो पोतिएको रहेछ आफूहरुले ऐनामा आफनो अनुहार हेर्न नपाएको तिखो टिप्पणी गरे । 

मधेश प्रदेश सभामा रहेका १ सय ७ सासदले १ हजार २ सय ३८ ओटो योजना लगेका रहेछन ।
उनले सार्वैभौम संसदलाई योजना लानेहरुको फेहरिस्त दुरुस्तै राखे ।

उनले कुन माननीयले चिठी लगेका हुन त्यो सबै अभिलेख ससद समक्ष प्रस्तुत गरे । योजनाका चिठी माननीयका खल्तीहरुमै घुमीरहेको उनले पोल खोले । उनले अभिलेख देखाउदे भने मैले योजना बेचेको छैन ।
                                                                                                                                       

मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार योजनामा सांसदहरूको बीचमा बार्गेनिङ र कमिसनको आरोप चर्काउनेहरु कै बिषयमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सरोज यादवले  पोल  खोलेपछि निरुत्तर मात्र भएका छैनन मुख नै हेर्न लायक देखिएको थियो ।मन्त्री यादव भने “पाँच करोडका योजना हुन, माननीयहरुले लगेको योजना वडामा दर्ता समेत नगरेको बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल पुँजीगत खर्च १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको योजनामा लगभग २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम ५ करोडदेखि डेढ करोडसम्मका विभिन्न योजनाहरूमा बाँडिएको छ ।

यही योजनामा २ अर्ब २७ करोड रकम नयाँ बहुवर्षीय योजनाका लागि छुट्याइएको छ भने पुरानो बहुवर्षीय योजनामा १ अर्ब २० करोड रकम तोकिएको छ । साथै, म्याचिङ फन्ड, संघीय प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यक्रम र प्रादेशिक स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ ।

मन्त्री यादवले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र लोसपा गठबन्धनसँग भागबन्डा भएको १९ करोड रुपैयाँ बराबरका ४७ वटा योजनाहरू कांग्रेसलाई दिइएको छ ।

 यसका अतिरिक्त अन्य दलका सांसदहरूका लागि २१ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू छुट्याएर उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।’

सांसदहरूले बुझेका योजनाहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘मधेश प्रदेशका १०७ जना सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट जम्मा १ हजार २ सय ३२ वटा योजनाका चिठ्ठी बुझेका छन् ।

’ यसमा नेकपा एमालेका २५ सांसदहरूले २४० योजना, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले २ सय ४८ योजना  जनमत पार्टीका साँसदले १ सयि ६३ ,जसपाका साँसदले १७४ माओवादीका साँसदले ६४ लोसपाले ९४ नेकपा एसका साँसदले ५७ नाउपाका साँसदले ५ राप्रपाका ४ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका साँसदे ४ वटा योजनाको चिठी लगेको उनले साँसदमा प्रस्ुतत गरे । 

मन्त्री यादवले सांसदहरूले योजनाका चिठ्ठी बुझेपनि समिति गठन नगरेको बताए । यसका कारण योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।