शेखर अधिकारी, काठमाडौं

आश्विन १८, २०७४-०५३ सालमा माओवादी विद्रोह चर्किंदै गएकाबेला विद्रोहका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता वामदेव गौतमबीच भेट भयो । भूमिगत नेता दाहालसँग वामदेवको लामै गफ भयो । आफ्ना कुरा प्रष्ट राखिहाल्ने वामदेवले दाहाललाई ‘दोस्ती’को प्रस्ताव गरे । 

विद्रोहको वर्षदिन पनि नपुग्दै भएको भेटमा दाहालले दोस्ती स्वीकार गरे । दुवैको सहमतिचाँही के भयो भने– दोस्तीलाई कसैले स्वार्थमा दुरुपयोग नगर्ने । ‘२१ वर्षअघि सुरु भएको दाहाल–गौतमको दोस्तीमा कहिल्यै पनि दरार आएन,’ एमाले र माओवादी केन्द्रको तालमेल घोषणापछि भैंसेपाटी निवास पुगेका वामदेवले कान्तिपुरसित भन्दै थिए, ‘हामी असल साथी रह्यौं ।’

एकजना सामान्य नेता रहेका दाहाल संसदको ठूलो पार्टी (०६५–०६९) माओवादीको अध्यक्ष र दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । गौतम पटक पटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भए । दुवैजनाको दोस्ती त रह्यो, तर अलग अलग पार्टीमै रहेर ।०६३ सालमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि ‘कम्युनिष्ट मिल्नुपर्छ’ भन्दै वामदेवले नै कहिले दाहाललाई, कहिले तत्कालिन पार्टी प्रमुख माधवकुमार नेपाललाई भनिरहन्थे । माओवादीप्रति कडा नीति लिएका एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली भने यस प्रस्तावमा सकारात्मक बन्दैनथे । नेपाल र एमालेकै अर्का नेता झलनाथ खनाल भने न सकारात्मक थिए, न नकारात्मक नै ।

संसदीय राजनीतिमा एमाले पटक पटक परीक्षण भइसकेको थियो । भर्खरै हतियार बिसाएर आएको माओवादीको परीक्षण हुन बाँकी थियो । तर, विद्रोहको नेतृत्वकर्ता र अन्तरिम संसदमा एमालेकै हैसियत पाएपछि दुवैले आफूलाई मूलप्रवाहको कम्युनिष्ट मान्थे । ०६४ को अन्त्यतिर भएको संविधानसभामा तालमेलको बहस भयो । एमालेले मानेन । उपत्यकाका तत्कालिन प्रमुख एमाले नेता योगेश भट्टराईले त यति कडा जवाफ फर्काए कि, जसले माओवादीलाई नै मर्माहत बनायो । १५ सिट रहेको उपत्यकामा माओवादीसँग १६ औं सिटका लागि मात्रै तालमेल हुन सक्ने प्रतिक्रिया भट्टराईले दिएका थिए ।

सुरुमा हच्किएको माओवादी चुनावमा होमियो । ‘अरुलाई हेर्‍यौं पटक पटक, माओवादीलाई हेरौं एकपटक’ भन्ने नाराले एमालेलाई मात्रै होइन अर्को पुरानो शक्तिशाली कांग्रेसलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ करिव करिव ‘क्लिन स्वीप’ गरिदियो । उपत्यकामा त एमाले शुन्य नै भयो । तत्कालिन पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपाल काठमाडौं र रौतहटबाट, केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विद्या भण्डारी, भरतमोहन अधिकारीलगायतका शीर्ष नेताहरु नै पराजित भए ।

चुनावमा तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएकाबेला वामदेवले फेरि सत्तागठबन्धन र दुई कम्युनिष्ट तालमेलको बहस चलाए । बैठकहरु भए । फुलबारी बैठकको रुपमा परिचित जमघटमा दुवैतर्फबाट डकुमेन्टहरु साटासाटसम्म भयो । डकुमेन्ट साटासाट भए, फिर्ता भएनन् । ‘सार्वजनिक नभइ वार्ताहरु भंग भए,’ वार्ताहरुमा सहभागी एमाले नेता योगेश भट्टराई र माओवादी नेता जनार्दन शर्माको एउटै जवाफ छ, ‘ठूलो पार्टी जो भयो उसको अहंकारले त्यहाँ काम गर्‍यो ।’ 

भट्टराईको भनाइमा, ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र माधव नेपाल राष्ट्रपति हुनेगरी समझदारी भएको थियो । अन्तिम समयमा माओवादीले नेपाललाई राष्ट्रपति नमान्ने भनेपछि एमाले कांग्रेससँग पुग्यो र राष्ट्रपति कांग्रेस, उपराष्ट्रपति मधेसी जनअधिकार फोरम र सभामुख आफूलाई राखेर भागबण्डा गर्‍यो । 

एमालेमा माओवादीलाई हेर्न दृष्टिकोणमा ब्यापक बदलाव आयो । नेपाल पनि आफूलाई अपमानित गरेको भन्दै रुष्ट बने । भर्खरै पार्टी नेतृत्व लिएका झलनाथ खनाल अल्पमतमा थिए । ओलीको शक्तिशाली गुट त माओवादीको नामै सुन्न चाहँदैनथ्यो । गौतम विगततिर फर्कन्छन्, ‘निकै अगाडि पुगेको वार्ता अलमलियो, अगाडि बढेन ।’

गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारमा माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग सत्ता साझेदारी गरेको एमाले रुक्मांगद कटवाल प्रकरणपछि ०६६ वैशाखमा बाहिरियो । ठूलो पार्टी भए पनि कांग्रेस–एमालेले स–साना पार्टीसँग मिलेर माओवादीलाई कर्नर पारिरहे । बरु तेस्रो पार्टीका नेता लगातार प्रधानमन्त्री बनिरहे । बाबुराम भट्टराई सरकारसम्म आइपुग्दा माओवादीको इमेजमा पूरै धक्का लाग्यो । भारतसँगको बिप्पा सम्झौता, मोहन वैद्यहरुको बहिर्गमनलगायतले माओवादीको शक्ति ह्रास भएको स्पष्टै हुन्थ्यो । ०७० को चुनावमा माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । कांग्रेस हाराहारीकै दोस्रो पार्टी भएपछि अब घमण्ड गर्ने पालो एमालेको थियो । एमालेले माओवादीलाई निषेध नै गर्‍यो ।

तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणपछि सत्ता छाड्दैनन् भन्ने सुइँको वामदेव र विष्णु पौडेलले पाइसकेका थिए । केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाएर गुट परिवर्तन गरिसकेका वामदेव र विष्णु पौडेलहरु दाहाललाई मनाउन लागिसकेका थिए । ओलीको तिखो टिप्पणीले चिढिएका दाहाल उनैलाई ०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए । 

ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालको सुरुवातीमा दुवै नेताको मिल्ती सम्बन्ध थियो । संविधान निर्माण र भारतीय नाकाबन्दीमा दुवै नेताको मुठ्ठी कसिलो भयो । ओलीले तालमेल घोषणा कार्यक्रममा पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूहरु एकठाउँमा उभिएको भन्दै संविधान निर्माण र नाकाबन्दीको सामना गरेको सम्झिएका थिए । ‘कुनै पनि बैठकमा उहाँहरुबीच तितोपिरो कुरा भएनन्,’ बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डजीका प्रस्ताव ओलीले मानिहाल्ने, ओलीका कुरा प्रचण्डजीले क्रस नै नगर्ने ।’

त्यही बीचमा दाहालले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुरसार कसेको सूचना ओलीले थाहा पाइसकेका थिए । त्यसपछिमात्रै ओलीले दाहाललाई ‘ह्युमिलेसन’ सुरु गरेको बताउँछन् निकटवर्तीहरु । ‘नाकाबन्दीको सामना, चीनसँगको व्यापार सम्झौता र लोकप्रिय बजेटले एमालेले धेरै पछाडि छोड्ने भय प्रचण्डजीमा देखियो,’ ती नेताको भनाइ छ, ‘कांग्रेसले यस्तै कुराले उचाल्यो ।’ 

दाहालले भने सत्यनिरुपणको नाममा आफ्ना हजारौं कार्यकर्ता जेल पर्ने भय सुनाउँथे । एकपटक भनेका थिए रे, ‘मेरा कार्यकर्ता जोगाउन पनि म एकपटक प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने भयो ।’ 

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको माओवादीलाई वामदेव गौतम, विष्णु पौडेललगायतको पहलमा पछाडि हटाइयो । उनीहरुले ०७३ जेठ १५ को बजेटसम्मका लागि ओली सरकार थमौती गरे । शर्त भने सत्ताको काँध फेर्ने थियो । त्यो प्रस्ताव ओलीले पनि माने । तर, बजेट आएपछि माओवादीलाई समर्थन नगर्ने अडान लिए, माओवादी र कांग्रेसबीच डेढ महिनाअघि नै भएको सहमतिले निरन्तरता पायो । दाहाल ०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री भए ।

सरकारबाट हट्दाको तुषले एमालेलाई बिझाइरह्यो । माओवादीप्रति कडा नीति लिएको एमाले ०७४ वैशाखको स्थानीय चुनावमा शुन्य बनाइदिने तहसम्म पुग्यो । चुनावको मुखमा वामदेवलगायतका नेताहरु फेरि सक्रिय भइसकेका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री भएकैबेला घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरेलगायतका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु चुनावी समीकरण बनाउन माओवादीका नेताहरुसँग छलफलमा थिए । वामदेवले दाहालसँग छलफल अघि बढाए ।

कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले ‘नैतिकताका आधारमा प्रतिपक्षीसँग तालमेल नमिल्ला कि’ भन्दैथिए । वामदेवले मनाएरै छाडे । दाहाल प्रधानमन्त्री भएकैबेला स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने तहसम्मको कुरा अघि बढ्यो । छलफलको सुरुवात महानगरपालिकाबाट भयो । पहिलो चरणमा चुनाव भएका ४ महानगर आधा आधा बाँड्ने सहमति भयो । ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षले दिन सकिन्न भन्नुभयो,’ वामदेव भन्छन्, ‘प्रचण्डजीले एउटामात्रै दिनुस् तर भरतपुर दिनुस् भन्ने माग राख्नुभयो ।’ ओलीले भरतपुरबाहेकको एउटा महानगर रोज्न भनेपछि तालमेल भाँडियो ।

स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने रणनीति फेल खाए पनि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा तालमेल गर्ने कुरा चलिनै रहेको थियो । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका अनुसार पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा तालमेलका लागि रातदिन खटे । ओली र दाहालसँग धेरै चरणमा कुरा गराए ।

तालमेलको कुरा अघि बढिरहँदा एउटा बैठकमा एकीकरणकै प्रसंग उठ्यो । ‘चुनावी तालमेल र एकीकरणको कुरा दुवै पार्टीका अध्यक्षबाटै आएको हो,’ दुई पार्टीको मिलनका एक सुत्रधार एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘एकीकरणसम्मै जानुपर्छ भन्ने कुरा दुई शीर्ष नेताबीच नै भएको हो ।’ पौडेलसँगै सहमतिको ड्राफ्ट बनाउन खटिएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पनि ओली र दाहाल नै तालमेलमात्रै होइन एकीकरणमै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । ओली र दाहालको निर्देशनमा पौडेल र शर्मा सहमतिको ड्राफ्ट बनाउन लागे ।

एमालेबाट ओलीसहित नेपाल, खनाल, सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल र माओवादीबाट दाहालसहित रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठले धेरैपटक धेरै विकल्पमा छलफल गरे ।

पटक पटक सहमतिका कुरा अघि बढ्दै भाँडिदै गएकाले नेताहरु यसपटक पनि पूरै विश्वस्त भने थिएनन् । वार्ताका कुरालाई पनि बडो गोप्य राखिएको थियो । भदौ ११ गतेअघि नै पार्टी एकीकरणको तयारी भए पनि असोज २ को २ नम्बर प्रदेशको चुनावले रोकिएको थियो । ‘भदौ ११ गतेअघि

- एकीकरण गर्न सकेको भए हामी एउटै पार्टी र चिन्ह लिएर जाने थियौं,’ वामदेव भन्छन्, ‘तर तेस्रो चरणको चुनावले अली धक्का दियो ।’

६०/४० को तालमेल गरेका एमाले र माओवादीले आगामी चुनावमा स्पष्ट बहुमतको आंकलन गरेका छन् । चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आधा आधा सत्ताको नेतृत्व गर्नेछन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार एउटा दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा अर्को दलको नेता पार्टी अध्यक्ष हुनेछन् । तर, नेताहरुको व्यवस्थापनको जटिलता भने छँदैछ । ‘यति धेरै नेता कार्यकर्ता भएका पार्टी एक हुँदा जटिलता आउँछन् नै,’ वामदेवको भनाइ छ, ‘जुन दिन जस्ता समस्या आउँछन् त्यही दिन समाधान गरिन्छ । सबै समस्याको समाधान आजै गरेर जाउँ भनेर सम्भव छैन ।

’सांभार (इकान्तिपुर)