logo

उपभोक्तालाई बेवास्ता गरियो भने ‘शहरी विद्रोह’ हुनसक्छ

ज्योति बानियाँ

      3/29/2020 गते 00 00 मा प्रकाशित     771   पटक पढिएको

संकटको बेलामा उपभोक्ता अधिकार झनै संकटमा पर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले १९८५ मा उपझोक्ता अधिकारको छुट्टै मापदण्ड जारी गरेर उपभोक्ताहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

नागरिकलाई सुरक्षा, वस्तु छनोट, सूचना र परेका समस्याविरुद्धको सुनुवाई गर्ने हकजस्ता आठ अधिकार छन् । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक भनेर त्यसलाई थप सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको अधिकारलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मार्फत् थप ११ वटा अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएको छ । अहिले मुलुक संकटको अवस्थामा छ र यो संकट राज्यले जनताको हितका लागि लागू गरेको हो । तर, जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्नुहुन्न र गर्न पाइन्न पनि । तर, अहिले नागरिकलाई सुरक्षा, वस्तु छनोट, गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने जस्ता अधिकारहरु छिनिएका छन् ।

हाम्रो मौलिक हक त्यति सारै अव्यवस्थित बनाउनुपर्ने होइन । जस्तै, जनताले पूरै सिलिण्डर ग्यास पाउनुपर्छ । तर, सरकारी निकाय आधा सिलिण्डर मात्रै दिन्छु भन्छ । आधा सिलिण्डरमा जनताले ठ्याक्कै आधा पनि पाउँछन् जस्तो लाग्दैन । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले टोल फ्री र आईएमएस बनाएर केही काम गर्न खोजेको होकी जस्तो देखिन्छ । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैनन् ।

अहिले त जनतालाई खानाको मात्रै समस्या छ समस्या बढ्दै गयो भने यसले शहरी विद्रोहको रुप लिनसक्छ । तसर्थ उपभोक्ता अधिकारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगबाट बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ताको हितका लागि आपूर्ति व्यवस्थामा काम गर्नुपर्थ्यो । अहिलेको अवस्थालाई सरकारले जनताको समस्याको गुनासो गर्ने ठाउँ नै दिएन भन्नेमा दुईमत रहेन । बजार अनुगमन पनि नाम मात्रैको छ । बजार छैन भनेर किसानसँग सस्तोमा वस्तु किनेर उपभोक्तलाई महँगोमा वस्तु बिक्री गरिएका छन् । अर्कोतर्फ, गुणस्तरहीन वस्तु संकटको नाममा बजारमा आउन थालेको सुनिएको छ । यस्तै, कृत्रिम अभावको सिर्जनासमेत गराइएको छ ।

अहिलेको असामान्य अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण अर्थतन्त्र हो । हाम्रो अर्थतन्त्र बिचौलिया अर्थतन्त्र हो । जसले बिचौलिया गर्‍यो उसैलाई समाजले मान्ने र उही समाजको प्रतिष्ठित हुने प्रचलनले सानादेखि ठूला अर्थतन्त्र बिचौलियाले गर्दा चलेको छ । जस्तै, बैंकहरु किन मौलाएभन्दा बीचमा नाफा धेरै राखे, चाहे त्यो सानो किराना पसल होस् वा तरकारी सबैमा सानो ठूलो विचौलियावाद हाबी भयो ।

नेपालको संविधानले तीन सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीनै तहले यस्ता समस्याहरु चिर्न सक्थे । तर, यो कुरा बिडम्बनायुक्त छ । संविधानले केन्द्रीय सरकारले ऐन नियम बनाउने, प्रदेशले छुट्टै नीति बनाएर बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित र प्रदेश व्यापारसँग सम्बन्धित काम गर्न र स्थानीय तहले बजार व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ कुनै पनि तहले जिम्मेवार भएर काम गरेको देखिन्न ।

संसारमा कतै नभएको घरघरमा पसल र व्यापार नेपालमा छ । स्थानीय सरकारले बजार बनाउने हो, उपभोक्ता मूल्य तोक्ने हो । मानौं हाम्रो स्थानीय तहले ठूला ठूला बजार बनाएर सबै वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चितता गरेकोभए आज यो संकटको घडीमा पसले र दोकानै पिच्छे उपभोक्ता ठगिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

हामीहरुकोमा यस्तो अभ्यास नहुँदा अहिले सरकारलाई लागेको हुनसक्छ कि सामान्य छ, हामी मिलाई हाल्छौं । भन्न जति सजिलो छ नतिजा देखिनेगरी काम गर्न त्यति नै कठिन छ । अहिले त जनतालाई खानाको मात्रै समस्या छ समस्या बढ्दै गयो भने यसले शहरी विद्रोहको रुप लिनसक्छ । तसर्थ उपभोक्ता अधिकारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कालोबजारी गर्ने कानुन चलाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।

कालोबजारीमा साना नपर्ने हो भने ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने हो । त्यो भएन, जसले गर्दा बजार अनियन्त्रित भयो । गलत काम गर्नेलाई ठीक पार्न सरकार छ भन्ने अनुभूति अहिले भएन । जहाँसम्म आपूर्तिको कुरा छ, हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयात रोकिँदा हामीलाई फाइदा छ । हामीले प्रतिवर्ष ५० अर्बको ग्यास आयात गर्ने गरेका छौं । यसको गतिलो विकल्प विद्युत हो । तर, इमान्दार भएर पैसा तिर्ने मध्यम वर्गको परिवारलाई यसको भाउ चर्काे छ । उद्योग चलाउने र निम्नवर्गलाई सस्तो छ । तर, इमान्दारीसाथ पैसा तिर्ने र धेरैको संख्यामा रहेको वर्गलाई बिजुली महँगो बनाइयो । आयातको मुख्य हिस्सा भएका वस्तुको विकल्पको स्वदेशी उत्पादन सर्वसुलभ बनाइयोस् ।

महामारी संकट मात्रै नभएर गतिलो पाठ पनि हो । महामारीले संसारका धेरै देशको नीति नियमहरु परिवर्तन गराइदिने गर्छन् । नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्रको खुड्किलो हुनसक्छ यो महामारी । अहिले डलरमा पूँजी पलायन हुने नेपालको अवस्थालाई रोक्न कोरोना महामारीले पाठ सिकाउने छ । तर महामारीसँग पहिले जुध्नसक्नु अपरिहार्य छ । नागरिकलाई महामारीमा हुनसक्ने ठगीबाट जोगाउनु जरुरी छ ।

महामारीको निरपेक्ष र नागरिक हकको सापेक्ष हुनेगरी कानुन संशोधन हुनुपर्याे । सरकारले भन्न सक्नुपर्‍यो  ‘नागरिक ! तिमी घरघरमा लकडाउन गर, हामी तिम्रो घरमै खानेकुरा ल्याउनेछौं । नेपालमा विपत्ति यो नै पहिलो होइन र यो नै अन्तिम पनि होइन ।

तसर्थ सरकारको काम हुन्छ, विपत्तिबाट जनतालाई जोगाउनु । जनता जोगाउन राज्यले बल प्रयोग गरेरै भए पनि नीति लिने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्‍यो । तर, ज्यान जोगाउन खान र बासस्थान तथा बजारको महँगीबाट जनतालाई बचाउन राज्यले यथाशीघ्र काम गर्नुपर्छ ।अनलाईनखवरबाट

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु




सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय

भारतमा लोकतन्त्रमाथि संकट,चुनावी निरंकुशता कायमः वी-डेम

नयाँ दिल्ली। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्रका विविधताहरू) नामक संस्थाको लोकतन्त्र रिपोर्ट २०२४ अनुसार, भारतमा अझै पनि विभिन्न सूचकहरूमा कम अंकको साथ चुनावी निरंकुशता कायम छ।

भारतमा मिडीयामाथि “बेशर्म हमला”लोकतन्त्रकोलागि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग हस्तक्षेप गर्न आग्रह

बीरगंज । गत सोमबार भारतको नयाँ दिल्लीमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले संविधानबमोजिम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पेशा र जीविकोपार्जनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए ।

खेलकुद

जीतपुरसिमरा क्रिकेट कपको उपाधि मकवानपुरलाई, पर्सा ७ विकेटले पराजित

सिमरा । प्रथम जीतपुरसिमरा क्रिकेट कपको उपाधि मकवानपुर क्रिकेट संघले जितेको छ । जीतपुरसिमरा ४ स्थित सेज क्रिकेट मैदानमा शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा पर्सा क्रिकेट संघलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै मकवानपुरले उपाधि उचालेको हो ।

जीतपुरसिमरा क्रिकेट प्रतियोगीता, जनकपुरद्धारा भैरहवा ४८ रनले पराजित

सिमरा । जीतपुरसिमरा क्रिकेट कप प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबार भएको खेलमा जनकपुर पिस फाउण्डेशन ४८ रनले बिजयी भएको छ । समूह ‘बी’ अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा जनकपुरले खुकुरी क्रिकेट क्लब भैरहवालाई पराजित गरेको हो ।
सम्पादक

कृष्णचन्द्र लामिछाने

९८५५०२२४९७

बिरगंज १४, पर्सा

सम्पर्क

सीमाना मिडिया प्रा.लि.
बिरगंज १४, पर्सा
सि.न.दर्ता प्रमाणपत्र नं.१८४०/०७६/७७/

info@simana.com, news@esimana.com


© 2021 Simana Media Pvt. Ltd.

Design and Development by Cyberlink Pvt. Ltd.