logo

भान्सेको तलव खाने न्यायधीश

      7/23/2018 गते 00 00 मा प्रकाशित     1974   पटक पढिएको

अलि असगर देवान

जनकपुरधाम ७ साउन । प्रत्येक न्यायाधीशले एक जना भान्से राख्न पाउँछन् तर यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । अधिकांश न्यायाधीशले भान्सेमा आफ्ना जिल्लावासी वा विश्वासिलो व्यक्तिको नाम राखेर तलब भने आफैं बुझ्ने गरेका हुन् ।

कागजी रूपमा नियुक्ति पाएका अधिकांश भान्से कि न्यायाधीशका बालबच्चा स्याहार्छन् कि त पत्नीका कामदार छन् । यति मात्र होइन, कतिपय नाम मात्रको भान्से रहेको पनि पाइएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका भवानी थारू १ नम्बर न्यायाधीशका भान्से हुन् । उनले चार वर्षदेखि प्रमुख न्यायाधीशकै भान्सेका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । धनुषामा जोसुकै प्रमुख न्यायाधीश आए पनि उनी नै भान्से हुन् । आफू डेढ वर्षदेखि अहिलेका प्रमुख न्यायाधीशको भान्से भएर काम गर्दै आइरहेको उनी बताउँछन् । प्रत्येक बिहान–बेलुका न्यायाधीश निवासमा गएर खाना पकाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि कार्यालयको काम गर्छु किनकि मेरो नियुक्ति कार्यालय सहयोगीमा भएको छ ।’

व्यावहारिक रूपमा उनी जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीका भान्से भए पनि कागजमा भने अरूकै नाम छ । कागजी रूपमा न्यायाधीश उप्रेतीको भान्सेमा कमल भण्डारीको नाम छ । सर्लाही निवासी उनी न्यायाधीशका छिमेकी रहेको जनाइएको छ । थारूले आफूलाई भण्डारीका बारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भण्डारी न काम गर्न आउँछन् न त तलब बुझ्न नै । तापनि, मासिक रूपमा भान्सेका नाममा तलब निकासा भइरहेको अदालतका लेखापाल शिवकुमार झा बताउँछन् । उनका अनुसार भान्सेको तलब न्यायाधीश आफैंले बुझ्ने गरेका छन् । थारू भने तलब अदालतबाट पाउने गरेको सुनाउँछन् ।

जिल्ला न्यायाधीश उप्रेती पनि भान्सेमा भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार भण्डारी आफूसँग घरमा बस्ने गरेका छन् । कहिले सर्लाही त कहिले काठमाडौंको घरमा बस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशको अवस्था पनि फरक छैन । न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णका लागि भान्सेको काम सुरेश कुर्मीले गर्छन् तर कागजी रूपमा उनका जिल्लावासी रामविलास मण्डलको नाम भान्सेमा छ ।

ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीबाटै भान्सेको काम
                                                       तलब बुझ्न सजिलो हुने गरी भान्सेमा आफन्तको नाम
                                                                                 मासिक ९ लाख र वार्षिक झन्डै ११ करोड खर्च
                                                                                                                                     तेलका लागि वार्षिक सवा ३ करोड फजुलमा खर्च
यी दुई जना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । धनुषा जिल्ला अदालतमै पाँच जना न्यायाधी छन्, उनीहरू सबैले आफ्नो ड्राइभरबाटै खाना पकाउने गरेको थारू बताउँछन् । भान्सेलाई कार्यालय सहयोगी कर्मचारीसरह तलब दिने व्यवस्था छ । कार्यालय सहयोगीलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, एउटा प्रथम स्तर र अर्को पाँचौं । प्रथम स्तरकालाई १६ हजार २ सय २५ र पाँचौंलाई २१ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।

भान्सेमा बर्सेनि ११ करोड खर्च

काठमाडौंका एक न्यायाधीशका अनुसार भान्सेमा अधिकांश न्यायाधीशले पैसा लिन सजिलो हुने गरी आफ्ना मान्छेको नाम राख्छन् । न्यायाधीशहरूको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारले भान्सेसहित ड्राइभर, मासिक रूपमा तेल, मोबिल, घरभाडासहितको सुविधा दिने गरेको छ । सरकारले जिल्लाका न्यायाधीशको तलब ४६ हजार ७ सय, उच्च अदालतका ५४ हजार र सर्वोच्चका राज्यमन्त्रीसरह दिने गरेको छ ।

 

देशभरिका जिल्ला अदालतमा २ सय ४ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । उच्च अदालतमा १ सय ६ न्याायाधीश दरबन्दी छ भने सर्वोच्चमा २१ जना । तीनवटै तहका अदालतका गरी ४ सय २१ जना न्यायाधीश छन् । प्रत्येक न्यायाधीशको भान्सेको हिसाब मात्र जोड्ने हो भने मासिक रूपमा ९ लाख व्यर्थै राज्यको ढुकुटी दोहन भइरहेको छ, जुन वार्षिक रूपमा १ करोड ८ लाख हुन जान्छ ।

तेलमा सकिन्छ सवा ३ करोड

सरकारले न्यायाधीशलाई दिँदै आएको तेल सुविधामा पनि दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । सवारी साधनबाट आवतजावतका लागि प्रत्येक न्यायाधीशले मासिक ७२ लिटर तेल पाउँछन् । तर त्यसबापत न्यायाधीशले नगद नै ७ हजार २ सय रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । धनुषा जिल्ला अदालतका लेखापाल शिवकुमार झा अनुसार यहाँका न्यायाधीशले मासिक रूपमा तेलबापतको रकम बुझ्छन् ।

एक कर्मचारीका अनुसार प्रत्येक न्यायाधीशको डेरा अदालतबाट एक किलोमिटर दूरीमा पर्छ । सवारी साधन एक लिटर तेलमा कम्तीमा आठ किलोमिटर गुड्छ । कतिपय सवारी साधनले १ किलोमिटर दूरी नै पार गर्ने जनाइएको छ । यसअनुसार आठ लिटर तले एक महिना धान्छ । तर, न्यायाधीशलाई ७२ लिटर तेल दिइँदै आएको छ । प्रत्येक महिना एक न्यायाधीशका लागि ६४ लिटर तेल व्यर्थै खर्च भइरहेको देखिन्छ । यसलाई ४ सय २१ जना न्यायाधीशसँग गुणन गर्ने हो भने मासिक २७ लाख रुपैयाँ फजुलमा खर्च भइरहेको छ, जुन वार्षिक सवा ३ करोड पुग्न जान्छ ।संभारः अन्नपूर्णपोष्ट डटकम

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु




सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय

क्यानडामा रामकृष्ण ढकाल साँझ भब्य रूपमा सम्पन्न, बचत रकमबाट पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजा कार्यक्रम

टोरण्टो । असार १५ गते  ईन्टरनेशनल म्युजिक डे को अबसर पारेर क्यानडाको ब्राम्प्टन शहरमा आयोजना गरिएको “रामकृष्ण ढकाल साँझ“ भब्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको खुलासा  इजरायल र इरानबीच युद्धविरामको घोषणा

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इजरायल र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्न दुवै देशले युद्धविराममा सहमति गरेको घोषणा गर्नुभएको छ।

मगर संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा कल्पना मगर निर्विरोध निर्वाचित

बेल्जियम । मगर संघ बेल्जियमको छैठौं अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले कञ्चनपुर, नेपाल घर भई हाल बेल्जियममा बसोबास गर्दै आएकी कल्पना मगरलाई अध्यक्ष पदमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेको छ।

समाज

रबी लामिछाने रिहाईको माँग गर्दै वीरगंजमा हस्ताक्षर अभियान, संयौंको सहभागिता

वीरगंज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पर्साले वीरगंजमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सांलन गरेको छ ।

त्रिभूवन राजपथ सडकखण्डको भंसार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइयो, गण्डक सम्मै अभियान चलाइने महानगर प्रमुख सिंहको दावी

वीरगंज  । वीरगंजको मुख्य सडक त्रिभुवन राज पथ विस्तार गर्ने बहुप्रतीक्षित अभियान आजबाट सुरु भएको   छ । लामो समयदेखि रोकिएको सडक विस्तार गर्ने काम आजबाट सुरु भएको हो ।

खेलकुद

राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा वीरगंजको लगातार तेस्रो जीत

वीरगंज  । वीरगंज महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै शिल्ड आफ्नो स्थायी स्वामित्वमा ल्याएको छ ।

एमाले नेता पटेलद्वारा  २५ लाखको लागतमा निर्माण हुने क्रिकेट मैदानको शिलान्यास

वीरगन्ज । नेकपा एमालेका सल्लाहकार शिव पटेलले क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यका एक कार्यक्रमकावीच शिलान्यास गरेका छ ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बीरगंज १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि.
बीरगंज १४, पर्सा
सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2021 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.