मोहन बस्याल 

घरको आगनमा खाडलमा पानी जम्यो भने कौशीमा गएर फोटो खिच्ने अनी प्रधानमत्रीलाई गाली गर्ने जमात छ । यस्तो जमातबाट सम्बृद्धिको सपना हामी देखि रहेका छौ ।

सडक निर्माणका लागि ट्रयाक खोलिएको मात्र हुन्छ त्यसमा गाडी कुदाउन हतारिन्छौ । पहिलो गाडी पुगाएर माला लगाउने होडमा गाडी गुडाउने बाटोका लागि कुनैपनि मापदण्ड पुरा नभएपनि गाडी गुडाउन शुरु गर्छौ । बर्षामा गाडी खाडलमा डुब्छ की भीरबाट खस्छ अनी फेरी प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्न शुरु हुन्छ । यसरी कसरी सम्बृद्धि हुन सक्छ ?

मलाई सम्झना छ । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो गाउँआफै बनाउँभन्ने अभियान चलाईएको थियो । गाउँगाउँमा भएका पार्टिका कमिटिले बाटो खन्ने कुलो खन्ने, सहकारी पसल संचालन गर्ने अभियान चलेको थियो । गाउविकास समिति र नगरपालिकासंग साठी चालिसको लगानी अनुपातमा काम गर्ने अभियान पनि चलेको थियो । त्यतिबेला चालिस प्रतिशतका लागि आफै श्रम गर्ने नभए त्यस बापतको पैसा दिने चलन थियो । जुन जुन गाउँमा यो अभियान प्रभावकारी रुपमा चल्यो अहिले ति गाउँनै तुलनात्मक रुपमा विकशित देखिन्छन् । यो शैली दक्षिण कोरियाको विकासको मोडल हो । अहिले हरेक नागरिकले गोजीमा हातहालेर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बृद्धि ल्याउछन भनेर कुरी रहेका छन । प्रतिपक्षिले आउदैनभनि रहेछन । यसरी कसरी सम्बृद्धि आउछ । 

नेपाल सरकारले यस बर्षको बजेट ल्याउँदा हरेक नागरिकको आआफ्नो बैंक खाता होस भन्ने चाहना राखेको छ । के यस बिषयमा जानाकार छन् बहुमतपाएको पार्टिको गाउँगाउँका कार्यकर्ता ? के घरघरबाट बैंक खाता खोलिएको गाउँ बनाउन अभियान चलाउने छन् । बर्तमान अर्थमन्त्रीले निजि कम्पनीलाई सार्बजनिक कम्पनीका रुपमा लाने र शेयर निष्काशन गर्न प्रोत्साहीत गर्नेनिति रहेको बताए । के शेयर सदस्य बन्न्कालागि अभियान चलाउलान त ? एक घर एक रोजगारीको निति लिएको छ राज्यले यसका लागि पहदकदमी लिने कोही छ गाउँ गाउँमा ? यदी राज्यले लिएका नितिगत निर्णयलाई सघाउन गाउँ गाउँबाट पहल हुँदैन तब सम्म मुलुकले सम्बृद्धिको बाटो पक्रन सक्दैन । त्यैसैले गोजीमा हात हालेर सम्बृद्धि आउला भनेर पर्खियौ भने त्यो कहिले आउन सक्दैन । 

सत्रौै सताब्दी देखि २० औ सताब्दी सम्म विभिन्न मुलुकका शासकले निरंकुश तानाशाह बनेर राज्यका लागि आवश्यक पुर्बाधार निर्माण गरे । त्यसमा लाखौ नागरिक तथा अन्य देशबाट ल्याईएका दासले बाध्यकारी योगदान दिए । आजको युगमा यो मोडलबाट विकास हुन सक्दैन । राज्यले नागरिकलाई श्रम गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने , उद्यमी बनाउने र राज्यका लागि स्वम सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्नेनै अहिलेको लागि विकासको मोडल हो । के गर्न सकिन्छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग । 

मुलुकको सम्बृद्धिका लागि पहिले शर्तहो उद्यमशिलताको विकास । यसकालागि हरेक नागरिकले आफुनो मुलुकको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण, लागत न्युनिकरण र ब्राण्डीङ्गकालागि उद्योग तथा त्यसको उत्पादनको मात्रामा आधारित रहेर केन्द्रिय तथा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । कमसेकम सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले मात्र यो कुरा लागु गरेपनि मुलुकमाठुलो परिवर्तन सम्भव छ । तर सम्बृद्धिको भाषण गर्न जति सहज छ स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरेर जिउन उनीहरुलाई उत्तिनै कठिन छ । 

एक घर एक रोजगारीका लागि पहल

अहिले नगरपालिकाले बीस देखी सय घर सम्मकाटोल सुधार समितिनिर्माण गरेको छ । तीटोल सुधार समितिको सहयोगमा कम्तीमा एक घर एक रोजगारीको अवस्था छ की छैन खोजौ । छैन भने त्यसका लागिपहल गरौ । स्वदेशमा विदेशमा जहाँ सम्भवछ रोजगारीको ब्यवस्था गरौं । सिपसिकेको छैन भने सिपसिक्ने ब्यवस्थागरौं । त्यसका लागि लाग्ने शुल्क वा सिपसिक्ने बेला सम्म परिवारलाई धान्न सक्ने वातावरण मिलाउँ । यसले हरेक घरलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्छ । यदी हामीले पहिलो शर्त पुरा गर्यौ भने यो आधारभुत आवश्यकतालाई पनि सहयोग पुग्छ । स्वदेशी उत्पादनको खपत बढे उत्पादन बढाउन पर्छ । त्यसका लागि जनशक्ति थप्नु पर्छ । यसले स्वत रोजगारी बढाउछ । कोरीयन भाषा परिक्षाकालागि तीनदिन लाईन लागेर फारम भर्छौ तर तीनदिन ध्यान लगाएर सिपसिक्ने कुरामा कमैले ध्यान दिएका हुन्छन । सिपसिके स्वदेशमै पनि रोजगारी पाईन्छ भन्ने आत्मविश्वास कमैमा देखिन्छ । अहिले पनि हजारौ विदेशीले नेपालमाकाम गरि रहेका छनु भन्ने तथ्यसंग लाखौ खर्च गरेर खाडीमा ३०।४० हजार रुपैयाको कामका लागि जानेहरुले उत्ति मेसो पाएका छ्रैनन ।

श्रम क्षेत्रमा सुधार । 

नेपालमा ठुला उद्योग र कर्पोरेट क्षेत्रमा भन्दा साना तथा मझौला उद्यम तथा ब्यवसायमा रोजगार गर्नेहरुको संख्या ठुलो छ । ठुला उद्योग तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा केही ब्यवस्थीत भएपनि साना तथा मझौला ब्यवसायमा त्यो ब्यवस्थीत हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब बढाउँदा निजि क्षेत्रको समेत तलब बढाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारले आफ्नो आम्दानीको कति प्रतिशत रकम तलबभत्तामा खर्च गर्ने कुनै अनुपात राखेको देखिदैन । बर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा कुल उठ्ने राजस्व भन्दा बढि चालु खर्च भएको देखिन्छ । यो मुलुक टाट पल्टने संकेत हो । यो अनुपात मिलाउनु पर्छ । साना तथा मझौँला ब्यवसायमा काम गर्ने मजदुरको पनि विमा, संचयकोष आदि ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । त्यसकालागि राज्यले रोजगारी संख्याको आधारमा अनुदान पनि दिन सक्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाताबाट तथ्यांक संकलन गरि नितिगत रुपमा प्रवर्धन गर्ने ब्यवथा गर्नु पर्छ । रोजगार दाता र कामदार बीच अनिबार्य रुपमा श्रम सम्झौता हुनु पर्ने कानुन जरुरी छ । यसका लागि अलगै श्रम अदालत निर्माण गरि त्यसको ब्यापक प्रचार गर्नु पर्छ । अहिले पनि श्रम कार्यालयमा यस्को ब्यवस्था त र प्रभावकारी र आम मजदुरले थाहा पाएको अवस्था छैन । रोजगारदाताले जुनसुकै बेला निकाल्न वा कामदारले जुनसुकै बेला छाड्न सक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । 

सहकारीमा आवद्धता । 

अहिले गाउँगाउँमा सहकारी छन् । हरेक घरका सदस्यलाई सहकारीमा आवद्धहुन प्रोत्साहित  गर्नुपर्छ । नियमित आम्दानीको वातावरण भएपछि सानै रकम किन नहोस स्थानीय सहकारीमा बचत गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । बृद्धिभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणगर्दा बैंक तथा सहकारीको सहयोग लिने भएपछि खाताको सदुपयोग गर्न सिकाउनुपर्छ । यसले बित्तिय साक्षरताका लागि भुमिका खेल्न सक्छ । आर्थिक रुपमा मुलुक सम्बृद्धि बनाउने सपना छ भने आम नागरिकलाई वित्तिय रुपमा साक्षर बनाउने कुरामा मिहिनेत गर्नु पर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रि भएकै पार्टिका नेता कार्यकर्ता आवद्ध भएको सहकारीको संख्या मुलुकमा धेरै छ । कम से कम ति सहकारीले यो अभियानको रुपमा लानु पर्छ । निर्बाचन कार्यालयले कोही नछुटुन कोही नदोहोरिउन भने जस्तो । 

एकीकृत बस्ति विकासका लागि त्याग र पहल

अहिले जस्ले जहाँपनि घर बनाउन पाउने अवस्था छ । त्यसले सबै घरमा बाटो घाटो,  विजुलीपानी पुर्याउन राज्यले ठुलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ । अब यस्ता आधारभुत सुविधा सहज रुपमा पुर्याउन एकीकृत बस्ति निर्माणहुनुपर्छ । त्यसकालागि सत्ताधारी दलका स्थानीय नेता तथा जिम्मेवार प्रतिपक्षले भुमिका खेल्नु पर्छ । विगतमा राज्यले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत निर्माण गरि दिएका घरमा पनि घर छ त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो छैन । बाटो भए शौचालय छ्ैन । शौचालय भए पानी छैन । यस्ता घरमा लगानी गरेर उपलब्धी हुँदैन । त्यसैले एकीकृत बस्ति निर्माणका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । यस्ता कामको शुरुवात अब्यवस्थीत रुपमा रहेका बस्तिबाटै गरेपनि हुन्छ । निकुञ्जको जंगल भित्र रहेका बस्ती, सार्बजनिक जमिनमा बसेका बस्तीलाई एकीकृत विकास गरिएको बस्तीमा स्थानान्तरण गरेर शुरु गर्न सकिन्छ । 

अनावश्यक विदेशी बस्तुको प्रयोगमा न्युनिकरण । 

गास बास कपास शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकका मनोरञ्ज तथा विलासिताका सामानको प्रयोगमा न्युनिकरण गर्नु पर्छ । यसका लागि विगतकै सरकार देखिनै पहल भएको छ । राज्यले उच्च कर लिएर प्रयोगमा न्युनिकरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ । तर राज्य प्रति यसले बितृष्णा मात्र पैदा भएको छ । यसबारे आम रुपमा जन चेतना जगाउने काम भएको छैन । आम नागरिकलाई थाहा हुनु पर्छ यो कुरा । अहिले पनि अर्बो रुपैया प्रयोग नगरेको भए पनि केही फरक नपर्ने कुरामा खर्च भैरहेको छ । भंसारका तथ्यांक हेरी यो कुरा सार्बजनिक गर्नु पर्छ । आफ्ना नेताका भाषण र कमजोरी छोप्न सामाजिक संजालमा घण्टौ भिड्ने कार्यकर्ताले यस्तो अभियान चलाउन थाले त्यसले फाईदा गर्छ । मुलुकको सम्बृद्धिका लागि स्वदेशमा बनेका उत्पादनको प्रयोग जति आवश्यक छ त्यतिनै बिदेशी सामानको प्रयोग कम गर्दै लैजाने अभियान पनि चलाउनु पर्छ । 

नपरौ छिमेकीको भर । 

धेरै नागरिकले चीनले रेल ल्याएपछि नेपालमा सम्बृद्धि आउछ भन्ने विश्वास पालेको देखिन्छ । यो भ्रम भन्दा बढि केही पनि होईन । रेलमा आउने सस्दा उत्पादनले नेपाली उत्पादन उद्योग नराम्रोसंग ध्वस्त हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । नेपालचीनसंग नजिकिदा भारतीय संचार माध्यमले ठुलो समाचार बनाउदै आएकाछन । यसलाई हामीले भारतीय पुर्वाग्रहका रुपमा मात्रबुझेका छौ । आज खुला सिमानाका कारण नेपालका उद्यमीले जुन समस्या बेहोरी रहेका छन् । चीनबाट नेपालमा सामान भित्रीन थालेपछि भारतीय उद्यमीले त्यो समस्या बेहोर्ने छन । त्यसैले भारतीय पक्ष नेपालको चिन संगको सम्बन्ध्बाट त्रसित छन् । भारतीय कपडा एक मिटर किन्दा लाग्ने पैसामा चिनमा बनेको रोजी रोजी कमिज किन्न पाईन्छ । जुत्ताचप्पल मोबाईल विद्युतीय सामान सबै कुरा सस्ता छन्ु । हाम्रो छिमेकमा रहेको उत्तर प्रदेश र बिहार जनसंख्याका हिसाबले भारतका ठुला प्रान्त हुन र यि ठाउँमा रहेका नागरिकको किन्ने क्षमता अन्य प्रान्तको भन्दा कमजोर छ । ती नागरिक चिनिया उत्पादन प्रति आकर्षित हुने सम्भावना प्रबल छ ।  त्यसले पनि भारत डराई रहेको छ । हामीले छिमेकबाट आश गर्ने भनेको गुणस्तरीय पर्यटक मात्र हो । चिन र भारतबाट कुल जनसंख्याको एक एक प्रतिशत पर्यटकलाई बर्षेनी आकर्षित गर्न सके मुलुक सम्बृद्धि हुन धेरै समय लाग्दैन । त्यसका लागि पुर्बाधार निर्माण र के गर्दा ति देशका नागरिक हाम्रो मुलुकमा आउछन त्यो कुराको ध्यान दिनुपर्छ  । आजको आजै यो सम्भव छैन तर राज्य र निजि क्षेत्र मिलेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडी बढ्दा केही न केही उपलब्धी अवश्य हुन्छ । 

उर्जामा लगानी । 

प्रगतिशित मानिएको कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार बनेपछि सार्बजनिक भएको मन्त्रिहरुको सम्पत्ति सुची सम्पत्ति भन्दा सुनको सुची देखियो । मन्त्रिहरुकै सुन मात्र लगानी गर्दा पनि एउटा सानो तिनो जलविद्युत आयोजना बन्ने अवस्था देखिन्छ । उर्जामा लगानीका लागि आम नागरिकलाई उत्साहित गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले पहल गर्नुपर्छ । यस अघि राज्यले दुई अर्बको अपेक्षा गर्दा सत्ताईस अर्बको आवेदन परेको तथ्यांक छ । जनता उर्जामा  लगानी गर्न तयार भैरहेको अवस्थामा राज्यले त्यसका लागि वातावरण बनाउन नसक्नु दुभाग्य पुर्ण हो । अहिले बर्षेले खर्बौ रुपैया उर्जाका लागि विदेश गैरहेको छ । त्यो रोक्न जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । जलविद्युतको विकास संगै ग्यास, डिजेल पेट्रोलको प्रयोग स्वत घटदै जान्छ । यसले जनतालाई धनी बनाउन मद्यत पुग्छ । राज्यको खर्बौ रुपैया पनि मुलुकमै बस्छ । अहिले लोड सेडिङ मुक्त घोषणा कालागि अर्बौ रुपैयाको बिजुली भारतबाट आई रहेको छ । त्यसले पनि पुगि रहेको छैन । यो कुरामा जागरण अभियान नै चलाउनु पर्छ । जलविद्युतको पर्याप्त विकास भए त्यसले नेपालमा हुने उत्पादन लागत घट्ने भएकाले स्वदेशी उद्यमीले तिब्र रुपमा प्रगति गर्न सक्छन् । 

मुलुकको सम्बृद्धिका लागि गर्नु पर्ने धेरे छन् । प्राथमिकताका आधारमा आज यति बहस गरियो । बाँकी कुरा अर्को आलेखमा आउने छ । तपाईका बिचार पनि समावेश गर्नुस । बहस गरौं । किनकी हामीलाई मुलुकको सम्बृद्धि चाहिएको छ । त्यो केपी ओलीले ल्याउने होईन हाम्रै पहल कदमीले ल्याउने हो । 

नवलपरासी हाल युएई , दुबई । सभारः इहेटौडाअनलाईनडटकम