वीरगन्ज । एक महानगर ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको पर्सा जिल्लामा ९ वटा स्थाीनीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका छन । असार १० गते भित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने बैधानिक ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन ।

पर्सा जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन । छिपहरमाई, धोविनी, विन्दवासिनी, सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

छिपहरमाई गाउँपालिकाले असार १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैपटक ल्याउने तयारी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले बताए ।

विन्दवासिनी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राजु साहको जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा सरुवा भएपछि बजेट ल्याउन ढिलो भएको हो । विन्दवासिनीमा असार अन्तिम सातामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने भएकोले साउनमा मात्रै बजेट आउने सम्भावना रहेको अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले बताए ।

त्यस्तै कालिकामाई गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीको जीराभवानी गाउँपालिकामा सरुवा भएको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवोनाथ यादव कार्यालयमा हाजिर नहुँदा बजेट ल्याउन ढीलो भएको छ ।

दुईतिन दिनमा प्रमुख प्रशासकीय अकिृत यादव हाजिर हुने जानकारी पाएकोले त्यसपछि तुरुन्तै बजेट ल्याउने कालिकामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बशिष्ट कुमारले बताए ।

धोविनी गाउँपालिकामा भने राजनीतिक रुपमा सहमतीको अभाव रहेकोले बजेट आउन समस्या भएको हो , जसपाको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित मदन चौहान कार्यपालिका र गाउँसभामा समेत अल्पमतमा रहेकोले बजेट ल्याउन ढिला भएको हो ।

१३ सदस्यीय कार्यपालिकामा अध्यक्षको पक्षमा ३ जना र बाँकी विपक्षी रहेकोले सहमति कायम गरेर बजेट ल्याउने प्रयासमा रहेको चौहानले बताए । यस्तै सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका कार्यालयले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

बजेट विनियोजन नै नभएको र पार्टीको अधिवेशनमा रहेकोले बजेट ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष शर्मिला विष्ट महतोले बताइन । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले भने अहिले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गरेको छ ।

बजेट ल्याउन चाहिँ दुईचार दिन ढिला हुने भएको छ । प्रदेशबाट पाउने बजेटहरुमा केही समस्या भएकोले बजेट ल्याउन ढिला भएको तर, असार २० गते भित्रमा बजेट ल्याईसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

असार १० गते पेश गरिएको बजेट असार मसान्त सम्ममा छलफल गरि सम्पूर्ण रुपमा पारित गरि सक्नु पर्छ । साउन १ गते देखी चालु अर्थिक वर्षको प्रारम्भ हुन्छ । १ गते देखी हुनै कुनै पनि कामको आर्थिक भूक्तानी आर्थिक वर्ष ८० /०८१ अर्थात चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट मात्र गर्न पाइन्छ ।

दैनीक प्रशासनीक र बिकासका काम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बितरण तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमीकको भूक्तानी समेत प्रभावित हुन्छ । स्थानीय तहरुले असार मसन्त सम्म भएप िनबजेट ल्याउने र पास गर्ने गरेका छन ।