बीरगंज। चैत्र ९ गते बीरगंजमा सशस्त्र प्रहरीले “सीमाबासीसंग सशस्त्र प्रहरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

त्यही कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानीरिक्षक राजु अर्यालले मा अनधिकृत कारोवार नियन्त्रणमा भएको कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तर १४ गते बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्याललेले तराईमा तस्करको सञ्जाल नभएको झूठो तर्क राखेका छन ।

मधेश प्रदेशको सप्तरी,धनुषा, महोत्तरी ,सर्लाही, रौतहट र बाराका सीमावर्ती क्षेत्रबाट अनधिकृत कारोवार निर्वाध रुपमा भइरहेको छ । बीरगंजमा पत्रकार ब्यपारी र नागरिक समाजका अगुवाले तस्करीका कारण बैध ब्यपार गर्नेहरुको संरक्षण नभएको भन्दै प्रहरीले तस्करी नियन्त्रण नगरेको भन्दै चर्को गुनासो गरेका थिए ।

सीमामा पहिलो पंक्तिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमाको रक्षाकोलागि तैनाथ सशस्त्र प्रहरीको भूमिका प्रति धुवाँधार कुरा उठेपछि रक्षात्मक भएको महानीरिक्षक अर्यालले बुधवार भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा तस्करी संजालको रुपमा नरहेको भन्दै आफ्नो संगठनको बचाउ गर्ने असफल कोशीस गरे ।

समितिमा उनले ब्यक्ति बिशेषले तस्करी गरेको हुन सक्ने भन्दै तस्करी भइरहेको भने स्वीकार गरेका छन । रौतहटमा सीमामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी फिल्डमा हुदा हुदै राजस्व बिभागले छापमारी गरेर सामान बरामद गरेको तथ्य लाई कसरी लिनु भएको छ भनेर प्रश्न राख्दा महानीरिक्षक अर्यालले कुनै जवाफ दिएका थिएनन ।

अर्यालले बीरगंजको भ्रमण गरेको अघिल्लो रात बीरगंजमा नेपाल प्रहरीले आदर्शनगरको एक गोदाममा छापा मारेर १८ लाख बराबरको सामान बरामद गरेको थियो ।

सोही दिन पथलैयामा पनि तस्करीको समान नेपाल प्रहरीले नियनत्रणमा लिएको थियो । यि प्रश्नहरु उनको सामु राख्दा रक्षात्मक भएका महानीरिक्षक अर्यालले कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर तिनै महानीरिक्षक अर्यालले नीति निर्माताहरुलाई गलत ब्रिफिङ गरेका छन ।

महानीरिक्षक अर्यालले राज्य ब्यवस्था समितिमा दिएको अभिब्यक्ति भन्दा मधेश र सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था रहेको तथ्यलाई किन लुकाएका होलान ? भन्दै त्यही कार्यक्रमका एक सहभागीले प्रश्न गरे ।

तस्करीका ट्रकहरु नियन्त्रण लिन नसकेको सशस्त्र प्रहरीले सीमाबाट एक दुई बोरा मल खाद चामल ल्याउदा भने सीमाका नागरिकलाई सास्ती दिने गरेको छ ।

यही कुरालाई उनले कानूनको पालना गरेको भन्दै सीमा क्षेत्रका नागरिक कारवाहीको दायरामा पर्दै आएको बताएका थिए । उनले ब्यवहारिक कानून नभएको भन्दै आफनो कमजोरीलाई स्थापित गर्न खोजेका थिए । जुन राज्य ब्यवस्था समितिको बैठकमा पनि दोहर्याएका छन ।